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Mahatma Gandhi, who laid down his life for communal harmony, who was murdered because he was espousing the cause of building bridges of amity between different religious communities had a statuette with three monkeys. One of the monkeys in this puts his hand on his mouth, signifying that we should not speak evil.

While those following the path of peace and amity talk of uniting the different religious communities, those who trade in the politics in the name of religion, base their politics on hatred for others and regularly spew poison against other communities. This hate speech of theirs’ incites violence and widens the gulf between the diverse religious communities. One concedes that the political parties and political groups need to be criticized for their policies; this is different from talking evil about other ‘religious community’. This ‘Hate Speech’ is the cannon fodder of the practitioners of communal politics. They know that in short term ‘Hate other’ politics can pay rich dividends on the electoral arena.

The most recent case of Varun Gandhi, no blood relation of the great Mahatma, but great grandson of another die hard messiah of communal peace Pundit Jawaharlal Nehru, is very disturbing for many a reasons. Varun Gandhi indulged in Hate speech in the public meeting, in 2009. While speaking in Pilibhit he talked of cutting the hands of others, and many such abominable things. He was caught on camera and cases were lodged against him. Despite all the evidence in place he has been exonerated in the court as all the witnesses in the case have turned hostile, have changed their version. One is reminded of the Gujarat’s Best Bakery case, where also they were lured by money or frightened by the threats, most of the witness turned hostile. Tehelka sting operation later revealed as to how the BJP workers had managed to frighten or lure away the witnesses. India does not have the witness protection act, which is one of the demands of social activists, working for getting justice to the victims of violence. In Zahira Sheikh case again the culprits were released by the lower court.

The Varun Gandhi case draws our attention to the witnesses turning hostile once again. Again this time Tehelka has exposed how the witnesses were ‘managed’. At another level such an exoneration of the guilty Hate speakers will pave the path of such people spreading hatred in the society. There is another aspect also which has got attached to the issue. Recently Akabaruddin Owaisi of All India Majlis-e Ittihad al-Muslimin was arrested and is facing the court case for his anti Hindu speech. Which is as it should be. The guilty must be punished to ensure that such acts are not repeated.  At the same time Praveen Togadia also delivered a ‘tit for tat’ Hate speech. Only a mere FIR, has been filed- no arrest-no further action so far. On one hand some action is taken and that too is not fully followed up. Just to recall Togadia is old player in this game but only once he was put behind the bar, so he continues to spew poison most of the times.

As such Indian Constitution is very clear about the matters of ‘Hate speech’. India prohibits hate speech as per several sections of the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, and by other laws which put limitations on the freedom of expression. Section 95 of the Code of Criminal Procedure gives the government the right to declare certain publications “forfeited” if the “publication ... appears to the State Government to contain any matter the publication of which is punishable under Section 124A or Section 153A or Section 153B or Section 292 or Section 293 or Section 295A of the Indian Penal Code”. India is also signatory to the The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which states that "any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law" We must remember all communities have a diverse section of individuals. The Hate speech also presents the ‘other’ community’ as a uniform one, which is not true.  That apart when J.B. Desouza a retired civil servant and ardent follower of the values of Indian Constitution filed a case against Bal Thackeray for his inflammatory speeches in the wake of post demolition Mumbai violence, he also had to draw a blank, as the implementation of the law is mired with many a weaknesses.

As such while predominant culture of India has been that of amity and peace, the ‘Hate other’ speech, portraying religious communities as uniform monoliths, began more with British rule, who in pursuance of the policy of ‘divide and rule’ introduced the communal historiography and encouraged the communal elements to speak and propagate against the other community. They had chosen Hindu and Muslim as the major communities for their divisive politics. Some core points were picked about the practice of others religion and they were picked up to spread the divisive politics. Eating pork, eating beef, music in front of the mosque, spread of Islam, destruction of temples etc were those ‘themes’, which were communalized and around which ‘Hate speech’ was built up. With Advani’s Rath Yatra (Chariot procession, a political move with religious imagery) these points came up again in a big way, the temples destruction point was taken up to the maddening heights and during rath yatra the symbolic use of these issues spread the hatred, hatred led to violence and as the rath yatra proceeded the series of acts of violence followed the trail of yatra.

Today there are many who are subtly using this divisive propaganda. Many a web sites and emails, which circulate and have a long chain, are doing the same damage to amity of the society. Subramaniam Swamy is another politician who has been indulging in this hate speech on regular basis, but no action against him here in India. In response to one of his ‘hate articles’ which was full of venom for Muslims, while in India no action was taken his visiting professorship was withdrawn by the University in US. Even now many of his video clips are circulating which instigate hatred. Such things have by now become part of social common sense and we tend to ignore it. But surely, these videos and speeches are a big blow to our National Integration. The Varun Gandhi case also shows the vulnerability of our legal system, where the guilty are getting away, after having reaped the ‘benefits’ of their vile speech.

At global level the propaganda by US media in the wake of 9/11 WTC attack, the hatred for Islam and Muslims has been constructed and many an instances are picked up to subtly jack up ‘hate other’ propaganda leading to ‘hate crimes’. In recent times UK has also been seeing a rise in Hate crimes, the latest pretext being the murder of drummer Lee Righby in Woolwich. These are harrowing times where the values of amity are being attacked and the divisive notions are increasing in intensity.

Javed Akhtar in one of his lively poems writes. Bhul ke Nafrat Pyar ki koi baat karein (Lets Forget hate and talk of love). One wishes we take this vision seriously. While on one hand these negative things, the Hate speech byVarun Gandhis, Owaisis and Togadias are there, there are also many a friends in the society who have been taking out peace marches and singing the songs peace and spreading the message of harmony in different parts of the country. It is friends like these who will lay the foundation of national integration overcoming Hate, Hate speech. It is time that we as a society reject those who are harping on hatred for the ‘other community’.

Shadows of Trident: Modi as Prime Ministerial Candidate

From last several months (April 2013) the Bihar Chief Minister Niteesh Kumar is becoming more vocal about his opposition to his electoral ally BJP projecting Narendra Modi as the Prime ministerial candidate. He went on to say that the PM candidate should be one who has a secular image, in obvious reference to Narendra Modi’s role in Gujarat carnage of 2002.

He also said that it was ok to work with Vajpayee or even Advani should be ok. It is clear that all three; Vajpayee, Advani and Modi are from the same political stable of RSS.  They are all the trained swayamsevaks of RSS, believing in the ideology of Hindutva, which wants to bring in Hindu nation in place of secular democratic India. Vajpayee played his role in this direction in his own way, i.e. projecting a liberal image at a time when nobody was willing to touch the BJP even with a barge pole. At that time its role in Babri demolition and consequent communal violence was too fresh in peoples’ memory. Advani was the one to bring to fore this divisive agenda. Same Advani later tried to put forward a secular image by calling Jinnah as a secular leader.

 Kumar and his likes have given respectability to the BJP starting from Jaya Prakash Narayan. He has no ideological compunction as the longing for power is what matters more to him. Today why is there such an opposition to Modi? One reason may be to woo the minorities for electoral purpose which is very clear. For all those who wish to uphold democracy and the liberal democratic space for struggle of weaker sections of society, it is much more pertinent that Modi-BJP remain on the margins and defeated electorally. Irrespective of the calculations of Niteesh Kumar it is clear to any student of politics that now BJP is making a transition from a party working for communal agenda to the communal fascist party in action, especially with Modi as the leader. This communal fascism was inherent in its agenda right from the beginning but it is becoming apparent lately, more so with Modi’s possible candidature.

This transition of BJP’s politics and Modi’s candidature for prime minster ship is a signal of sorts of the descent of fascism in India. This fascist potential may become actualized if ignored by those political formations which are committed to the interests of weaker sections of society and for liberal values. The classical fascism which trampled Europe’s Germany and Italy had certain characteristics, which are there in the policies of BJP and more so with Modi being on the helm. The major party of UPA, Congress, is also for some of the economic policies which BJP is insisting on. There are more points which fit into Modi’s persona being a fascist one. To begin with more than any other leader his harsh unrelenting opposition to minorities is a ploy to consolidate the majority community. Surely this communal polarization has been going on in India more so from last several decades through the communal violence. The latest in this is that RSS seems to have outsourced some of its vehemence to the communalized state apparatus.  This was so much visible in the recent Dhule (Maharashtra) violence where the police itself went on to kill the Muslims on some pretext. The polarization along religious lines and communal fascist mobilization is also being achieved through the acts of terror, which are attributed to the Muslims, irrespective of who does it. In this polarization; Modi is the hero of the section of society, which is fed with the poison of communal propaganda.

The communalization of different wings of state is now becoming qualitatively different, as a section of bureaucracy in particular is on the same page as the communal forces. The state of media, where the divisive thinking is projected in a sensational way and the outpourings of RSS family are highlighted is a more than just a matter of concern. The societal culture, the retrograde values being dished out through TV serials of the genre of Saas bhi kabhi… have their own role. The hordes of God men have played no mean role in glorifying the values which are a modern version of caste and gender hierarchy. These values are the base of sectarian politics.

Modi has, more than others become the darling of big business and the IT-MBA class. This section of middle class were also the fulcrum upsurge of Anna-Kejriwal-Ramdev trio, which tried to create distrust in the parliamentary democracy and hyper projected the symptom of corruption rather than looking at the system which gives rise to this abominable phenomenon. The Tata’s, Adani’s and Ambani’s are all gaga about Modi as he has been gifting away subsidies and land to them in a manner which shows a clear collusion between big business and Modi. Parallel to his creating an illusion of development, Modi has successfully propagated about himself, an image which is that of a mass leader. In the analysis of political phenomenon of fascism in India one knew that fascist onslaught is led by a mass charismatic leader. Now with the help of self generated propaganda and supported by the big business Modi has filled that gap.

The parties like Congress also have tried to work towards an authoritarian state, trying to restrict democratic ethos. In contrast Modi is a living embodiment of totalitarianism, wanting to abolish any dissent and liberal space. Seeing the pattern of politics prevalent in Gujarat one knows the total dominance of Modi, where the opposition to the mass leader cannot survive in any form. Many a friends try to confuse between authoritarian regimes and totalitarian fascism. Earlier many political streams tried to label the emergency regime (Indira Gandhi 1975) as a fascist one. The mistake in that is that emergency was not a product of mass movement, which the BJP-Modi led movement is. Modi seems to be filling the missing slot of the mass charismatic leader in Indian scenario. Whatever be the reasons for Niteesh Kumar to oppose Modi, we need to realize that yes Modi is different in today’s context. Ashish Nandy was very accurate when he said that Modi has a classic fascist persona. Nandy had also written an article 'Blame the middle class’, that again sums up the class base of Modi and the looming fascism in India.

Still the game is not lost. The unevenness of Indian political scenario is a saving grace against the homogenizing totalitarian politics of Modi and company. The regional diversity and struggles of democratic and oppressed sections is the major force which can halt the march of Communal Fascism with Modi as the leader. The point however is; will this be actualized in practice as the role of Congress has been very suspect as for as secular values is concerned. In popular imagination Congress is held responsible for the anti Sikh violence of 1984, which is true. It is also true that Congress has indulged in opportunism as for as secular values are concerned, and BJP-Modi are clever enough to capitalize on that. Irrespective of the party affiliations and shades, one thing is sure that unlike other electoral formations, which are fairly opportunist in different degrees and do compromise as for as secular values is concerned. Still none of these should be compared with BJP-Modi as the latter are the electoral wing of RSS, the organization wedded to the agenda of fascist Hindu Rashtra. Unfortunately currently many a countries are witnessing the fascist streaks in the garb of politics in the name of religion, Islamo-fascism being another such tendency which has been trampling our neighboring countries.

 We need to realize that democracy has no substitute. The politics masquerading in the name of religion is a sure recipe for the destruction of democratic edifice in the country. In India the other point to note is that here this fascism has been growing at a comparatively slower pace, which may distract our analysis from its real character. It is in tune with this that critics of Hindutve fascism are labeled as being anti Hindus, that is a propaganda which appeals to the raw religiosity of section of society. It’s time that all democratic elements form a united front to thwart to fascist onslaught on the country, if the country is to be saved from long dark tunnel of totalitarian politics represented by Narendra Modi and his ilk.  

Ignore Those Who Love to Hate: Hate Speech and Communal Politics

संपादकीय : दस लाख का सूट पहनने वाले कर रहे लाल बत्ती से परहेज

दोस्तों, आगामी 1 मई से देश में लाल बत्तियां नहीं दिखेंगी। यह निर्णय उस प्रधानमंत्री का है जो दस लाख का सूट पहनता है और गेहूं के आटे की जगह काजू के आटे की रोटियां भारत की जनता के पैसे से तोड़ता है। कितना दिलचस्प फ़रमान है न! इससे भी अधिक दिलचस्प यह कि लाल बत्ती हटाने का ढोंग करने वाले पीएम अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरियों की बड़ी फ़ौज अपने साथ रखेंगे। यानी भीड़ से खुद को अलग रखने का उपक्रम जारी रहेगा। ऐसे में लाल बत्ती हटाने के ढोंग और इस ढोंग की वजह को आसानी से समझा जा सकता है।

दरअसल वर्तमान भारतीय लोकतंत्र संक्रमण काल से गुजर रहा है। नेताओं और जनता के बीच दूरियां बढती जा रही हैं। एक हद तक यह कहा जाना अधिक तर्क संगत होगा कि नेताओं ने जनता का विश्वास खो दिया है। लाल बत्ती और स्टेटस के लिए सुरक्षा प्रहरी नेताओं को जनता से अलग करते हैं। यही वजह है कि छोटे से छोटे नेता भी लाल बत्ती और सुरक्षा प्रहरी के लिए लालायित रहते हैं।

वैसे इस मामले में बिहार सबसे अलग रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और मिलनसारिता के लिए अनंतकाल तक याद किया जाएगा। वे लाल बत्ती और सुरक्षा घेरे दोनों से परहेज करते थे। उनके बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्रित्व काल में लाल बत्ती से परहेज किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं पिछले 11 वर्षों से लाल बत्ती वाहन का इस्तेमाल नहीं किया है।

खैर यह तय है कि लाल बत्ती का इस्तेमाल करना अथवा नहीं करना जननेता होने का पैमाना नहीं हो सकता है। बेहतर तो यह हो कि नेता जनता की गाढी कमाई के बूते अपनी सुविधाओं में कटौती करने का साहस दिखायें। उन्हें नेता से अधिक स्वयं को जनता के रुप में सामने आने का प्रयास करना चाहिए। इससे जनता का भी भला होगा और लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत होगी। बशर्ते कि दस लाख का सूट और काजू के आटे की रोटी खाने से परहेज किया जाय।

संपादकीय : अजान गुंडागर्दी तो भजन कीर्तन क्या?

दोस्तों, प्राख्यात गायक सोनू निगम ने मस्जिदों में अजान को गुंडागर्दी करार दिया है और देश के अंधभक्त हिन्दू इसे क्रांतिकारी बयान मानकर अल्पसंख्यकों को गालियां दे रहे हैं। वैसे यह पहला वाक्या नहीं है। प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग पहले भी इस तरह का जहर उगल चुके हैं। दिलचस्प यह है कि अब जहर उगलने वालों में फ़िल्मी कलाकार भी शामिल हो गये हैं। पहले अनुपम खेर और बाद में अभिजीत ने फ़िल्मी जगत के भगवाकरण का आगाज किया था।

रही बात अजान को लेकर की गयी टिप्पणी की तो यह पहला उदाहरण नहीं है। कबीरदास ने पहले ही कहा था कि मस्जिद और मंदिरों में इस तरह के आडम्बर नहीं होने चाहिए। सोनू निगम का कथन एकतरफ़ा है और इसलिए यह आलोच्य है।

वास्तविकता है कि मंदिरों और मस्जिदों(अब तो गिरजाघरों) से आवाजें जबरन कानों में डाली जाती है। खासकर मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक भजन-कीर्तन का दौर चलता रहता है। इसका सबसे अधिक नुकसान जनता को झेलना पड़ता है।

यह सभी धर्मों के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे भक्ति या इबादत के नाम पर अन्य लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह सवाल आज ही क्यों उठ रहा है?

