NEW DELHI: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लगभग चार साल बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे महत्वपूर्ण...