इस सवाल का जवाब जटिल नहीं है। पूरे देश में इसी तरह का जहरीला माहौल बनाया जा रहा है ताकि अल्पसंख्यक समाज विरोध करे और आरएसएस के लोग हिन्दुओं को दंगे के लिए उकसायें। यह इसलिए भी कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में महज दो वर्षों का समय शेष है और भाजपा यह जानती है कि 2014 में उसने भारतीय जनता से जितने वादे किये थे, उन वादों पर वह खरी नहीं उतरी है। महंगाई यूपीए शासनकाल के समय की तुलना में दुगनी हो गयी है। बेरोजगारी का संकट भी बढता जा रहा है। ऐसे में भाजपा के पास सिवाय दंगों की राजनीति के कोई विकल्प नहीं है।

बहरहाल आरएसएस-भाजपा की बुनियाद ही भारतीयता के खात्मे पर टिकी है। यह बात अब हर भारतवासी को समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ़ भड़काकर आरएसएस के लोग न तो हिन्दू धर्म का भला कर रहे हैं और न ही देश का। उनके लिए सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। फ़िर वह चाहे गौमांस की राजनीति करके हासिल हो या फ़िर राम का नाम बेचकर। उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए।

संपादकीय : देर से खुलीं माया-अखिलेश की आंखें

दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति की एक परंपरा अत्यंत ही अनूठी है। वह यह कि एक हार बड़े जीत की बुनियाद होती है। मतलब यह कि हार अंततः हार नहीं होती है। हारने वाले ही जीतते हैं। एक उदाहरण यह कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग लड़कर भाजपा से मुंह की खाने वाले लालू-नीतीश ने विधानसभा चुनाव से पहले हाथ मिला लिया और परिणाम यह हुआ कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के सारे सपने टूटकर बिखर गये।

कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में मायावती और अखिलेश यादव ने देर कर दी है। दोनों ने अब जाकर गठबंधन की राजनीति को स्वीकारा है। यह कम दिलचस्प नहीं है कि यूपी चुनाव परिणाम ने दोनों के घमंड को तोड़ा है और अब उन्हें सद्बुद्धि आयी है। दोनों ने गैर भाजपाई दलों के बीच आपसी गठबंधन की बात कही है। सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की राजनीति के हिसाब से देखें तो यह स्वागतयोग्य पहल है।

लेकिन यह नयी चुनौतियों की शुरुआत भी है। वजह गैर भाजपाई दलों के समूह के नेतृत्वकर्ता का निर्धारण है। कांग्रेस अभी तक अपनी जिद पर अड़ी है। राहुल गांधी अपने राजनीतिक एग्जाम में फ़ेल होते हैं और कांग्रेस उनके सहारे ही बैकुंठ पार होना चाहती है। एक नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिन पर पूरे देश के धर्म निरपेक्ष दलों के बीच एक राय हो सकती है। लेकिन परेशानी यह है कि श्री कुमार का राजनीतिक चरित्र उन्हें विश्वास के योग्य साबित नहीं करता है। यहां तक कि सामाजिक न्याय और दलितों के असली मुद्दे भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। संसद में महिलाओं के आरक्षण के क्रम में जातिवार कोटा के सवाल पर भी श्री कुमार अपनी अलग राय व्यक्त कर चुके हैं। उनके लिहाज से सकारात्मक पक्ष यही है कि उन्होंने शराबबंदी मुहिम छेड़कर पूरे देश की महिलाओं को एक विश्वास दिया है कि यदि सरकार चाहे तो महा अभिशाप से मुक्त हुआ जा सकता है। दहेजबंदी का मुद्दा भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सक्षम है। बशर्ते कि बिहार इस कुप्रथा को सफ़लतापूर्वक खत्म करे।

असली चुनौती नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले सक्षम व्यक्ति की तलाश ही है। एक ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस के हिन्दुत्व के जहर को जहर के बजाय सामाजिक समरसता के अमृत से खत्म करे। ठीक वैसे ही जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में हुआ। लालू प्रसाद ने स्वयं को किंगमेकर साबित करते हुए आरएसएस के हिन्दुत्ववादी पैंतरों को सामाजिक न्याय की ताकत के आगे बौना साबित किया। राष्ट्रीय स्तर पर इसी ताकत की आवश्यकता है। बेहतर तो यह हो कि सभी गैर भाजपाई दल लालू प्रसाद के नेतृत्व में एकजुट हों और सब मिलकर आरएसएस के सामंती व विभाजनकारी एजेंडों को नेस्तनाबुद करें। फ़िर देश का अगला पीएम चाहे नीतीश कुमार हों या नवीन पटनायक या फ़िर मायावती। ये सभी देश का नेतृत्व करने में सक्षम हैं।

Holy Cow: One More lynching

Ram Puniyani

One Pehlu Khan from Haryana came to the cattle fair in Jaipur to purchase a buffalo. He was a dairy farmer. In the fair he was impressed by high milk yielding Cow and bought that instead of his plan of buying a buffalo. On way back in Alwar ‘Go Rakshak’ (Protectors of Cow) attacked his group and mercilessly beat them up. (April 05, 2017) In the attack Pehlu Khan died. Police was no where around when the brutal beating was going on. Police explained that there are Cow smugglers who escaped their watch and were caught by Go Rakshaks. Not only was this murder was done in broad daylight, the assailants were very bold and shared videos of the lynching on mobile. The Rajasthan Minister in charge said that it is OK for cow protectors to catch these smugglers but should not take law in to their hands. BJP’s Mukhtar Abbas Naqvi, to promote his party’s cow protection agenda, denied that any such killing has taken place. Pehlu Khan had all his papers in place to show the purchase of cow and to take it to Haryana.


This is the latest in the series of mob lynchings in the name of cow. Earlier we had witnessed that In UP Dadri, the local mob with few of those who were part of BJP lynched Mohamad Akhlaq on the charge that he had killed the calf. The state of affairs of our communalized police is starkly clear. In case of Dadri lynching Aklaq was charged with Cow slaughter and now a case has been filed against Pehlu Khan for doing illegal smuggling of cow! One recalls that in Una many dalit youth were mercilessly beaten by the cow vigilantes.


It is during last three years, with Modi Government (BJP-RSS) coming to power in the centre that such incidents and brutality of Go Rakshaks is going up by leaps and bounds. Number of Cow protection groups, inspired by VHP has sprung up. Now they feel that it is their own Government and that they can get away with whatever they do. As such what does the law say? Rajni K. Dixit in Kafila.in tells us that “ In the Constitution of India, prohibition of cow slaughter is included in the Directive Principles of State Policy (guidelines to the central and state government for framing policies, not enforceable in any court of law). The directives on cow slaughter are recorded in Article 48 which reads “The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle” (Directive Principles of State Policy, Ministry of Law and Justice).” (https://kafila.online/2017/04/04/bovines-india-and-hinduism-rajani-k-dixit/ )


It is abundantly clear that ban is on the milch cattle not the others. Also what the Constitution recognizes is the economic and ecological dimensions of the issue, not the religious one. Over a period of time as the power of BJP-RSS has been going up, the laws are being made more stringent in state after state, more particularly in the BJP ruled states. With BJP led Government coming to power in various intimidating interpretations of laws began.


This makes it clear that, the laws which came to be made over a period of time are in variance to the Directive principles envisaged by our founders. They are not against the slaughter of cows, but of milch cattle in general, and not for religious but for economic reasons. Raman Singh of Chhattisgarh says that they will hang anybody indulging in cow slaughter. Vijay Roopani, CM of Gujarat, got the penalty for cow slaughter extended to life imprisonment. On the top of that he has pledged that he will convert Gujarat into totally vegetarian state. Yogi Adityanath has not only talked against the cow slaughter (Which any way is banned in UP) but has acted even against those selling mutton and chicken. Yogi had shown his colors earlier also when at the time of Dadri lynching he had offered Guns to Hindus. Taking the cue from UP’s Yogi; BJP ruled states of Uttarakhand, MP and Rajastan have begun to crack the whip on slaughter houses and retail shops. Meanwhile VHP has other state Governments should emulate the laws of Gujarat with respect to Cow!


There is another shade to the BJP-Beef story. BJP candidate for Assembly in Mallapuram, Kerala, N.Sriprakash stated that he will ensure the availability of good quality beef in his constituency if he wins the elections. As per him “BJP has no objection towards consuming beef. The party has not banned beef in any of the states. Only cow slaughter was banned. There is no issue in consuming food of one’s choice,” In Kerala and North Eastern states BJP dare not raise the issue of Beef. In Assam elections it had particularly promised that there will be no tampering with existing dietary practice.


A Two layered hysteria is on at the moment, particularly after Yogi becoming CM in UP. One is the intensification of attacks around Cow. Two, the general tirade against non vegetarian food and harassment of meat-Chicken traders has been stepped up. In Bengal consumption of fish is being criticized. In overzealous Gujarat the march towards total vegetarianism is planned.


Is it a matter of religion? No way! BJP’s language in cow belt (UP, Rajasthan Haryana, MP) is different from its language in Kerala, Goa, Kashmir and North Eastern states. In other states it talks of respecting the food culture of local people. What about the diverse food culture of these states where the Gorakshkas are rampaging? This is totally against Indian culture and the norms of Indian Constitution. This is an attempt to impose the RSS-BJP-Brahmanical norms over the whole society and to intimidate the minorities in particular, to browbeat others who have different choices. As a byproduct of this identity related issue the economy will be suffering tremendously. The Cattle fairs in different places are being stopped, meat export will be declining and the ruin of farmers and dairy farmers is a foregone conclusion. 

बात दिल्ली की राजनीति की...

- बशिष्ठ नारायण सिंह

दिल्ली की राजनीति लंबे वक़्त से त्रिकोण में फँसी हुई है। यहाँ की जनता मुक्ति-मार्ग को तलाश रही है। भारतीय राजनीति की यह अजीब विडम्बना रही है कि कभी भी 'नागरिक-सुविधाओं' के इर्द-गिर्द बात नहीं होती है। दल अपने एजेंडे के रूप में इसे स्वीकार नहीं करता रहा है । अन्य देशों की राजनीति में यह प्राथमिक मुद्दा होता है। बाबजूद इसके भारतीय जनमानस की यह खासियत रही है कि कई बार धोखे खाने के बाद भी वह लोकतन्त्र में 'आस्थावादी' रही है। वह प्रतिकार तो करती है ,लेकिन लंबे अंतराल के बाद और बिलकुल नए अंदाज में । यह प्रतिकार आंदोलनों व विरोध-प्रदर्शन के रूप में फूटता रहा ही है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से ही लोकतन्त्र के प्रति जिस आस्था-भाव का परिचय भारत के नागरिकों ने दिया है,वैसा समर्पण विश्व के किसी देश के नागरिकों ने नहीं दिया होगा । 'कम संसाधनों में भी सदैव संतुष्टि का भाव' हमारे देश के नागरिकों की विशेषता रही है।

दिल्ली नगर-निगम के चुनाव में बीते कई दशकों से अनाधिकृत कालोनियों का मुद्दा उठता रहा है। हर चुनाव में कालोनियों को नियमित करने से लेकर पक्की-रजिस्ट्री और नागरिक-सुविधाएं प्रदान करने की बात होती रही है। नीतीश कुमार जी ने अपने सम्बोधन में बिलकुल ठीक ही कहा है कि 'दिल्ली की कई कालोनियों की स्थिति गाँव से भी बत्तर है। न वहाँ स्वच्छ पानी है,न स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा है।'सड़क और अन्य सुविधाओं पर तो बात ही बेमानी होगी। स्मार्ट-सिटी की परिकल्पना को गढ़ने वाली सरकार जब देश की राजधानी को ही दुरुस्त नहीं कर पा रही है फिर ऐसे में देश के अन्य शहरों को स्मार्ट बनाने का दावा ही खोखला होगा।

लगभग 2000 अनाधिकृत कालोनियों में गुजर-बसर करने वाले लोग मेहनतकश पूर्वाञ्चल-वासी हैं। वह दशकों से यहाँ वोट डालते रहे हैं,लेकिन उनकी जीवन-शैली में अबतक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अभी भी नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त हैं। इस चुनाव में नए विकल्प के रूप मे जनता दल,यू दस्तक दे रही है। पार्टी के पास एक मॉडल है,विकास को लेकर एक समावेशी नीति है। पार्टी का यह प्रयोग बिहार में सफल रहा है।

एक मुद्दा 'शराबबंदी' भी है। बिहार में इसके सफल प्रयोग के बाद अब देश के अन्य भागों में भी शराबबंदी की मांगें जोर-शोर से उठी है। सुप्रीम-कोर्ट ने भी समय अनुकूल उचित हस्तक्षेप किया है। इसी का नतीजा है कि उत्तर-प्रदेश,मध्यप्रदेश,उत्तराखंड,छतीसगढ़ आदि राज्यों की महिलाओं ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। यह तय मानिए कि नगर-निगम के चुनाव मे यदि जदयू को सफलता मिलती है तो शराब-बंदी को लेकर हम यहाँ भी व्यापक अभियान चलाएँगे। आप देख लीजिये बिहार में शराबबंदी के बाद अपराध,दुर्घटना और छेड़-छाड़ जैसी घटनाओं में कितनी कमी आई है। यह बात भी उतना ही सच है कि इस उद्यम से राजस्व मे कमी आती है। सरकार का खजाना कम होता है। लेकिन मेरा मानना है कि राजस्व या खजाना नागरिक हित और सुरक्षा से बढ़कर नहीं है।(लेखक जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं)

Babri Masjid Ramjanmbhoomi Dispute: Need for Justice

- Ram Puniyani

After the long wait, the Supreme Court Chief Justice J.S. Khehar opined that long pending dispute of Ram Janmabhoomi-Babri Masjid should be settled out of court. (March 2017) He even offered to mediate himself in the matter. Uniformly most of the spokesperson from RSS Combine welcomed the move, while large number of Muslims and other elements have been surprised as the Court was approached for justice and not or compromise formula.


This is in the backdrop of the judgment of Lukhnow branch of Allahabad Court (2010). As per this, the three judge bench had said that the land should be divided into three parts. As such the judgment was an exercise of sorts trying to do a balancing act between all the parties involved, Ram Lalla Virajman, Nirmohi Akhada and Sunni wakf board. The title of the land has been divided into three each sharing one part. Also court had declared since Hindus believe that the ‘birth place’ of Lord Ram to be below the place where the central dome of the mosque stood, that place should be allotted to Hindus. In response RSS chief in a jubilant mood had proclaimed that now the path for a grand Ram temple has been opened at the site and all the parties should cooperate in this “national” work.


For larger sections this judgment came as a matter of dismay. The Babri Mosque has been there from last nearly five hundred years and it was in possession of Sunni Waqf Board. The dispute was created in nineteen century. In 1885 even the court denied Hindus to build shed on the platfor outside the mosque. It is after the forcible installation of Ram Lalla idols (1949) that the matters went in an adverse way. Through a conspiracy the idols were installed and despite the insistence of Pundit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India, the UP administration did not comply.  The gates of the masjid were sealed. It was in 1986 that Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, got the doors of the Masjid opened under the intense pressure of Hindu Right wing forces.


Lal Krishna Advani took up the issue from VHP, which was agitating for Ram Temple so far. With Advani, the President of BJP taking up the issue its political impact started deepening and widening at the same time. It was made the major polarizing issue around which consolidation of Hindu vote bank began. The mobilization for Rath yatra planned for the temple movement became much more in the aftermath of Mandal Commission implementation. Those who opposed reservation for OBCs came forward in large numbers in the mobilization for Ram Temple.


While BJP did not show direct opposition to Mandal commission, it converted the opposition in to the Ram Temple issue. Mandal versus Kamandal (Holy water pot, Religiosity), is how some framed it.


This issue came up to torment the delicate thread of peace prevailing in the society. The culmination this campaign was in the form of demolition of the Babri Masjid. In the demolition RSS combine mobilized large section of people and Narsimha Rao colluded. While local administration collapsed, Kalyan Singh of BJP, who was then Chief Minister of UP, facilitated the assembly, which was to demolish the mosque. He did this despite his promise to Supreme Court that he will protect the mosque. Narsimha Rao who locked himself in his Puja room as the mosque was being demolished later promised that it will be built precisely at the same spot.


The matters took the turn for the worse as BJP led team of ‘archeologists-Kar Sevaks’ tried to prove that there are remnants of Ram Temple below the mosque. Archeologically this is not tenable. That there was no convincing proof of Ram Temple underneath becomes clear from the fact the High Court Bench had to resort to ‘faith of Hindus’ to allot 2/3 of the land to Hindu groups. The demolition of Mosque might have been the biggest crime in India and that was well planned. Despite that the leaders of demolition squad have not been punished so far.


Liberhan Commission did point out the nature of underlying conspiracy but unfortunately the Commission report took long to submit its report. To add salt to the injury Advani and company became stronger after this crime against the nation. The demolition also unleashed massive violence against Muslims, particularly in Mumbai, Bhopal and Surat along with other places. The guilty of this violence have also been let off totally or with minor reprimand.


Courts are made for justice. Here, in the matter of this dispute the ownership of the title has been the real issue. The High Court based itself more on ‘Faith’ than the records of ownership of the land. The Supreme Court as the highest legal body needs to see the total issue from legal angle and needs to set right the wrongs done so far. Only concrete legal aspects should determine the outcome of the case. Instead to call for compromise out of Court in present circumstances is overlooking the aspect of justice. In out of Court settlement already the Hindu groups have said that Muslims should leave the place for Ram Temple and another suitable land will be given to them for mosque. The two sides are not evenly balanced as far as their power is concerned. 


There are threats from the likes of Subramanian Swami, BJP MP, and others that if Muslims don’t give up their claim, the bill will be brought through Parliament once BJP has bigger strength. Whatever that be threats of this type are immoral, all parties should be given justice. Already there are claims on so many Mosques to convert them into temples! In the out of Court settlement, the Hindu nationalists are more assertive and dominant while the representatives of Muslims are being pushed into a corner that does not augur well for the health of our democracy. Effort to revive issue of other mosques is unwarranted and intimidating to minorities. That needs to be stopped.

संपादकीय : अब और क्या रह गया शेष?

दोस्तों, लोकतंत्र में विधान सभा और विधान परिषद का स्थान सबसे उपर है। सबसे उपर इसलिए कि विधानमंडल के दोनों सदनों में कानून बनाया जाता है। वे कानून जिनके जरिए राज्य में व्यवस्था काम करती है। इन कानूनों के जरिए ही आम जनता के हितों की रक्षा भी होती है। खासकर विधान परिषद को उच्च सदन की संज्ञा दी गयी है। अब उच्च सदन में ही किसी महिला सदस्य के साथ कोई सदस्य छेड़खानी करे तो कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अब और क्या शेष रह जाता है।

बताते चलें कि बुधवार को भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने अपने ही दल के विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद को परिषद की लॉबी में पीट दिया। जब मामला सामने आया तो सभी हतप्रभ रह गये। चर्चा यह हुई कि लाल बाबू प्रसाद ने लोजपा सदस्या नूतन सिंह के साथ छेड़खानी की थी। गुरूवार को यह मामला जदयू की रीना यादव ने उठाया। उन्होंने सभापति से कहा कि जिस तरीके की घटना बुधवार को घटित हुई, वह विधानमंडल के 100 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं घटित हुआ।

वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह असहनीय है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के ऐसे सदस्य अपने ही दल की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि ये अन्य महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। वहीं प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा कि कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई है।

सबसे दुखद यह है अब इस मामले में राजनीति हो रही है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष के सदस्य बार-बार महिला अस्मिता और अधिकार का सवाल उठा रहे हैं तो बैकफुट पर भाजपा पूरे मामले को सिरे से खारिज कर रही है। इस पूरे मामले में सदन के सभापति अवधेश नारायण सिंह की पीड़ा और आक्रोश को इसी से समझा जा सकता है कि जब गुरूवार को सदन में सदस्यों ने इस सवाल को आचार समिति को सौंपने का अनुरोध किया तब उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल को कलंकित नहीं होने देंगे।

बहरहाल मामला आचार समिति को सौंपा जाएगा या फिर यह राजनीति की भेंट चढ़ेगा, यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सदन की मर्यादा का क्या होगा? वैसे मर्यादा बचाने को कुछ शेष भी नहीं है।

एंटी रोमियो स्कवायड का दिखावा : प्रो. सुहेली मेहता

‘रोमियो’ जिसपर साहित्य में कई किताबें लिखी गयी हैं। रोमियो जिसके उदाहरण पवित्र प्रेम के लिए दिए जाते हैं। वहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने केलिए महिला सुरक्षा के नाम पर मनचले लड़कों से रोमियो जैसे नाम की तुलना कर "एंटी रोमियो स्कॉयड" का गठन कर दिया जाता है। हमारे बिहार में भी आदरणीय सुशील मोदी जी ने इस दस्ते के गठन की मांग की है।

 साहब मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या विपक्षी दल को बिहार की पुलिसिया व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग करने की ताकत नहीं? जनता के सभी मामलों को रद्दी की टोकड़ी में फेककर बेतूकी बातों केलिए हंगामा करने वाले विपक्ष को बिहार केलिए क्या एक यही माँग सूझी? कैसे तय करेगा ये दस्ता कि कौन लड़के मनचले है? लड़के मनचले हैं भी या नहीं या फिर समूह में लडकियां ही किसी सीधे और अच्छे लड़के को छेड़ती हैं या कमेंट कर रही है। आप सभी किशोरावस्था और युवावस्था से गुजरे हंै। इस समय ये सब स्वाभाविक बातें होती है । हम तो शिक्षक हैं इस उम्र के ही बच्चों के साथ बहुत करीब से रहने का मौका मिलता है। समय बदल गया है। लड़के और लडकियां दोनों चंचल होते हैं। अगर हमें बेटियों को समाज में सुरक्षित करने की जरुरत है तो बेटों में पुरुषार्थ को भी पैदा करने की जरुरत है न कि इस प्रकार एक दस्ता तैयार कर इन्हें बेइज्जत कर लड़कियों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा कर नीचा दिखाने की।

हाँ सरकारें या विपक्ष सच में अगर सूबे की बेटी-बहन की सुरक्षा में रूचि रखती है तो सबसे पहले बेटियों में आत्मविश्वास पैदा करना होगा जिसमें लड़कियों के अविभावक, पास-पड़ोस एवं शिक्षकों की अहम भूमिका होगी। इसके लिए अविभावक के साथ साथ सूबे की शिक्षा व्यवस्था में अन्य विषयों की तरह चरित्र निर्माण की भी चिंता लड़के और लड़कियों दोनों के लिए करनी होगी। ज्यादा मनचले या गुंडे लड़कों से सामना करने जैसी विकट परिस्थितियों केलिये बेटियों को आत्म सुरक्षा के गूढ़ (जुडो, ताइक्वांडो) का प्रशिक्षण स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से देना होगा। सरकार को बस ये सुनिश्चित करना होगा कि छेड़खानी या महिला के प्रति अपराध के मामले आएं तो पुलिस उसपर कार्रवाई निश्चित रूप से करे और कार्रवाई न होने पर सरकार उसे दण्डित करने को सुनिश्चित करे।

इन सबके लिए किसी भी सरकार को सूझ बूझ के साथ काम करने की जरुरत है न कि इस तरह के हरकतों से अपनी ब्रांडिंग करने की। वरना एंटी रोमियो दस्ता का गलत उपयोग भी होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि पॉवर का अक्सर गलत उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश जहां इसका गठन किया गया है, कई नकारात्मक समाचार वहाँ से मिल रहे हैं। ये आप सबको पता है और अभी भले ही जोश में और पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुतों को ये निर्णय सही लग रहा हो लेकिन लोकतंत्र के लिए इस प्रकार के अव्यवहारिक निर्णय सही साबित नहीं होंगे।(लेखिका मगध महिला कॉलेज में प्रोफेसर हैं)

राम और बुद्ध से कुछ सवाल ... औरतों के हवाले से

- असीमा भट्ट 

काउंसलिंग के दौरान अक्सर प्रेमिकाएं/पत्नियाँ एक बात कहती पायी जाती हैं कि - "उसने मुझे तब छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत थी. मैंने उसे इतना प्यार किया उसने मेरे साथ ऐसे क्यूँ किया?"

पति/प्रेमी/पुरुष कब भगोड़े नहीं थे? 'बुद्ध' तब भागे जब उनकी पत्नी यशोधरा नवजात शिशु की माँ थी, राम ने सीता का त्याग तब किया जब सीता गर्भवती थी. कुंती ने जब सूर्य से कहा कि – ‘आपके प्रेम का प्रताप मेरे गर्भ में पल रहा है’ तो सूर्य बादलों (ग्रहण लग गया) में छुप गये.और बुद्ध 'महात्मा बुद्ध' कहलाये. राम, 'मर्यादा पुरुषोत्तम राम’ कहलाये. और तो और कर्ण भी अपने बाप (सूर्य) से सवाल पूछने नहीं गये. वह भी कुंती से ही कहता है - "आपने मुझे जन्म देते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया फिर कैसी माता"? कर्ण ने भी नहीं सोचा कि अगर उनके महान पिता सूर्य देवता उन्हें अपना नाम देते तो कोई भी कुंती 'कर्ण' को कभी खुद से अलग नहीं करती.एक महिला जो शादी से पहले माँ बन गयी क्योंकि उसके प्रेमी ने यकीन दिलाया कि कुछ ही दिनों में उसका तलाक़ होने वाला है. अपने बच्चे के पिता के नाम के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है वह कहती है - "वह पुरुष है वह कह सकता है कि उसका बच्चा नहीं है लेकिन मैं तो माँ हूँ. मैंने नौ महीने पेट में रखा. पेट फुला कर मुझे पूरे समाज में घूमते सबने देखा है, मैं कैसे कह दूँ कि मेरा बच्चा नहीं है."


ऐसे सवाल जब जब उठते हैं कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई स्त्री की स्वायत्ता और अस्मिता अभी भी तब तक निर्धारित नहीं होती जब तक उसे पुरुष का पूरा संरक्षण नहीं मिलता? बिना पुरुष के नारी बेचारी और अधूरी समझी जाती है. या उन्हें समाज में सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसी न किसी पुरुष का नाम अपने नाम के साथ पति के रूप में ‘टैग’ करना पड़ेगा.

क्या आधी आवादी (second sex) का वर्चस्व या उसका विकास यहीं आकर रुक जाता है. सवाल कई हैं और जवाब भी कई. 

सबसे पहला पक्ष तो सामाजिक और आर्थिक लगता है. जिस पर बहुत बातें हो चुकी हैं. बहुत कुछ लिखा जा चुका है. बहुत बहसें चलती रही हैं और चर्चा भी. पढ़ी लिखी और स्वावलम्बी स्त्रियाँ भी ऐसी परिस्थियों के आगे लगभग गूंगी हो जाती हैं. स्त्री विमर्श का नारा लगाने वाली औरतें कभी कभी पक्षपात करती दिखाई देती हैं. जब कोई स्त्री का स्वाभिमान और सम्मान ख़तरे में हो तो ऐसी ‘स्त्री विमर्श’ वाली स्त्रियाँ उन पुरुषों के पक्ष में खड़ी पायी जाती हैं जिनका समाज में रुतवा है यानी पैसा है/. ताक़त है.  

 एक बार मुझे पद्मश्री रीता गांगुली (गजल गायिका और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में संस्कृत नाटक कराती हैं) ने कहा - ‘अब तुम ;शकुन्तला; कर सकती हो. ‘अभिज्ञान शकुन्तलम’ कालिदास का चर्चित नाटक है. जिसमें दुष्यन्त और शकुन्तला की कहानी है. वही दुष्यन्त-शकुन्तला जिनके बेटे ’भरत’ के नाम देश नाम भरत यानी भारत पड़ा.

मैंने पूछा - ऐसे क्यों? अब मैं शकुन्तला कर सकती हूँ? उन्होंने कहा  कि अब  तुम परिपक्व हुई.  पति छोड़ दिया. समाज ने तुम्हें नकार दिया.  तुम अपने अस्तिस्व के लिए लड़ रही हो. अपनी  पहचान के लिए लड़ रही हो. अब तुम्हारे स्वाभिमान पर आन पड़ी है.

शकुन्तला के साथ भी यही हुआ कि आश्रम की कन्या शकुन्तला से दुष्यन्त ने गन्धर्व विवाह किया और राज प्रसाद लौट गए. शकुन्तला उनके बच्चे की माँ बनने वाली होती हैं. आश्रम में ऐसा अनर्थ और घोर पाप कभी नहीं हुआ था. ऋषि-मुनि शकुन्तला को लेकर दुष्यन्त के राजप्रसाद में जाते हैं. भरी सभा में राजा ने यह मानने से इंकार कर दिया कि शकुन्तला जो कह रही है वो सच है और उनके पेट में उनका बच्चा है.

नाटक के अनुसार  शकुन्तला को दुर्वासा ऋषि का शाप था कि वो जिसे प्यार करती है वो उसे भूल जायेगा.

परिस्थिति जो भी. उपरोक्त तीनों उद्धरण में एक बात सामान है कि चाहे सीता हो, कुंती हो, यशोधरा हो या शकुन्लता उस वक़्त छोड़ी या ठुकरायी गयी जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने अपने पति की ज़रूरत थी.

अब कहा जा सकता है कि यह धार्मिक और ऐतिहासिक प्रकरण हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं. आज के इन सवालों से उनका कोई सरोकार नहीं. पर कैसे न हो. तब भी वो प्रताड़ित थीं आज भी हैं. इतिहास के गर्भ में जो सवाल गड़े रह गए थे अब नये सिरे से उठ रहे हैं या उनकी व्याख्या हो रही है. 

  आज भी बार बार  कहा  जाता है  कि सतीत्व का प्रणाम तो ‘सीता’ को ही देना पड़ा था.  और अब जब किसी स्त्री पर कोई अत्याचार होता है तो वो कहती है – ‘सीता नहीं हूँ जो अग्निपरीक्षा  दूँ’


सीता का कितना बड़ा दुःख रहा होगा कि वनवास में राम के पग पग पर साथ देने के बाद भी जब उसका रावण हरण कर लेता है तो एक आम नागरिक (धोबी) ने कह दिया कि सीता अपवित्र है. उसे सतीत्व का प्रमाण देना चाहिए. तो राम क्यों चुप रहे. एक रिक्शा वाले की पत्नी को भी अगर कुछ कह दे तो वो कहता है वो मेरी बीवी है किसी और को मेरी बीवी के बारे में बोलने का कोई हक़ नहीं. और राम राजा होकर अपनी रानी के लिए कुछ नहीं बोल पाए. क्या उनके मन में कहीं कोई शंका थी? इसिलए उन्होंने सीता से अग्निपरीक्षा ली. हमारे धर्मशास्त्रों में गर्भवती महिला को पूरे देख भाल और संरक्षण की ज़रूरत होती है ऐसे में उन्हें जंगल भेज देना क्या  राम को यह लगा कि सीता के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उनका नहीं है? क्या गर्भवती पत्नी का साथ देना ‘मर्यादा पुरषोत्तम राम’ का धर्म नहीं था ?क्या वो प्रभु होकर इतना नहीं जानते थे?  और जब वो वनवास गए थे तब सीता भी उनके साथ गयी थी तो जब उन्होंने लव-कुश को जन्म देने सीता को जंगल भेजा तो स्वयं साथ क्यों नहीं गए?

 यहाँ तक कि उन्हें बच्चा हुआ. नहीं हुआ? बेटा हुआ या बेटी? यह जानने की कभी कोशिश भी नहीं की.  इतना तो एक समान्य मनुष्य की मनुष्यता होनी चाहिए कि उनकी पत्नी और बच्चे किन हालात में हैं? असंवेदनशीलता तब हद पार करती है जब सालों जिन्होंने यह जानने की कोशिश तक नहीं की उनका बच्चा है भी नहीं.  ‘अश्वमेध यज्ञ’ का घोडा लव-कुश द्वारा पकड़े जाने पर जब पता चलता है तो अपने पुत्र पर पिता होने का दावा और अधिकार जताते हुए पत्नी से अपने पुत्र को मांग लेते हैं.

सीता ने पुत्र तो पिता सौंप दिया लेकिन स्वयं धरती में समा गयी. क्या यह आत्महत्या की तरफ़ इशारा नहीं करता?

 शकुन्तला का पुत्र जब शेर के मुंह में हाथ डालकर शेर के दांत गिन रहा था तो दुष्यंत को लगा कि ज़रूर यह राजपुत्र यानी किसी राजवंश का उत्तराधिकारी है. और उन्होंने भी शकुन्तला से अपने पुत्र को ले लिया कि यह तो ‘राजपुत्र’ (मेरा बेटा) है. इसलिए राजमहल में रहेगा. शकुन्तला ने पुत्र को तो सौंप दिया लेकिन उनके साथ स्वयं नहीं गयी. यह एक स्वाभिमानी स्त्री का आत्मसम्मान था कि जब उसे सबसे ज़्यादा पति की ज़रूरत थी उस वक़्त मुझे पहचानने से इंकार कर दिया और बच्चे को पिता का नाम तक नहीं दिया.

और बुद्ध तो सत्य, ज्ञान और शांति की खोज में निकले थे. क्या उन्हें ज्ञान नहीं था कि अकेली औरतों का उनके समाज में क्या दशा होती है जो आज भी है कि सवाल सिर्फ औरतों से पूछे जाते हैं. अकेली यशोधरा ने कैसे परवरिश की होगी अपने और अपने बेटे सिद्धार्थ की. एक बच्चे को पालने में माँ और बाप दोनों की बड़ी भूमिका होती है. अगर बच्चे का बाप नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर है तो वो क्यों अनाथ की तरह जीए? महात्मा बुद्ध कहलाने वाला पुरुष अपनी सोती हुई पत्नी और दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ कर किस ज्ञान की प्राप्ति के निकले? जिनमें इतनी मनुष्यता और सम्वेदना भी नहीं वे ‘भगवान बुद्ध’ कैसे हो गए?  बुद्ध ‘बुद्धत्व’ को कैसे प्राप्त हो सकते हैं इन बातों को जाने समझे बिना. क्या इतनी संवेदना उनमें नहीं थी ? या इन सूक्ष्म बातों से अनजान थे?

कहते हैं एक बार यशोधरा बुद्ध के आश्रम में गयी जहाँ उन्होंने बुद्ध से सवाल किया कि – ‘आप तो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए निकल पड़े. मेरा क्या? मेरे बारे में सोचा?’

कहते हैं बुद्ध के पास कोई उत्तर नहीं था. सिवाय मौन के. आज भी इन सवालों के जवाब में अधिकतर पुरुष और हमारा समाज दोनों मौन साध लेते हैं. पुरुषों ने मौन और औरतों पर सवाल दागने की परंम्परा खत्म नहीं हुई जिसकी वजह से न जाने आज भी कितनी सीता, यशोधरा, कुंती, शकुन्तला अपने स्वाभिमान और हक़ की लड़ाई लड़ रही है. और लडती रहेगी...क्योंकि पुरुष आज भी  स्वामी हैं.  भगवान हैं और औरतें दासी ....

संजय यादव ने बरकरार रखी है अपनी चमक

हरियाणा के रहने वाले संजय यादव सूबाई राजनीति में आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मित्र से अधिक उन्हें राजद का मुख्य चुनावी रणनीतिकार भी माना जाता है। दिलचस्प यह है कि संजय यादव राजद के साथ तब से जुड़े हैं जब राजद में नवजागरण का दौर शुरु हुआ था। जिन दिनों राजद प्रमुख लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी सिद्ध किये जाने के बाद रांची के होटवार जेल में बंद थे और राजद में भी अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी थी। ऐसे में संजय यादव ने अपने मित्र तेजस्वी यादव का साथ दिया और रणनीति के तहत उन्हें बिहार की जनता के बीच प्रस्तुत किया। उनके इस अभियान की सफलता यह रही कि तेजस्वी यादव को जनता की सहानुभूति मिली।

सूत्र बताते हैं कि जिन दिनों बिहार में चुनाव होने थे और राजद एवं जदयू दोनों के बीच दूरियां बरकरार थीं, ऐसे में संजय यादव ही थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाने में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका का अप्रत्यक्ष रुप से निर्वहन किया। फिर ऐसा ही हुआ। लालू-नीतीश के एक साथ आने के बाद एक दिलचस्प घटना तब घटित हुई जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण में संशोधन संबंधी बयान दिया। वे संजय यादव ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद से भाजपा पर आक्रमण करने का अनुरोध किया। उनकी रणनीति कामयाब रही।

बहरहाल संजय यादव की चुनावी रणनीतिक कुशलता का ही परिणाम है कि राजद अपनी पुरानी छवि को बदलने की राह पर अग्रसर हो चला है। यह छवि विकास की है। हालांकि राजद ने समानांतर तरीके से अपने सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत किया है। संजय यादव की एक खासियत यह भी है कि अपनी अद्भुत सफलता के बावजूद उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला है और वे अभी भी राजद के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं।

जमीनी सच्चाई समझने में गच्चा खा गये प्रशांत पांडे

दोस्तों, यूपी चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मिली करारी हार यह साबित करने के लिए काफी है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव कोई कारपोरेट इवेंट नहीं है। इस चुनाव में जमीनी मुद्दे भी अहम होते हैं और मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की कला भी। हालांकि अब इस क्षेत्र में कारपोरेट टूल्स भी महत्वपूर्ण हो गये हैं लेकिन उसके लिए भी बुनियादी समझ आवश्यक है। यूपी चुनाव के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ, उसे देखते हुए यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आठ वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर यूपी की विशालता और मुद्दों को समझने में गच्चा खा गये।

वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए कारपोरेट स्टाइल में कैंपेन चलाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार किंग मेकर के रूप में दुनिया के सामने आये। अमेरिकी विशेषज्ञों की सेवायें लेने से लेकर भारतीय मीडिया में चुनावी प्रबंधन तब सार्थक साबित हुआ जब नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को आक्रामकता के साथ प्रस्तुत किया और केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार बनी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत को अपना माकेटिंग का औजार बनाते हुए प्रशांत किशोर ने वर्ष 2015 में एक बार फिर अपने आपको साबित करने का सफल प्रयास किया। हालांकि इस बार भी उन्हें आंशिक सफलता इसलिए मिली कि नीतीश कुमार मैदान में अकेले नहीं थे। उनके साथ मजबूत जनाधार वाले लालू प्रसाद थे।

दुनिया जीत को मानती है और लालू के सहारे विजयी रहे नीतीश कुमार ने भी अपनी जीत का सेहरा प्रशांत किशोर के सिर पर बांध दिया और इसके एवज में उन्हें मंत्री दर्जा प्रदान करते हुए अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए नीतीश कुमार का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। पहले तो कांग्रेस ने उन्हें अपने से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादव ने उन्हें अपना मार्गदर्शक बना लिया और उनके ही कहने पर अपने पिता मुलायम सिंह  यादव से राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमगा छीन लिया। इतना ही नहीं राजनीतिक शुद्धिकरण के नाम पर अखिलेश ने प्रशांत किशोर के कहने पर ही अपने 65 विधायकों को बेटिकट कर दिया।

बहरहाल प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के बक्सर के हैं और यह कहा जा सकता है कि उनकी मुहिम के कारण ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो सका। हालांकि जमीनी हकीकत से दूर प्रशांत न तो अखिलेश का भला कर सके और न ही अपने लिए ठौर तलाश रहे राहुल गांधी को। परिणाम सामने है।

अपनी बात : प्रिया सवर्ण होती तो क्या तब भी पुलिस निखिल-ब्रजेश पर मेहरबानी होती?

दोस्तों, यह बात सही है कि प्रिया(काल्पनिक) ने एससी/एसटी थाने में दर्ज अपनी प्राथमिकी में अपने साथ यौन शोषण की बात का उल्लेख नहीं किया था। इसके अलावा बाद में भी उसने अपने साथ हुए अमानवीय व्यवहार को छिपाने की कोशिश की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके साथ गलत नहीं किया। जरा सोचिये कि यदि प्रिया दलित नहीं बल्कि सवर्ण होती और उसका यौन शोषण किसी दलित और पिछड़े समाज के बिगड़ैल ने किया होता तो क्या तब भी बिहार पुलिस के आला हुक्मरान ऐसे ही खामोश रहते जैसे कि आज खामोश हैं। दिलचस्प यह है कि पुलिस ने न तो निखिल प्रियदर्शी को गिरफ़्तार कर पायी है और न ही ब्रजेश पांडेय को। जबकि दोनों अदालतों में अपनी जमानत के लिए लगातार सक्रिय हैं।

इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ यह आया है कि बिहार के भूमिहार पत्रकार अब प्रिया को चरित्रहीन साबित करने में जुटे हैं। वे यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रिया ने ही पहले निखिल को एसएमएस किया और फ़ोन भी किया। मानों ऐसा कर उसने खुद को निखिल के हवाले कर दिया। भूमिहार पत्रकार यह भी साबित करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि निखिल चरित्रवान है। इसके लिए कई तरह की कहानियां गढी जा रही हैं।

इस पूरे मामले में बिहार पुलिस का खेल भी अनोखा है। वह निखिल और ब्रजेश पांडे दोनों को बचने का पर्याप्त मौका दे रही है। दिलचस्प यह है कि महीनों पहले हुई घटना की पुष्टि के लिए पुलिस ने बीते शनिवार को निखिल का बेडशीट फ़ोरेंसिक जांच के लिए भेजा। इतना ही नहीं उसने प्रिया का मोबाइल भी जांच के लिए भेजा है।

सवाल उठता है कि क्या पुलिस की वैज्ञानिक जांच प्रिया को चरित्रहीण और निखिल को चरित्रवान साबित करने के लिए है। यह सवाल इसलिए कि प्रिया और निखिल के बीच रिश्ते की बात सार्वजनिक हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले को तुल देकर पुलिस पूरे जांच की दिशा नहीं बदल रही है। एक बार फ़िर सवाल यही कि यदि प्रिया दलित नहीं सवर्ण होती तो क्या तब भी पुलिस उसे चरित्रहीन साबित करने का प्रयास करती। यह सवाल इसलिए भी कि बिहार में सरकार भले ही नीतीश कुमार की हो, बिहार पुलिस की नकेल भूमिहार(पी के ठाकुर) के हाथ में ही है। गौरतलब है कि पहले भी निखिल के अंकल ने उसे तब अभयदान दिया था जब वह डीआईजी शालीन के हत्थे चढा था। तब मामला चेक बाउंस करने और वित्तीय घालमेल का था। केवल कुछ मिनट के अंदर ही शालीन जैसे बड़े पुलिस अधिकारी को निखिल को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

यक्षिणी का सवाल :  भारतीय सिनेमा में औरत ?

(पूर्व की फ़िल्मों में सशक्त महिलायें अब केवल "फ़्लावर वाश" बन चुकी हैं। क्या बाजार उन्हें सजीव इंसान के बजाय केवल "देह" मानता है? बिहार में जन्मीं अभिनेत्री सह वरिष्ठ रंगकर्मी और साहित्यकार असीमा भट्ट बता रही हैं पूरी सच्चाई

सिनेमा में औरत आज कहाँ है. शायद कहीं नहीं. या फिर अपनी उपस्थिति से सिर्फ़ दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. कभी आइटम सोंग में नाच कर और कभी अपनी देह दिखा कर. एक ऐसा सेंसेशन जो दर्शकों पर पुरानी देसी दारु की तरह चढ़े और नशा उनके बेड रूम तक चला आये. अपनी प्रेमिका या पत्नी में वही आइटम सोंग वाली बेबाक सुंदरी नग्न देह से इठलाती –बलखाती समाज और सभ्यता को मुंह चिढ़ाती. हमारे समाज में यह सिनेमा की औरत कहाँ से आयी है. एकाध फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो यदा – कदा फ़िल्में आ जाती हैं जो नारी प्रधान होती हैं. जैसे बहुत सालों पहले प्रकाश झा की एक फ़िल्म आयी थी ‘मृत्युदंड’. जिसमें स्त्री के कई रूपों को दिखाया जिसमें माधुरी दीक्षित भी है जो अपने पति को प्यार तो करती है लेकिन वही पति जब शराब के नशे में उस पर हाथ उठाता है तो उसका हाथ रोकते हुए कहती है – “पति हैं, परमेश्वर बनने की कोशिश मत कीजिये.”

शबाना आज़मी जो कि ऐसे पति के साथ पतिव्रता का जीवन निभा रही हैं जिनका पति (मोहन अगाशे) नपुंसक है और अपनी इस सच्चाई को स्वीकारने की वजाय उसे छुपाने का ढोंग रचते हैं और सन्यासी (महंत) बन हैं. अपने समूचे जीवन में जिस औरत ने प्रेम का स्वाद नहीं चखा, सारी उम्र बस पति की छत्रछाया में गुजर जाये इसी आस में रहती है लेकिन वो भी जब घर छोड़ कर गाँव के मंदिर में मठ बनकर रहना शुरू कर देता है तो वह रोती है, गिडगिडाती है. कहती है - “हम आपके देखे बिना कैसे जियेगे,  घर में हैं तो हमरे आँख के सामने तो हैं.”

पर पति उसे दुत्कार कर चला जाता है यह कह कर कि - ‘तिरियाचारित्र मत कीजिये हमरे आगे.’

और वह बेबस, लाचार बस रोती भर रह जाती है. घुटते घुटते अपने आपको बीमारी लगा बैठती है और जब उसके इलाज के लिये उसे शहर भेजा जाता है. तो जो गाँव का शुभचिंतक राम खेलावन (ओम पूरी) देख भाल करते हैं, उनसे वो जीवन में पहली बार अनुराग महसूस करती हैं. स्त्री के सुख का आनंद क्या होता है? वह जब जानती है प्रेम क्या होता है तो वर्षा में भींगती हुये कहती है – ‘हम पवित्र हो गये’

माँ का सुख वह पहली बार महसूस करती है जब उसके गर्भवती बनने का पता उसकी देवरानी (माधुरी दीक्षित) को लगता है और वह पूछती है – किसका है ?

शबाना फख्र से कहती हैं – “मेरा है.“

पहली बार किसी औरत द्वारा ऐसा जवाब सुनने को मिलता है कि वह अपने बच्चे को किसी बाप के नाम की मुहताज़ नहीं मानती और गर्व से कहती है “मेरा है”

दरअसल होता भी तो बच्चा माँ का ही है. बाप का अधिकार या नाम तो बाद की बात है जो सामाजिक और क़ानूनी चोंचले हैं और वह गौण है.

बहुत दिनों तक यह संवाद मेरे मन में कौंधता रहा था, बल्कि जब जब यह संवाद फिल्मों में बोला गया तालियाँ बची.. खूब बजी. औरतें अपनी सीट से उठ कर तालियाँ बजाती थीं. कई जगहों पर औरतों ने सीटियाँ भी बजायीं, यह हिंदी सिनेमा के इतिहास का किसी भी फ़िल्म का ऐतिहासिक सम्वाद था जो एक औरत को औरत होने पर गर्व का अहसास दिलाता था. ना केवल औरत बल्कि सम्पूर्ण औरत होने का गर्व.

आज भी कई महिला सेमिनारों में यह फिल्म महिलाओं के हौसलाआफजाई के लिए दिखाया जाता है. कि औरतें सबकुछ करती है. नौ महीने  पेट  में रखती है. जन्म  देंने  का दर्द झेलती है  और नाम  पिता का. और किसी किसी केस में अगर पिता ने अपना नाम देने से इनकार दिया तो ऐसे में  न उस  औरत को और न ही उसके  बच्चे को समाज में सम्मान मिलता है बल्कि  लोग औरतों को चरित्रहीन और बच्चे को हरामी कहते हैं.

एक ऐसी ही फिल्म थी “अस्तित्व’.  अस्तिस्व तब्बू (अदिति) की फिल्म थी. जिसमें एक ऐसी औरत हैं जिसका पति हमेशा काम में व्यस्त रहता है और पत्नी को समय नहीं दे पाता. पत्नी ऊब कर संगीत सीखना शुरू कर देती है. पति (सचिन खेडकर) बहुत दिनों से जॉब के काम से शहर से बाहर गया हुआ है और एक दिन संगीत शिक्षक (मनीष बहल) से ही प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है. हालाँकि वह बहुत जल्द यह महसूस कर लेती हैं कि जो हुआ वह सही नहीं है और ऐसी ग़लती दुवारा नहीं होनी चाहिए और शिक्षक से सम्बन्ध तोड़ लेती है. एक स्वाभाविक स्त्रियोचित अपराध बोध के तहत यहाँ तक कि उससे दूरी बनाये रखने के लिये गाना सीखना भी छोड़ देती हैं. पति आता है, सब कुछ पहले जैसा ही चलता है. ख़ुशहाल वैवाहिक रिश्ते की तरह... बच्चा भी होता है. पति को अपना परिवार पूरा होता दिखाई देता है और ख़ुशी से फुले नहीं समाता हालाँकि पत्नी उसे यह सच बता देना चाहती है कि उसका बेटा नहीं है लेकिन पति अपने बाप बनने की ख़ुशी के आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहता.  

सबकुछ वैसा ही चलता रहता है जैसा एक मध्य वर्गीय परिवार में चलना चाहिए. लेकिन अचानक तूफ़ान तब आता है जब पति को पता चलता है कि उसका बेटा, उसका नहीं है बल्कि किसी ग़ैर मर्द का है और ना सिर्फ़ उसका पति अदिति से मुंह मोड़ लेता है बल्कि बेटा भी अपनी माँ से नफ़रत करने लगता है.

अदिति पूछती है – ‘यह अधिकार किसने दिया तुम्हें? मुझसे कुछ पूछने या जानने का? क्यों? क्योंकि यह बात मैंने तुम्हें बतायी कि यह बेटा तुम्हारा नहीं हैं. एक बच्चा किसका है यह सिर्फ़ उसकी माँ जानती है. लेकिन आज यह सच तुम लोगों को क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा. जब तक मैंने छुपाकर रखा था तब तक सब ठीक था. आज अचानक मुझसे इतने सवाल क्यों किये जा रहे हैं? और यह हक़ किसने दिया तुम सबको...?’

“मैं किसी को भी जवाब देने के लिए मज़बूर नहीं हूँ. इसलिए मैं जवाव देना ज़रूरी नहीं समझी.”

पिछले दशक में ऐसी फिल्मों की चर्चा करें कि औरत अगर सिनेमा में है तो कहाँ है और किस भूमिका में तो गिने चुने ही कुछ फ़िल्में होगी जैसे बहुत सालो बाद सुजय घोष की ‘कहानी’ आयी थी जिसमे विद्या वालन की उनकी पूरी फ़िल्मी कैरियर की बेहतरीन फ़िल्म मानी जाती है. वैसे विद्या ने प्रदीप सरकार निर्देशित ‘परिणीता’ जैसी फ़िल्में भी की है और आर. बल्की की ‘पा’ जैसी भी जो हिंदी सिनेमा के लिए एक अव्वल दर्ज़े की फ़िल्मों की श्रेणी में आती है.

विद्या वालन की एक फ़िल्म जो उनके बेवाक और चुनौतीपूर्ण अभिनय के लिए चर्चा में रही, वह थी – एकता कपूर की सोच और मिलन लूथरा के निर्देशन पर बनी फिल्म “डर्टी पिक्चर” 

यह फिल्म इसलिए चर्चा में कम थी कि अभिनय उम्दा थी बल्कि इस फ़िल्म में कहानी की जो किरदार थी वो वह एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री की संघर्ष और उसकी गुमनामी भरी जिंदगी की त्रासदी से भरी थी. साथ ही साथ सिनेमा में बिकने वाली चीज़ का, जिसका होना ज़रूरी होता है वह भी था. यानी मनोरंजन ... मनोरंजन ... मनोरंजन ...

‘इंग्लिश-विन्ग्लिश’ भी श्रीदेवी एक ऐसी फिल्म आयी जिनसे उन्होंने दुवारा फिल्मों में वापसी की थी. गौरी शिंदे  की फिल्म कई मायने में बहुत सराहनीय कहीं जायेगी की यह हर आम मध्यमवर्गीय नारी की कहानी है जिसमें आज की गृहणी की जिंदगी जद्दोजहद और उससे ऊपर उठ कर अपनी खोज करना और अपनी पहचान बनाना चाहती है और अपने  लिए  थोड़ा सम्मान हासिल करना चाहती है. फ़िल्म सीधे-सीधे कहानी कहती है और बिना किसी सिनेमाई जादू के दर्शाया गया जो बेशक अपना जादू छोड़ गया. ख़ासकर औरतों ने बहुत पसंद किया. 

स्त्री की आज़ादी, स्त्री की छोटी छोटी खुशियाँ और उसके सपने, आशा और उड़ान की फिल्म है ‘क्विन’. निर्देशक विकास बहल की 2014 की सबसे ज़्यादा चर्चित फ़िल्म रही.

लेकिन भारतीय फ़िल्मों में जो सबसे बड़े ‘सैल्यूलाइड’ और बड़े ‘कैनवास’ की बात की जाती है स्त्री विषयक फ़िल्मों को लेकर वो हैं – महबूब ख़ान निर्देशित ‘मदर इण्डिया’. भारत की हर अभिनेत्री अपने आप को एक बार ‘मदर इंडिया’ जैसा रोल करने का सपना देखती है. मदर इण्डिया की नर्गिस, पाकीज़ा की मीना कुमारी, बन्दिनी की नूतन ‘गाइड’ की या ‘तीसरी क़सम’ की वहीदा रहमान अब कहाँ है..? ‘साहब बीवी गुलाम’ की ‘छोटी बहू’ मीना कुमारी कहाँ हैं ?

आज के सिनेमा में औरतें एक प्रोडक्ट बन कर रह गयी हैं.... एसैट...   जिन्हें निर्देशक स्वयं जैसा दिखाना चाहते हैं. वैसा दिखाते हैं. एक ऐसी प्रोडक्ट जिससे बाक्स आफिस पर तहलका मचे. टिकट फर्स्ट शो, फर्स्ट डे बिक जाये.  स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी, दीप्ती नवल वाला दौर भी खत्म ही हो गया. सांवली, साधारण सी लड़कियां, अपने आस-पास, गली मुहल्ले की लड़की जैसी दिखने वाली लड़की की जगह ड्रीम गर्ल्स हैं... ऐसी लड़कियां जो हर युवा धड़कन की जान हों न केवल युवा बल्कि हर उम्र के पुरुषों की जान हो. यह सिलसिला कहाँ और कैसे बदल गया. सिनेमा बदला या दर्शक कहना जरा मुश्किल ज़रूर है पर यह सच है कि समाज का आईना कहलाने वाला सिनेमा एक ख़तरनाक मोड़ पर पंहुच गया है. जहाँ बड़े से बड़े फिल्मों में हिरोईन बस हीरो के पीछे पीछे घुमती रहती है या फिर सुंदर सी गुड़ियाँ जैसी दिखने वाली आँखों को लुभाने वाली बेजान सी चीज़ लगती है. उसे सुंदर और मनमोहक लगना है बस. और उससे ज्यादा कुछ नहीं. उसे अपने हीरो को लुभाना है. हर हाल में .. दिल जीतना है हर हाल... बस. शराबी है तो उसका शराब छुड़ाना है,, मवाली है तो सुधारना है... कुछ हद तक वो भी सही लेकिन जब इतना भी करने को ना हो तो पुलिस इंस्पेक्टर पर सिर्फ़ एक गाना थोप दिया जायेगा कि वो हिरोईन के लिए गाने गाये कि – ‘तोरे नैना बड़े मज़ेदार रे...’  या अचानक बिना बात के बेसिर -पैर के कहानी से इतर हीरो हिरोइन विदेश की वादियों में कोई गाना गा रहे हों – तेरी ओर, तेरी ओर ,,,तेरी ओर ... हाय रब्बा......

हिंदी सिनेमा पर पुरुषों पर हमेशा से वर्चस्व रहा है. उन्होंने जैसा नारी को दिखाना चाहा वैसा गढ़ा. श्याम बेनेगल की स्त्रीयां ज़िंदगी की  सच्चाई से रु ब रु होती जिंदगी से लड़ती हैं. महेश भट्ट की अभिनेत्री प्रेम और रिश्तों में उलझी रहती हैं. सिनेमा में कुछ औरत निर्देशक आयी चाहे अपर्णा सेन, मीरा नायर, दीपा मेहता हों या पूजा भट्ट, मेघना गुलज़ार और ऐसी कई लेकिन सिनेमा पर पुरुषों के क़ब्ज़े से बच नहीं पाती हैं. और अभिनेत्री की अपनी कोई जगह अलग से सिनेमा में है नहीं कि अपने लिए किरदार या कहानी की मांग करें. और यहीं वजह है कि एक जगह जाकर तब्बू, सीमा विश्वास, मनीषा कोईराला, ग्रेसी सिंह जैसी अभिनेत्री अचानक सिनेमा के परदे से गायब  हो जाती है. औरतों के लिए भी या नारी प्रधान सिनेमा भी जो बनती है जैसे ‘मेरी कोम’ जो 2014 में आयी थी अपवाद भर बन कर रह जाती है. और लोग कहते हैं अभिनेत्रियों के लिए काम ही कहाँ है सिनेमा में?

सिनेमा  का  यह  हाल  मध्यवर्गीय सोच  में बदलाब के साथ साथ प्रोडूसर का हस्तक्षेप भी है.  सिनेमा में  जो पूंजी लगा रहा है  कहानी से निर्देशक के निर्देशन तक में दखल रखता है....

दरअसल अगर कुल मिलकर देखा जाये तो अभिनेत्रियों का वही हाल हैं सिनेमा जो हमारे समाज में आम स्त्रियों का है. पुनर्जागरण की स्त्र्यियाँ जो आज़ाद तो हैं स्वत्रंत नहीं. वो अपने आपको लिवरेटेड, फेम्निस्ट और पोस्ट माडर्न तो कह लेती हैं लेकिन हक़ीकत क्या है यह सबको पता हैं.

देखा जाये तो चाहे कोई भी कला का माध्यम हो. चाहे सिनेमा, पेंटिंग, या लेखन,,, सबमें स्त्री केंद्र में हैं. स्त्री के बिना तो इन सबका का कोई वजूद नहीं. कोई औचित्य नहीं .. महत्व नहीं. सारे महान सिनेमा, पुरुषों द्वारा, महान पेंटिंग पुरुषों द्वारा, महान उपन्यास पुरुष लेखकों द्वारा रचे गए लेकिन यह सब ऐसी ही हैं जैसे तमाम दावों के वावजूद की हम औरत के दर्द को, उसकी आत्मा को समझते हैं. हमसे अच्छा और ज्यादा स्त्रियों को कोई समझ ही नहीं सकता लेकिन सच तो यह है कि पुरुषों ने उनको वैसे ही समझा है, गढ़ा है, रचा है या जन्म दिया है जैसे -   “Giving birth a child  without labor pain “


संपादकीय : वैलेंटाइन डे और सेक्स की स्वतंत्रता

दोस्तों, कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तमाम तरह की विषमतायें हैं। एक उदाहरण तो यह कि प्रेम भी महज प्रेम नहीं बल्कि इसका विश्लेषण भी अलग-अलग अर्थों में किया जाता है। सबसे अधिक दिलचस्प यह है कि आधी आबादी इस अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में क्या सोचती हैं और उनके हिसाब से इसकी क्या परिभाषा है, पौरुष दंभ में मदांध पुरुष समाज कभी सोचता भी नहीं है।


लोगों की यौन कुंठा का आलम तो यह है कि यदि बाइक पर एक लड़का और लड़की बैठे हों तो बिना कुछ सोचे उन्हें प्रेमी युगल मान लिया जाता है। फ़िर चाहे भाई-बहन या फ़िर बाप-बेटी क्यों न हों। हैरत की बात तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन के बहाने महिलाओं को उत्पाद समझने वाले लोग भी अपनी यौन समझ की सीमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। कारपोरेट जगत भी प्रेम जैसे महत्वपूर्ण विषय को हवस का पर्याय साबित करने में जुट जाता है।


अब बात यदि हवस की भी हो तो मेरे हिसाब से इसका स्त्री पक्ष भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। महिलाओं को भी सपने देखने का हक है और उन्हें पाने का भी। हमेशा वे ही कुर्बानी दें, यह कहां का इंसाफ़ है। वैसे भी मेरे हिसाब से यदि पति-पत्नी अथवा प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्रेम होगा तो सेक्स भी होगा। इसे लेकर तथाकथित मर्यादा वाले पुरुषों को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए। वैसे वे न भी बदलें तो भी समाज में हो रहा बदलाव उन्हें बदल ही देगा। आखिर प्रेम पर सबका हक है। यह किसी धर्म या मजहब की बपौती नहीं।

‘चांद के पार की चाभी’ की तलाश

23वें पटना पुस्तक मेले के दूसरे दिन

दोस्तों, बसंत को यदि उत्सवों का मौसम कहें तो अतिश्योक्ति नहीं ही कही जानी चाहिए। खासकर बिहार जैसे राज्य में। वैश्वीकरण के बाद उत्सवों का बाजारीकरण भी हुआ है या यह कहिए कि बाजारों ने नये-नये उत्सवों का इजाद किया है। पुस्तक मेले का आयोजन भी बाजार की देन है या नहीं, यह एक दिलचस्प चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो इसका स्वरूप है, वह इससे इन्कार भी करता नहीं दिखता है। दूसरे दिन रविवार होने की वजह से लोगबाग अधिक उमड़े। वजह साप्ताहिक अवकाश रही। खास बात यह रही कि साहित्य से जुड़े लोगों का हुजुम उमड़ना शुरू हो गया। हृषिकेष सुलभ की प्रतिनिधि कहानियों पर चर्चा के बहाने बिहार के साहित्यकारों के साहित्य धर्म और जातिवाद जैसे सुलगते सवालों पर बातचीत हुई। बातचीत करने वाले पाखी पत्रिका के संपादक प्रेम भारद्वाज। दर्शकों में सूबे के अनेक नामचीन और कई गुमनाम साहित्यकार मौजूद रहे। बातचीत का निष्कर्ष चाहे कुछ भी रहा हो, यह बात स्पष्ट हुई कि कहानियों की भी उम्र होती है। कई बार कहानियां रचनाकारों के उम्र को भी प्रतिबिंबित करती हैं।

इसे जयपुर लिटरेचर फेस्टीवल में अपनाया जाने वाला टोटका ही कहिए कि पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पद्मश्री बउआ देवी द्वारा बनाये गये कमल में रंग भरने को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। इसी बहाने पटना पुस्तक मेले को भी पारंपरिक और सोशल मीडिया में खूब जगह मिली। इसके विपरीत बउआ देवी का यह कहना महत्वपूर्ण रहा कि वे कृष्ण बनाना चाहती थीं लेकिन समयाभाव के कारण लोगों ने फूल बनाने को कह दिया। मिथिला में फूल का मतलब कमल का फूल ही होता है जो मधुबनी पेंटिंग का मुख्य हिस्सा भी होता है। इस कारण उन्होंने यह फूल बनाया। विशेष बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि 13 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपनी कला यात्रा शुरू की। अब उम्र 74 वर्ष से अधिक हो चुकी है। जब पहले राजनीति नहीं की तो अब करने से क्या फायदा। उन्होंने बताया कि कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले वह यह नहीं सोचती हैं कि उन्हें क्या बनाना है। बस उनके मन में जो बिंब उभरता है, उसे ही पहले वे अपने घर की कच्ची दीवारों पर उतारती थीं और अब अपने कैनवास पर।

खैर, बउआ देवी के मुताबिक उनके लिए मधुबनी पेंटिंग एक साधना जैसी है। साथ ही जीवन का आधार भी। अपनी कला यात्रा के दौरान उन्होंने जापान, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया। सबसे अधिक वे 11 बार जापान गयीं। मधुबनी पेंटिंग में आये तकनीकी बदलावों में बतलाने से पहले बउआ देवी ने बताया कि आजतक वे पारंपरिक तरीके से ही रंगों का निर्माण करती हैं। मसलन ढिबरी के धुएं को गोंद में मिलाकर काला रंग और सिंदूर को गोंद में मिलाकर लाल रंग का निर्माण करती हैं। सबसे दिलचस्प यह है कि यही रंग आज विभिन्न प्रकार के कागजों और सीमेंट के कैनवासों पर भी खूब खिलते हैं।

पटना पुस्तक मेले के दूसरे दिन सबसे दिलचस्प प्राख्यात साहित्यकार अवधेश प्रीत के साथ मुलाकात रही। जीवनयापन के लिए पत्रकारिता को आधार बनाने वाले श्री प्रीत हृदय से साहित्यकार हैं। वह भी ऐसे साहित्यकार जिनका हृदय जाति, धर्म और लिंग जैसे विभेदकों को दरकिनार करता है। उनकी रचना ‘चांद के पार की चाभी’ की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। मुसहर जाति का एक किशोर अखबार में छपी एक कहानी से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ता है और फिर वह वैश्विक बाजार का हिस्सा बन जाता है। दिलचस्प यह कि बाजार का किरदार होने के बावजूद सामाजिक सामंती ताकतें उसका रास्ता रोकती हैं। उसे चांद के पार जाने की चाभी नहीं देती हैं।

बहरहाल चांद के पार जाने की चाभी पटना के पुस्तक मेले में है या नहीं या फिर अन्य साहित्यकारों ने चांद के पार की दुनिया में वंचितों के प्रवेश को अपना विषय बनाया भी है नहीं। ऐसे अनेकानेक सवाल हैं जिनसे इस बार के पटना के पुस्तक मेले में दोचार हुआ जा सकता है। खासकर सम्यक प्रकाशन की किताबों में इसके कुछ प्रयास दिखते हैं। अन्य प्रकाशकों ने भी हिम्मत दिखायी है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्सवों के माहौल में पटना का पुस्तक मेला पुस्तकोत्सव के अपने स्वरूप को कितना साकार कर पाता है।

पहले दिन अखर गया भाषाओं का अपमान, 23वें पटना पुस्तक का पहला दिन

दोस्तों, पटना में पुस्तक मेला प्रारंभ से मेरे लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। जिन दिनों पत्रकारिता से मेरा कोई नाता नहीं था तब भी पुस्तक मेले में जाना अच्छा लगता था। अब तो हालत यह हो गयी है कि इसका इंतजार बना रहता है। इसकी एक वजह यह भी कि हाल के दशकों में पटना में साहित्य विषयक कार्यक्रम कम ही आयोजित होते हैं और होते भी हैं तो उसका वर्णवाद मुझे वहां जाने से रोकता है। पटना पुस्तक मेले का भी अपना वर्ण चरित्र है लेकिन वह एक हद तक प्रगतिशील है।

खैर तेइसवें पटना पुस्तक मेले को लेकर भी इंतजार था। बीते 26 जनवरी को मन कसैला हो गया जब पुस्तक मेले के आयोजकों ने वैदिक रीति रिवाज से भूमि पूजन किया। कसैला इसलिए कि उनके इस पाखंड ने यह साबित कर दिया कि पटना पुस्तक मेले का आयोजन उनके लिए एक विशुद्ध व्यवसाय है। बाद में इसकी पुष्टि उस वक्त भी हो गयी जब इस तथ्य की जानकारी मिली कि एक स्टॉल लगाने के लिए प्रकाशकों को प्रतिदिन के हिसाब से मोटी रकम का भुगतान करना पड़ रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा पहले भी होता था।

मन कसैला होने के बावजूद पटना पुस्तक मेला जाने की इच्छा ने दम नहीं तोड़ा। इस बार दो बातें अच्छी लगीं और अखरी भी। पहली तो यह कि इस बार भाषाओं के नाम पर विभिन्न द्वारों और सभागारों का नामकरण किया गया है। मसलन उर्दू प्रवेश द्वार, हिन्दी प्रशासनिक भवन, मैथिली द्वार, मगही सभागार, भोजपुरी सभागार। मन अखरने की दो वजहें रहीं। पहली तो यह कि अन्य आंचलिक भाषायें जिनका अस्तित्व खतरे में है, उनका नाम तक नहीं लिया गया। मसलन बज्जिका और अंगिका। इन दोनों भाषाओं के नाम पर भी कोने बनाये जाने चाहिए थे।  मन अखरने की एक और वजह यह भी रही कि मगही, भोजपुरी और मैथिली के नाम पर दरवाजे और सभागार तो बना दिये गये लेकिन किताबें नदारद रहीं। पूछने पर आयोजकों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

खैर पहले दिन जिस एक बिहारी रचनाकार की कृति ने प्रभावित किया, वे पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे हैं।  उनकी कृति ‘मुझमें कुछ है जो आइना सा है’ का प्रकाशन राजकमल ने किया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय ध्रुव गुप्त के एक साहित्यकार के रूप में मेरी पहली मुलाकात रही। उनकी रचनायें उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती हैं और साथ ही इस मिथक को भी तोड़ती हैं कि एक नौकरशाह साहित्यकार के रूप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। आप चाहें तो विभूति नारायण मिश्रा(शहर में कर्फ्यू के लेकर और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक) का उदाहरण ले सकते हैं। ध्रुव गुप्त की अन्य रचनाओं में ‘कहीं बिल्कुल पास तुम्हारे’,‘जंगल जहां खत्म होता है’ और ‘एक जरा सा आसमान’ पढ़ने लायक किताबें लगीं।

गैर बिहारी लेखकों में मृणाल पाण्डे की किताब ‘जहां औरतें गढ़ी जाती हैं’ ने प्रभावित किया। श्रीमती पाण्डे देश की वरिष्ठ पत्रकार रही हैं और दैनिक हिन्दुस्तान की समूह संपादक रह चुकी हैं। अपनी किताब में उन्होंने भारतीय महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियों का बखूबी पूरी निर्भयता के साथ बखान किया है। वह भी अपनी निर्भिक शैली में।

किताबों से अलग इस बार के पुस्तक मेले ‘पीपुल फॉर एनीमल’ का स्टॉल भी महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ। पूछने पर लोगों ने बताया कि उनकी संस्था मेनका गांधी द्वारा बनायी गयी है। यह संस्था लावारिस जानवरों के इलाज की व्यवस्था करती है। हालांकि यह बात अजीब सी लगी कि लोगों को इसका सदस्य बनने के लिए सौ रुपए की रकम का भुगतान करना पड़ता है। नकद नहीं होने पर इन लोगों ने पेटीएम की व्यवस्था भी कर रखी थी।

बहरहाल पटना पुस्तक मेले के पहले दिन सबसे महत्वपूर्ण मो ताहिर एवं उनके सहयोगियों का शहनाई वादन रहा। पूछने पर जानकारी मिली कि उन्हें आयोजकों ने रोज के हिसाब से भुगतान के आधार पर हायर किया है। मूल रूप से गया के रहने वाले मो. ताहिर पटना के गिने चुने शहनाई वादकों में हैं जिन्होंने किसी तरह अपनी कला को संजाये रखा है। पूछने पर बताते हैं कि शहनाई की कोई कौम नहीं है। हम हिन्दुओं के घर और मन्दिरों में भी बजाते हैं और मुसलमानों के यहां भी। इसे बजाना ईश्वर की आराधना और खुदा की इबादत ही है। और कुछ भी नहीं।

केवल गोडसे ने नहीं की गांधी की हत्या

दोस्तों, महात्मा गांधी कालजयी पुरुष हैं। पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी हमेशा याद किये जायेंगे। लेकिन यह भी सच है कि हम हिन्दुस्तानियों ने ही गांधी के विचारों की हत्या कर दी है। यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि नाथूराम गोडसे जैसे भगवा आतंकवादी ने तो केवल उनकी एक बार हत्या की, लेकिन हम भारतीय रोज गांधी की हत्या करते जा रहे हैं और सबसे दिलचस्प यह कि हर बार हम अफ़सोस तक नहीं जताते।


वैसे देखा जाय तो गांधी की हत्या उसी समय से होने लगी जब देश में धर्मपरक राजनीति होने लगी। तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं से मिले संरक्षण के कारण जनसंघ को मजबूती मिल रही थी और यह तय माना जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो देश का विभाजन भले हो लेकिन मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यही कारण रहा कि जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग के जरिए अपनी दावेदारी को मजबूत किया।


बाद में जब देश आजाद हुआ तो वहीं हुआ जिसका डर गांधी जी को सता रहा था। देश दो टुकड़ों में बंट चुका था और सत्ता के दो हिस्सेदार हो चुके थे। गांधी बड़े जीवट थे। उन्होंने हार नहीं मानी। नोआखली से पटना तक वे लड़ते रहे। अंग्रेजों से लड़ने वाले गांधी अब भारतीयों से ही लड़ रहे थे। वह भी इसलिए कि देश में गंगा-जमुनी तहजीब जिंदा रहे। एक इंसान दूसरे को इंसान माने। फ़िर चाहे वह किसी धर्म का हो।


बहरहाल सचमुच यह सोचकर ही मन घृणा से भर उठता है कि हम भारतीयों ने गांधी को मार डाला। सोचिए अंग्रेज गांधी को कितना मानते थे। जबकि गांधी ने ही उन्हें भारत की सत्ता से बेदखल किया था। यदि वे चाहते तो गांधी की हत्या पहले ही करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे गांधी का महत्व हम भारतीयों से अधिक जानते थे। खैर आज मौका है कि हम सभी भारतीय गांधी की रोज-रोज हो रही हत्या के बारे में सोचें और खुद को नाथूराम गोडसे बनने से बचायें। वजह यह कि केवल गांधी के रास्ते पर चलकर ही परमाणु शक्तियों से लैस विश्व को तबाही से बचाया जा सकता है न कि पागल नरेंद्र मोदी या अधकचरा मानसिकता वाले अमेरिकी ट्रंप के विचारों से।

संपादकीय : हवा में मत बनाइये बजट

दोस्तों, मौसम बजट का है। पूरे देश में बजट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड सहित कई राज्यों ने तो अपना बजट फ़ाइनल भी कर लिया है। बिहार में भी सिद्दीकी साहब बजट बना रहे हैं। उधर जेटली भी देश के बजट में जुटे हैं। केंद्रीय बजट इस बार राजनीतिक मुद्दा भी है। वजह यह कि यूपी और पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। नैतिकता तो यही कहती है कि बजट की घोषणा चुनाव के बाद हों, लेकिन देश में तानाशाही राज है, इसलिए नैतिकता बेमानी है।


खैर अब जबकि बजट बन ही रहा है तो कुछ बातें बहुत माह्त्वपूर्ण हैं। खासकर बिहार के बजट के मामले में। असल में बिहार में बजट धरातल पर नहीं बल्कि हवा में बनाये जाने की परंपरा बन गयी है। इसका श्रेय पूर्व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयुक्त रुप से दिया जाना चाहिए। राज्य के योजना आकार में प्रति वर्ष करीब 20 फ़ीसदी की वृद्धि कर सरकार यह साबित करने का प्रयास करती रही है कि विकास के मार्ग पर बिहार अग्रसर है। लेकिन आम जनता इस कन्फ़्यूजन में रहती है कि हर साल बढने वाले योजना आकार से बिहार को हासिल क्या होता है।


मसलन इसी बार राज्य का योजना आकार में 20 फ़ीसदी वृद्धि निश्चित है। वह भी तब जबकि राज्य की अपनी आय में उल्लेखनीय करीब 30 फ़ीसदी की कमी आयी है। उपर से केंद्र सरकार द्वारा थोपे गये नोटबंदी के कारण आर्थिक मंदी का असर भी है। लेकिन राज्य सरकार के लिए बीस फ़ीसदी की वृद्धि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसायें लागू होनी हैं। इस कारण गैर योजना मद में वृद्धि करना सरकार की मजबूरी है। लिहाजा योजना मद में वृद्धि न हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।


वैसे सवाल केवल योजना आकार का ही नहीं है। असल सवाल प्राथमिकताओं का है। राज्य की प्राथमिकता में रेवेन्यू जेनरेशन है ही नहीं। वह सात निश्चयों में जुटी है। निश्चित तौर पर ये सात निश्चय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खासकर कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना चाहिए। बीज, खाद और सिंचाई के लिए अधिकाधिक आवंटन किया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि यांत्रिकीकरण के लिए भी किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी मिलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसानों को उनके उत्पादों को वाजिब कीमत मिले।


बहरहाल शिक्षा और स्वासथ्य की योजनाओं में वृद्धि आधारभूत संरचनाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उद्यमियों को कम से कम निवेश में उद्यम स्थापित करने में सहुलियत मिले। राज्य सरकार को इसके लिए भी पहल करनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार का बजट हवाई नहीं बल्कि जमीनी होगा। वजह यह कि वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ही थे जिन्होंने बिहार नीतीश-मोदी के युग में प्राक्कलन घोटाले का उद्भेदन किया था।

दास्तान फ़िर एक नई शुरुआत की

दोस्तों, आज आपका अपना बिहार 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके लिये आप तमाम मित्रों के प्रति हृदय से आभारी हूं। सीमित संसाधन के कारण कई विषमताओं के बावजूद अपना बिहार आपके साथ रहा तो इसकी मुख्य वजह मेरा परिवार भी है, जिसने मुझे अब तक दैनिक पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त रखा है। मेरे मार्गदर्शक रमेश यादव जी के प्रति फ़िर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं जिनके कारण विषमतम परिस्थिति में भी खुद को संभाल सका।

मैं उन मित्रों का भी आभारी हूं जिनके कारण अपना बिहार एक सप्ताह तक स्थगित रहा। उनके कारण अपना बिहार को प्रोटेक्ट करने का तरीका अमल में ला सका। उस सरकार के प्रति भी आभार जिसने अपना बिहार को दबाने की कोशिश की। इसने हम सभी को एक नयी ताकत दी।

उन पाठकों को भुलाना असंभव है जिन्होंने अबतक असंख्य ईमेल के जरिए देश और दुनिया से अपना बिहार को जोड़े रखा है। फ़िर चाहे वे जमुई के एक सुदूर गांव के राजू जी हों या फ़िर लंदन में पढाई कर रहे प्रद्युम्न सिंह। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने अपना बिहार को अपना प्यार दिया।

अपना बिहार के संपादक के रुप में उन तमाम राजनेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी निष्पक्षता को सराहा और उन नेताओं के प्रति भी सम्मान जिन्होंने आपत्तियों के जरिए अपना बिहार को बेहतर से बेहतर बनाने में मेरी मदद की। नवें वर्ष की शुरुआत के दिन उन अग्रजों को भूलना मुश्किल है जिन्होंने एक अभिव्यक्ति की आजादी को समर्पित एक छोटे से प्रयास की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

बहरहाल हर बात की तरह आज का दिन भी भावुक कर रहा है। सामने असंख्य चुनौतियां हैं और साधन बहुत सीमित। फ़िर भी विश्वास है कि आपका अपना बिहार बिना किसी समझौते के और बिना किसी पक्षधारिता के आपके बीच मौजूद रहेगा। अपने उसी मकसद के लिए जिसका पर्याय बेहतर और समरस समाज वाले बिहार का निर्माण है। एक बार फ़िर से आप सभी के प्रति आभार दोस्तों - नवल

खबर विशेष : अकेला चना भी फोड़ता है भाड़

दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ यानी मिट्टी का कड़ाह जिसमें चना एवं अन्य अनाजों को भूना जाता है। आमतौर पर यह कहावत एकता के महत्व को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यह लीक से हटकर चलने वालों के साहस का विरोध भी नहीं करता है। अलबत्ता इसका इस्तेमाल ऐसे लोग जो लीक से हटकर चलते हों, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए अवश्य किया जाता है। राजनीति के क्षेत्र में इसका एक सटीक जवाब भी है। अकेला चना भी भाड़ फोड़ता है। कभी लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान इसे चरितार्थ किया था और अब इसकी एक शुरूआत उनके ही शिष्य लालू प्रसाद ने किया है।

हालांकि दोनों घटनाओं में जमीन-आसमान का अंतर है। जिन दिनों लोकनायक ने देश में संपूर्ण क्रांति का आहवान किया था तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। अधिकांश मुद्दे वहीं थे जो आज हैं। उस समय भी पूरी लड़ाई बेरोजगारी, आर्थिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए लड़ी गयी थी। आज भी यही मुद्दे हैं। हालांकि स्वरूप जरूर बदल गया है। अब इन सारे मामलों को नोटबंदी से जोड़ दिया गया है। सबसे दिलचस्प यह है कि मुद्दों को जोड़ने-घटाने का काम केवल विपक्ष ही नहीं कर रहा है बल्कि स्वयं केंद्र सरकार भी कर रही है। मसलन नोटबंदी के जरिए देश में कालाधन नियंत्रित करने की दलील के बाद अब उसने कैशलेस इकोनॉमी की बात कही है। जाहिर तौर पर देश में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी के अलावा उत्पादन के संसाधानों का विषमतापूर्वक वितरण का सवाल भी सामने आ रहा है।

वैसे यह कहना जल्दबाजी होगी कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद में वह क्षमता है या नहीं जो पूर्व में लोकनायक जय प्रकाश के नेतृत्व में थी। यह सवाल इसलिए भी कि नोटबंदी के सवाल पर उनके राजनीतिक अनुज कहे जाने वाले नीतीश कुमार स्वयं उनके साथ खड़े नहीं दिखते हैं। उन्होंने समर्थन या विरोध के पहले समीक्षा करने की बात कही है। वहीं लालू प्रसाद के जैसे ही कांग्रेस ने भी नोटबंदी का विरोध किया है। साथ ही वामपंथी पार्टियों के अलावा ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल ने भी विरोध बुलंद किया है। लेकिन विरोध की जो धार और आधार लालू प्रसाद ने दिखायी है, वह उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। वैसे भी भाजपा के खिलाफ खड़े होने के मामले में लालू प्रसाद के समकक्ष कोई नहीं खड़ा होता है। उन्होंने हमेशा से आरएसएस की नीतियों का विरोध किया है।

बहरहाल नोटबंदी के विरोध के बहाने देश में एंटी मोदी लहर की यह शुरूआत मात्र है। इस लहर की दशा और दिशा आने वाले समय में देश में राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाबा नागार्जुन ने भी कहा था - सिंहासन खाली करो कि जनता आती है...

अपनी बात : खतरनाक मोड़ पर देश

दोस्तों, आजादी के बाद साढे छह दशक से अधिक का समय बीत चुका है। कहने को इस कालखंड में भारत ने बहुत तरक्की की है। लेकिन धर्म और राजनीति के मामले में हम वहीं हैं जहां से आजाद हिन्दुस्तान का सफ़र शुरु हुआ था। आज पूरे देश में नफ़रत का माहौल है। सरकार के पालतू न्यूज चैनलों व अखबारों में बताये जा रहे अधिकांश जानकारियां लोगों को एकजुट करने के बजाय लोगों में नफ़रत का जहर घोल रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।


मसलन भोपाल पुलिस द्वारा किया गया नरसंहार ही उदाहरण के रुप में लें। मीडिया मारे गये लोगों को आतंकवादी कह रही है। जबकि किसी भी अदालत ने उन्हें आतंकी घटना का दोषी करार नहीं दिया है। सभी विचाराधीन कैदी थे। इसके अलावा कथित इनकाउंटर को लेकर तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। मध्यप्रदेश पुलिस का यह कहना पूरे मामले का सच बतलाने के लिए काफ़ी है कि मरने से पहले जेल से भागने के लिये सिमी के सदस्यों ने लकड़ी से जेल का ताला खोल दिया। उधर शिवराज सरकार ने अपने उस एटीएस चीफ़ सुधीर शाही को निलंबित कर दिया है जिसने यह कहा था कि मारे गये लोगों के पास कोई हथियार(बंदुक) नहीं था और उन्होंने पुलिस पर फ़ायरिंग नहीं की थी। उसका कहना था कि वे भाग रहे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी।


बहरहाल पुलिसिया जुल्म के खिलाफ़ आवाज उठाने वालों को देशद्रोही और तमाम तरह की गालियां दी जा रही हैं। लेकिन यह भी इसी बात का प्रमाण है कि भोपाल में जो कुछ भी हुआ वह इनकाउंटर नहीं निहत्थे लोगों का नरसंहार था। वैसे पूरे मामले की जांच एनआईए को दे दी गयी है। लिहाजा फ़लाफ़ल की औपचारिकता अभी बाकी है। कहना गलत नहीं होगा कि देश बहुत खतरनाक मोड़ पर है और क्यों है इसकी वजह हम सभी जानते हैं।

अपनी बात : बदजुबान सुशील मोदी

दोस्तों, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन राजनीति इस सिद्धांत को घुमा फ़िराकर अनुसरण करती है। मसलन हर बात का सीधा जवाब राजनीतिक मर्यादा मानी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश देश की मौजूदा राजनीति में बदजुबानी तेजी से बढने लगी है। यकीन नहीं आता है कि हम उसी देश के वासी हैं जहां पंडित जवाहर लाल नेहरु के सबसे बड़े आलोचक डा राम मनोहर लोहिया दोनों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिसाल कायम की थी। आज तस्वीर बिल्कुल दूसरी है। सुशील मोदी जैसे सीनियर नेता ने जिस तरीके से सोमवार और मंगलवार को लालू प्रसाद के दोनों बेटों पर जिस तरीके से मर्यादाविहीन टिप्पणियां की, वह साबित करता है कि सत्ता के लिए श्री मोदी के शब्दकोष में नैतिकता नामक शब्द ही नहीं है।


एक दिन बाद श्री मोदी को करारा जवाब मिला। स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने भी श्री मोदी के व्यक्तिगत मामलों को आधार बनाकर उनकी खूब आलोचना की। हालांकि नैतिकता के हिसाब से दोनों गलत हैं और दोनों की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उम्र व अनुभव को देखते हुए श्री मोदी से उम्मीदें अधिक बन जाती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तेजप्रताप उम्र में कम हैं और अनुभव भी शैशवावस्था में है। लिहाजा यह जिम्मेवारी सुशील मोदी की है और एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण उनसे अधिक होती है।


बहराहल श्री मोदी को अब यह समझ लेना चाहिए कि जनता अब बिलो द बेल्ट बयान देने वाले महानुभावों से प्यार नहीं करेगी। सच ही कहा गया है राजनीति में चरित्र का स्वरुप एक आयामी नहीं होता।

फ़र्जिकल स्ट्राइक : गेम इज नाट ओवर…

दोस्तों, अब यह बात साफ़ हो गयी है कि या तो भारतीय सेना द्वारा तथाकथित रुप से पाकिस्तानी सीमा में घुसकर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक फ़र्जी था या फ़िर इस स्ट्राइक के सहारे देश में चुनावी जंग जीतने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी लखनऊ जाकर मनाया, साबित होता है कि उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए यूपी कितना मायने रखता है। खासकर बिहार में मिली करारी हार के बाद उनके लिए यूपी फ़तह करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए श्री मोदी हर दांव आजमा लेना चाहते हैं।

अब इस बात पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है कि शहीद जवानों की लाशों पर या फ़िर सेना के कारनामों पर राजनीति की जा सकती है या नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में युद्धोन्माद की राजनीति सफ़ल नहीं रही है। मसलन कारगिल यु्द्ध का राजनीतिक फ़ायदा अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिली। वहीं उनसे पहले 1971 में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने वाली इंदिरा गांधी को भी भारतीय जनमानस ने ठुकरा दिया था। हालांकि उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर अपना राज कायम रखने की कोशिश की, लेकिन जो भारतवासी इंदिरा गांधी को सबसे ताकतवर मानते थे, उनलोगों ने ही विरोध किया और परिणाम यह हुआ कि उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा।

एक बार फ़िर युद्धोन्माद के सहारे चुनावी जंग जीतने की कोशिशें की जा रही हैं। इसे इस रुप में भी विश्लेषित किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी उन तमाम वादों को पूरा कर पाने में नाकामयाब रहे हैं, जिनके कारण वे सत्ता में आये। ले देकर उनके पास अब केवल एक ही मुद्दा शेष है। यह मुद्दा पाकिस्तान के खिलाफ़ नफ़रत का है। वैसे मुद्दा केवल पाकिस्तान से नफ़रत मात्र नहीं है। धर्म के आधार पर हिन्दुस्तानियों को अलग-अलग करने की साजिश भी लगातार जारी है।

खैर भाजपा के पास और मुद्दे हैं भी नहीं, जिनके जरिए वह अपनी राजनीति को आगे बढाये। लिहाजा सर्जिकल स्ट्राइक का हथकंडा हाथ लगा है। इस एक शिगूफ़े ने नरेंद्र मोदी की तमाम विफ़लताओं को कवर कर लिया है। लेकिन असल सवाल यही नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल यही है कि क्या अब इस नौटंकी का पटापेक्ष हो चुका है?

हाल के दिनों में चल रही राजनीति के पैटर्न का मनन करें तो जवाब नकारात्मक है। कांग्रेस ने भी इसी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अपनी साख बचाने की कोशिश की है। उसने वर्ष 2011 में भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तानी सेना के तीन जवानों का सिर काटकर भारत लाने की बात कही है। यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने यह बात द हिन्दू जैसे प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा कहलवाया है। इसके पीछे भी राजनीति है। यानी इस मामले में राजनीति अभी शेष है।

अब इस पूरे गेम का असली हिस्सा कुछ और ही है। फ्रांस से राफेल फाइटर विमान खरीदने पर भारत अरबों रुपए खर्च करने जा रहा है, इस डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए यह नाकाफी है। जानकार मानते हैं कि भारत को इससे काफी कुछ ज्यादा करना होगा। दरअसल, भारत खराब सेफ्टी रिकॉर्ड वाले मिग 21 प्लेन को बदल रहा है लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत ने हथियारों के आयातक देशों से कई बड़े समझौते किए हैं। अब फ्रांस से 36 राफेल प्लेन खरीदना मिग को बदलने की रणनीति का ही हिस्सा है।

सुरक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि राफेल सौदा वायु सेना को मजबूती देगा। भारतीय एयरफोर्स के पास 1970 और 1980 के पुराने पीढ़ी के प्लेन हैं और पिछले 25-30 सालों में हम पहली बार तकनीक के मामले में छलांग लगा रहे हैं। उनके हिसाब से राफेल बेहतरीन तकनीक वाले प्लेन हैं जिसकी हमें जरूरत भी है।

वहीं सर्जिकल स्ट्राइक की आड़ में नरेंद्र मोदी सरकार ने राफ़ेल की खरीद के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा निर्धारित दर से करीब दोगुणा धनराशि खर्च करने का निर्णय लिया है। यह रकम इतना है कि पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून आसानी से लागू किया जा सकता है।

बहरहाल सर्जिकल स्ट्राइक को आधार बनाकर राजनीति का होना लाजमी है। लेकिन कथित तौर पर भारतीय सेना द्वारा सबूत दिये जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा रखा है। यह बेवजह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि - गेम इस नाट ओवर। 

राहे-बाटे : शराबबंदी और हरिजन देश की शानदार परिकल्पना

दोस्तों, रात और शराब का कम्पोजिशन बहुत स्ट्रांग होता है। इस विषय पर साहित्य लिखने वालों ने तो बहुत लिखा है। फ़िर चाहे मिर्जा गालिब हों या फ़िर हरिवंश राय बच्चन। लेकिन गरीब भी शराब की कहानी कहते हैं। इसका अहसास भी बीते शनिवार की गहराती रात के साये में तब हुआ जब हम तीन मित्र बिहार का सत्ता का गलियारा कहा जाने वाले वीरचंद पटेल पथ पर कैब का इंतजार कर रहे थे।

दरअसल मेरे अभिभावक तुल्य मित्र सह वरिष्ठ पत्रकार संजीव चंदन अपने एक मित्र राजीव सुमन के साथ शनिवार को ही दिल्ली से पटना आये। विक्रमशिला एक्सप्रेस के सहारे वे दोनों पटना कैसे पहुंचे, यह दास्तां वे ही सुनायें तो बेहतर।

खैर दिन में करीब पांच मिनट का समय निकाल पाना हम सबके लिए संभव हुआ। बोरिंग रोड चौराहे पर हमारी मुलाकात हुई। चाय की चुस्कियों के साथ। राजीव भाई की इस बात ने दिल को छू लिया कि सोंधी चाय तो बिहार में ही मिलती है। उनकी इस बात ने दिल्ली वनवास के पलों को जिंदा कर दिया। देर शाम हमलोगों ने प्लान किया कि हम फ़िर मिलेंगे। फ़िर शाम भी आयी। दैनिक अखबार की मजदूरी के बाद संजीव भाई से मिलने की सोच ही रहा था कि मोबाइल की घंटी बज गयी। नंबर उनका ही था। योजना बनी कि मटन खाया जाये।

खैर दशहरा में मटन खोजना वह भी देर रात को एक नया अनुभव दे गया। मजबूरी में मटन बिरयानी से काम चलाना पड़ा। वह भी कोतवाली मोड़ के पास बिरयानी महल में। तब हम तीन नहीं चार हो गये। निवेदिता दीदी भी इस डिनर का हिस्सा बनीं। इस दौरान पीने की बात भी हुई तो शराबबंदी पर चर्चे भी हुए।

असल चर्चा तो तब हुई जब हम तीनों एक वरिष्ठ पत्रकार सह सत्तासीन जदयू के बौद्धिक नेता अनिल गुप्ता जी से मिलने पहुंचे। शुरुआत उन्होंने कर दी। वे अपना ताजा अनुभव बता रहे थे। उनके अनुसार वे शनिवार की सुबह चाय पीने एक दुकान पर खड़े थे। वहीं दो व्यक्ति बात कर रहे थे। दोनों नियोजित सफ़ाईकर्मी थे। उनकी चर्चा में शराबबंदी शामिल रहा। एक ने कहा - जबतक नीतीश कुमार न मरतऊ, शराब मिले के बात न हऊ। कोर्ट चाहे कुच्छो कह दे। वरिष्ठ पत्रकार सह जदयू नेता ने दोनों सफ़ाईकर्मियों की आपसी बातचीत हमारे सामने रखते हुए बताया कि उन दोनों ने इस सवाल पर भी चर्चा की कि यदि उन्हें पीएम बनने का अवसर मिला तो वे क्या करेंगे। जवाब झन्नाटेदार था। एक ने जवाब दिया - पीएम बनने पर सबसे पहले हरिजनों का देश बनाउंगा। हमारे लिये भी यह एक शानदार जवाब था। दलित चेतना के प्रसार के प्रभाव को हम सभी दिल से महसूस कर रहे थे।

मुझे घर वापस आना था सो इस शानदार बातचीत का खलनायक बन बैठा। हम तीनों सड़क पर खड़े होकर कैब का इंतजार करने लगे। राजीव सुमन जी शराबबंदी के सामाजिक प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे और संजीव भाई जदयू कार्यालय के पास फ़ुटपाथ पर सोने की कोशिश कर रहे रिक्शावालों से बातें।

उनकी बातें बड़ी दिलचस्प थीं। सभी संभवतः राघोपुर के रहनेवाले थे। कोई कहता कि शराबबंदी से गरीबों के घर में खुशहाली है। कोई मारपीट नहीं होता। एक ने कहा कि अब रिक्शा पर चढने वाले सवारी दारु पीकर मारपीट नहीं करते हैं। पहले कोई न कोई ऐसा लफ़ुआ मिल जाया करता था। एक ने कहा कि अब शांति ही शांति है। इस बातचीत के दौरान एक रिक्शाचालक ने मुड़ा-तुड़ा अखबार निकाला। अखबार ताजा था। वह अदालत द्वारा शराबबंदी के आदेश वाली खबर पढने लगा। वाकई यह एक शानदार दृश्य था।

कैब आ गया था और हम वापसी के राह पर थे। रास्ते में ही पटना हाईकोर्ट भी है। मेरे जेहन में गरीब रिक्शाचालकों की बातें गूंज रही थीं और अदालती आदेश मुस्कराने को विवश।

अपनी बात : राजदेव की लाश पर राजनीति और उठते सवाल

दोस्तों, सीवान में हिन्दुस्तान के ब्यूरो प्रमुख रहे राजदेव रंजन की हत्या बीते मई माह में कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने एक लड्डन मियां को गिरफ़्तार किया और दावा किया कि उसी ने राजदेव को मारने की सुपारी अपराधियों को दी। पुलिस के मुताबिक राजदेव को गोली मारने वाले अपराधी पकड़े जा चुके हैं। इस पूरे मामले में अबतक की स्थिति यही है कि लड्डन मियां ने अपना मुंह नहीं खोला है। राजदेव की पत्नी आशा रंजन का आरोप है कि लड्डन शहाबुद्दीन का आदमी है और उसने शहाबुद्दीन के कहने पर ही राजदेव को मारने की सुपारी अपराधियों को दी।

इस मामले में बिहार सरकार ने पहले ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। बिहार सरकार के मुताबिक उसने इस संबंध में अपना एक पत्र सीबीआई को पहले ही भेज दिया था। लेकिन अभी तक इस मामले में सीबीआई की ओर से कोई पहल नहीं की गयी है।

अब मामला बदल गया है। अब राजदेव की लाश पर राजनीति की जा रही है। आशा रंजन, जो कि राजदेव की पत्नी हैं, शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद भाजपा के सांसद ओम प्रकाश यादव के साथ मिलकर दिल्ली में पीएम से मिलने जाती हैं। लेकिन पीएम मिलने तक से इन्कार करते हैं। वह लौटकर सीवान आती है और पत्रकारों को कहती है कि वह सीबीआई कार्यालय गयी थी, लेकिन वहां किसी ने उसे बिहार सरकार द्वारा भेजे गये पत्र के बारे में जानकारी नहीं दी। अब इस मामले में गुरुवार को भाजपा के बड़े नेता व विधानसभा में विपक्ष के नेता डा प्रेम कुमार ने बयान दिया कि अब सीबीआई राजदेव की हत्या की जांच करेगी और सच का पर्दाफ़ाश करेगी।

सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार झूठ बोल रही है कि उसने सीबीआई जांच के लिए पहले ही पत्र भेजा था या फ़िर राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन भाजपाई नेताओं के ट्रैप में आकर झूठ बोल रही हैं। सवाल कई हैं। एक सवाल यह कि जिस मो कैफ़ को सीवान पुलिस राजदेव के हत्यारे के रुप में देख रही है, वह चर्चा में तब आया जब वह एक वीडियो में उस वक्त नजर आया जब शहाबुद्दीन जेल से निकलने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बाद में मो कैफ़ की दूसरी तस्वीर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के साथ नजर आयी। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। बुधवार की देर शाम तक एक और तस्वीर सामने आयी जिसमें वह राजदेव रंजन के साथ एक समारोह में दिखा। सवाल तो उठता ही है कि सीवान पुलिस ने मो कैफ़ को पहले गिरफ़्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की। क्यों उसकी नींद तब खुली जब शहाबुद्दीन बाहर आये। कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। यह भी हो सकता है कि पूरी दाल काली हो। वजह यह कि लाश पर राजनीति के रंग और ढंग दोनों अलग-अलग होते हैं। इस मामले में यह साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। एक सवाल यह भी कि पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन एक बड़ा क्रिमिनल है। यदि पुलिस की बात सही है और यदि उसने राजदेव की हत्या करानी चाही तो उसने भाड़े के हत्यारे क्यों इस्तेमाल किये। वह चाहता तो उसके गुर्गे बड़ी आसानी से राजदेव की हत्या कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए सवाल तो उठेंगे जिनका जवाब पूरे बिहार की जनता भी जानना चाहेगी।

खास रिपोर्ट : बहुत दिलचस्प है लालू की खामोशी

दोस्तों, यह पहला अवसर नहीं है जब राजद के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीके से हमला बोला है। इनमें सबसे अव्वल रहे राजद सांसद तस्लीमुद्दीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह दोनों ने कई अवसरों पर महागठबंधन की गांठ पर प्रहार किया। खास बात यह रही कि तस्लीमुद्दीन को राजद की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि इस मामले में आगे क्या हुआ, यह यक्ष प्रश्न है। लेकिन डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ जदयू ने आजतक कोई कार्रवाई तो दूर उनके कहे का विरोध तक प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया गया।

अब इस मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का हमला जदयू के लिए असहनीय साबित हो रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह कहकर अपने मन की भड़ास निकाल ली कि जनाधार उन्हें मिला है और काम करने के लिए मिला है। उल्लेखनीय है कि शहाबुद्दीन ने कहा था कि श्री कुमार परिस्थितिवश बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मानकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक विधायक राजद के जीतकर आये। साथ ही मतों का प्रतिशत जदयू की तुलना में अधिक रहा।

जानकारों की मानें तो महागठबंधन में आयी यह खटास अस्थायी है और इसकी वजह यही है कि राजद और जदयू में दूसरी कतार के नेताओं में आगे निकलने की होड़ है। मसलन डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बहुत उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके बदले डा. मीसा भारती और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामजेठमलानी को भेजा गया। जबकि तस्लीमुद्दीन के नीतीश विरोधी होने की एक वजह यह भी है कि उनके पुत्र सरफराज जो कि जदयू के टिकट पर चुने गये विधायक हैं, को जदयू ने छेड़खानी के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि बाद में यह मामला अतीत का हिस्सा हो गया।

अब शहाबुद्दीन की बात करें तो पूर्व सांसद ने जेल से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में वही कहा जिसके लिए वे जाने जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना था। दोनों की राजनीति अलग-अलग है लेकिन स्वरूप एक है। सबसे दिलचस्प यह है कि यह सभी जानते भी हैं।

बहरहाल महागठबंधन में मचे तकरार के बाद सबसे दिलचस्प राजद प्रमुख लालू प्रसाद की खामोशी है। अबतक उन्होंने शहाबुद्दीन के दिये बयान पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। लिहाजा चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्वीटर पर जारी अपने संदेश में कहा कि महागठबंधन हिमालय सा मजबूत है। इसके बावजूद यह भी तय है महागठबंधन में लगी आग से राजनीतिक बर्फ का पिघलना लाजमी है।

अपनी बात : शहाबुद्दीन अपराधी है मसीहा, तय करे जनता

दोस्तों, वहीं हुआ जिसकी संभावना उसी दिन से जताई जा रही थी, जब पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद व तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। जमानत मिलने के साथ ही यह तय हो गया था कि शहाबुद्दीन जेल से बाहर आएगा। शनिवार की सुबह उसे छोड़ा गया और जेल के बाहर हजारों लोगों ने उसका आगे बढकर स्वागत किया। हजारों की भीड़ किसी अपराधी के लिये फ़ूलों का हार लिये खड़ी हो, ऐसी दृश्य की कल्पना की जा सकती है। यदि सचमुच ऐसा ही हो तो सवाल केवल अपराधी होने तक सीमित नहीं हो सकता है। यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है। अलबत्ता यह संभव है कि जिस व्यक्ति का इतना शानदार स्वागत किया जा रहा हो वह समाज के एक तबके के लिए मसीहा और दूसरे तबके के लिए विलेन हो।

ठीक वैसे ही जैसे कि वर्ष 2011 में बिहार का कसाई कहा जाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जेल से बाहर आया था। तब समाज के एक तबके ने घी के दीये जलाये थे और दूसरे तबके के लोगों ने अफ़सोस जाहिर किया था। वहां भी मामला ऐसा ही था।

सबसे अधिक दिलचस्प यह है कि इन दोनों शातिर अपराधियों को लालू-राबड़ी राज में ही गिरफ़्तार किया गया था और छोड़ा तब गया जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी और है। इसलिए यह कहना कि सबकुछ लालू प्रसाद के चाहने मात्र से हो सकता है तो यह तथ्यहीन बात है। जिन्हें यह लगता हो कि शहाबुद्दीन को सरकारी कृपा के कारण छोड़ा गया, उन्हें इस मामले में न्यायालय से सवाल पूछना चाहिए। वैसे सवाल केवल वे ही क्यों पूछें। पूछना तो बहुसंख्यक दलितों और पिछड़ों को चाहिए कि रणवीर सेना ने उनके सैंकड़ों परिजनों को मौत के घाट उतारा था, उन्हें बरी क्यों किया गया? यदि जांच में कोई कमी रह गयी थी तो अदालत ने फ़िर से जांच के आदेश क्यों नहीं दिये।

खैर हम जिस देश में रहते हैं, वहां अदालत से हिसाब मांगने का रिवाज नहीं है। न ही बाथे के नरसंहार पीड़ितों को और न ही सीवान के चंदा बाबू को। वहीं चंदा बाबू जिनके तीनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया था।

अब इस मामले ने एक चीज स्थापित कर दिया है कि समाज में दो तबका बन चुका है। एक नरेंद्र मोदी को भगवान मानता है तो दूसरा उसे देश का सबसे बड़ा आततायी। वह भी तब जबकि नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और अपना जमीर बेचकर अंबानी जैसे पूंजीपति के लिए माडलिंग करता है। कई लोग हैं जिन्हें माडलिंग करने वाला पीएम पसंद है और तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें माडल पसंद नहीं आया।

लोकतंत्र में तो पसंद और नापसंद दोनों के विकल्प होते हैं। यही बात शहाबुद्दीन के मामले में भी लागू होती है और अनंत सिंह, नरेंद्र मोदी सरीखे अन्य अपराध आरोपियों के मामले में भी। जिन्हें सीवान में भाजपा चाहिए वे शहाबुद्दीन का विरोध कर रहे हैं और जिन्हें वे पसंद नहीं, वे घी के दीये जला रहे हैं। भाई यही तो लोकतंत्र की खुबसूरती है। फ़ैसला जनता को लेना होता है। उसे फ़ैसले लेने दो। क्यों अपनी बौद्धिक ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। यदि बात केवल खुन्नस निकालने की है तो बेशक लोकतंत्र में इसका भी विकल्प है।

कश्मीर पर एमनेस्टी रिपोर्ट : अन्यायों की अनकही दास्तां

- नेहा दाभाड़े

हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कश्मीर के मुद्दे पर एक चर्चा का आयोजन किया था, जिसमें कश्मीरी पंडितों सहित सभी पक्षों के प्रतिनिधि आंमत्रित थे। यह चर्चा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जम्मू-कश्मीर के उन लोगों को न्याय दिलाने के अभियान का हिस्सा था, जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कार्यक्रम में मौजूद कश्मीरी पंडितों ने भारतीय सेना की शान में नारे लगाए, जिसके प्रति उत्तर में दर्शकों में मौजूद कुछ युवकों ने कश्मीर की आज़ादी के नारे बुलंद किए। एमनेस्टी ने यह साफ किया कि कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के मसले पर उसके स्वयं के कोई विचार नहीं हैं। परंतु सरकार का कहना है कि यह आयोजन ‘देशद्रोह’ था। इस घटनाक्रम पर मचे बवाल में एमनेस्टी की वह रिपोर्ट कहीं खो सी गई है, जिसमें उसने जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के दुःखों और परेशानियों का खुलासा किया है।


कश्मीर इन दिनों एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। वहां एक ओर अतिवादी हिंसा कर रहे हैं तो दूसरी ओर सेना की वहां भारी मौजूदगी है। सेना इन अतिवादियों के खिलाफ लड़ रही है। सेना व अन्य आंतरिक सुरक्षाबलों द्वारा आमजनों पर जो ज्यादतियां की जा रही हैं और उनके मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पर कई संगठन और व्यक्ति अपनी गहन चिंता व्यक्त कर चुके हैं। एमनेस्टी की सन 2015 में प्रकाशित इस रिपोर्ट का शीर्षक है ‘‘डिनाइडः फेलियर्स इन अकाउंटेबिलिटी इन जम्मू एंड काश्मीर’’ (जम्मू-कश्मीर में जवाबदेही स्वीकार करने में असफलता से इंकार)। इस रपट में सुरक्षाबलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में न्याय पाने के लिए पीड़ितों और उनके परिवारों को जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उनका विवरण दिया गया है। रपट जो मुद्दे उठाती है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:


रिपोर्ट की शुरुआत में कश्मीर में सुरक्षाबलों द्वारा बिना किसी भय के किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 1990 से 2011 की 21 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, घाटी में 43,000 लोग हिंसा में मारे गए। इनमें से 21,323 अतिवादी बताए जाते हैं, जिन्हें सुरक्षाबलों ने मार गिराया। वहां सक्रिय अतिवादियों के शिकार 13,226 नागरिक बने, जो किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 5,359 सुरक्षाकर्मी, अतिवादियों के हाथों मारे गए और 3,642 नागरिक, सुरक्षाबलों के हाथों।


सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए) 1990 जैसे कानूनों द्वारा सुरक्षाबलों को असाधारण शक्तियां दे दी गई हैं, जिनके चलते वे कानून की हदों से बाहर जाकर लोगों की जान ले रहे हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। एएफएसपीए की धारा 7 के अनुसार, किसी भी सुरक्षाबल के सदस्य के विरूद्ध नागरिक अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय व राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सुरक्षाबलों को ज्यादतियां करने की खुली छूट मिली हुई है। जम्मू-कश्मीर में सेना के खिलाफ जो शिकायतें की गईं, उनमें से 96 प्रतिशत को ‘‘झूठे और बेबुनियाद’’ या ‘‘सैन्य बलों की छवि को खराब करने का प्रयास’’ बताकर खारिज कर दिया गया।


इस व्यवस्था के क्या परिणाम हुए हैं, इसका एक उदाहरण देते हुए रपट कहती है कि 17 वर्षीय जावेद अहमद मागरे, 30 अप्रैल, 2003 को अपने घर से गायब हो गया। उसके माता-पिता ने हर जगह उसकी तलाश की परंतु वह नहीं मिला। उसके घर के बाहर के फुटपाथ पर खून के धब्बे थे। निकट के आर्मी कैम्प के अधिकारियों ने पहले तो जावेद के माता-पिता और परिवारवालों के प्रश्नों के गोलमोल उत्तर दिए। उसके बाद उन्हें बताया गया कि जावेद को पूछताछ के लिए ले जाया गया था और बाद में उसे सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मृत घोषित कर दिया गया। माता-पिता को बाद में पता चला कि जावेद, सेना के साथ एक मुठभेड़ में घायल हो गया था और सेना का यह कहना था कि वह अतिवादी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि जावेद अतिवादी नहीं था और सेना उसकी मौत की परिस्थितियों के संबंध में जो जानकारी दे रही थी, वह झूठी थी। उसके माता-पिता ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से एएफएसपीए की धारा 7 के अंतर्गत दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। एक लंबे इंतज़ार के बाद, सन 2012 में रक्षा मंत्रालय से उन्हें अपने अनुरोध पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा गया था कि ‘‘...जो व्यक्ति मारा गया वह अतिवादी था और उसके पास से हथियार और असलाह बरामद हुए थे।’’


दुर्भाग्यवश, यह ऐसा एकमात्र मामला नहीं है जिसमें मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया हो। रक्षा और गृह मंत्रालय, जो क्रमशः सेना व आंतरिक सुरक्षाबलों के कर्मियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं, या तो ऐसी अनुमति देने से इंकार कर देते हैं या आवेदनों का बिना कोई कारण बताए कोई उत्तर ही नहीं देते।


एएफएसपीए उसी तरह का कानून है, जिसका इस्तेमाल अंग्रेज़ हमारे देश में किया करते थे ताकि राज्य द्वारा की जा रही हिंसा को कानूनी चुनौती न दी सके। सरकार और संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा गठित कई समितियों ने एएफएसपीए को अत्यंत सख्त और भयावह कानून बताया है, जो सुरक्षाबलों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, लोगों की जान लेने का अधिकार देता है। यह कई बार कहा जा चुका है कि एएफएसपीए के कारण घाटी में हिंसा की संस्कृति ने अपने पैर पसार लिए हैं और वहां राज्यतंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। विभिन्न समितियों ने इस कानून में बदलाव से लेकर उसे रद्द किए जाने तक की सिफारिशें की हैं।


एमनेस्टी रिपोर्ट में जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि चूंकि सारे मुकदमे सैन्य अदालतों में चलाए जाते हैं इसलिए नागरिकों को इनके निर्णयों के खिलाफ अपील करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता। भारत का संविधान, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्चतम न्यायालय के असाधारण अपीलीय अधिकारक्षेत्र (विशेष अनुमति याचिका) से बाहर रखता है। इस कारण, सैन्य अदालतों के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती।


सैन्य व सुरक्षाबलों पर लगाए गए ज्यादतियों के आरोपों की जांच इन्हीं बलों के अधिकारी करते हैं। जाहिर है यह जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, किसी भी अपराध की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए अर्थात ऐसी एजेंसी द्वारा, जिस पर कथित अपराध में शामिल होने का आरोप न हो। भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के अनुसार, सन 2011 तक सेना के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों में से 96 प्रतिशत खारिज कर दी गईं। सेना के अनुसार, सन 1993 से लेकर 2011 तक उसे मानवाधिकार उल्लंघन की 1,532 शिकायतें प्राप्त हुईं (995 जम्मू-कश्मीर से, 485 उत्तरपूर्वी राज्यों से और 52 अन्य राज्यों से)। इनमें से 1,508 की जांच की गई और 2011 तक 24 मामलों की जांच लंबित थी। जम्मू-कश्मीर से प्राप्त 995 शिकायतों में से 986 की जांच की गई और 9 शिकायतें लंबित थीं। सेना का कहना है कि उसने 986 में से 961 शिकायतों को झूठा और आधारहीन पाया। जिन 25 मामलों में शिकायतें सही पाई गईं उनमें 129 सैन्यकर्मियों को दोषी पाया गया और सज़ा दी गई।


रपट में सैन्य न्याय व्यवस्था की कमियों को उजागर किया गया है। सेना में चार प्रकार के कोर्ट मार्शल होते हैं: जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल। इन सभी कोर्ट मार्शलों के सदस्य सेना के अधिकारी होते हैं अर्थात वे अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल कार्यवाहियों की संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सिद्धांतः कोर्ट मार्शल के किसी भी निर्णय को अनुच्छेद 32 या 226 के तहत रिट याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है। परंतु अब तक ऐसा एक भी ज्ञात मामला नहीं है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के किसी नागरिक ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट मार्शल के निर्णय को चुनौती दी हो।


सैन्य न्यायालयों के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य न कर पाने के जो नतीजे होते हैं, उनका विवरण देते हुए रपट में मुश्ताक का उदाहरण दिया गया है। मुश्ताक अहमद हज्जाम, श्रीनगर के नोहाटा से 17 अगस्त, 1990 को एक स्थानीय मस्जिद में नमाज़ पढ़कर लौट रहा था जब उस पर सीआरपीएफ के एक जवान ने गोली चला दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवारजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई। सीआरपीएफ ने अपनी रपट में कहा कि जवान ने ‘आत्मरक्षा’ में गोली चलाई थी। पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि जवान के खिलाफ सैन्यबल (जम्मू-कश्मीर) विशेषाधिकार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त आधार हैं। पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचने में 6 साल लग गए। परंतु सीआरपीएफ की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और भारत सरकार यह कहती रही कि आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता और यह भी कि मामले की सुनवाई नागरिक अदालतें नहीं कर सकतीं। मुश्ताक का परिवार आज भी न्याय पाने का इंतज़ार कर रहा है।


रपट के अनुसार, सेना व केंद्रीय सुरक्षाबलों की ज्यादतियों के शिकार लोगों की न्याय पाने की राह में पहली बाधा होती है पुलिस की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी। यदि शिकायत दर्ज कर भी ली जाए तब भी पुलिस अदालतों द्वारा आदेश दिए जाने तक कोई कार्यवाही नहीं करती। अदालतों में मामले लंबे खिचते जाते हैं। सेना व सुरक्षाबल, पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते। उनके सदस्य पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होते और ना ही पुलिस को हथियारों व असलाह और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के स्थानों से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। इसके कारण कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता।


कश्मीर में जो हालात हैं, उसके सबसे बड़े शिकार हैं उन लोगों के परिवार जो अचानक गायब हो जाते हैं या सुरक्षाबलों द्वारा जिन्हें मार डाला जाता है। उनके प्रकरणों की जांच की प्रगति के संबंध में परिवारजनों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। पुलिस अधिकारी अक्सर उनसे मिलने से भी इंकार कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। अक्सर सुरक्षाबलों के हाथों मारा जाने वाला व्यक्ति परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होता है। मुआवज़ा मिलने की प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी है। संबंधित अधिकारियों द्वारा यह दबाव बनाया जाता है कि मुआवजे के बदले परिवार को अपनी शिकायत वापिस लेना होगी। कई लोग इस कारण से मुआवजा नहीं लेते। इसके अलावा, आर्थिक सहायता पाने की एक शर्त यह है कि मृत व्यक्ति का अतिवादियों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस आरोप को गलत सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा मुआवज़ा पाने के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यह मृत्यु प्रमाणपत्र उस स्थिति में नहीं बन पाता जब व्यक्ति गायब हो जाता है और उसकी लाश नहीं मिलती। कानूनन किसी व्यक्ति को मृत तभी घोषित किया जाता है जब वह कम से कम सात साल की अवधि से गायब हो।




रपट में निम्न सिफारिशें की गई हैं:


* एएफएसपीए व दंड प्रक्रिया संहिता में राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा मुकदमा चलाने की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता का प्रावधान समाप्त किया जाए ताकि नागरिक अदालतों में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई हो सके। जब तक यह नहीं होता तब तक पीड़ितों के परिवारों को मुकदमा चलाने की अनुमति संबंधी उनके आवेदन के बारे में सही व त्वरित जानकारी दी जानी चाहिए।


* कोर्ट मार्शलों की कार्यवाही और उनके निर्णयों के बारे में जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रिसिंपिल्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्स्ट्रा-लीगल, आरबिट्ररी एंड समरी एग्जीक्यूशन्स व अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, के अनुपालन में एएफएसपीए को समाप्त किया जाना चाहिए।


* मृतकों के परिवारों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए असंभव शर्तों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और ना ही मुआवजे के बदले उन पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी शिकायत वापस लें। मुआवजे की राशि इतनी होनी चाहिए कि संबंधित परिवार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके।


अंत में हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि सरकार इस रपट का संज्ञान लेगी और कश्मीर में व्याप्त असंतोष, हिंसा और आमजनों के आक्रोश से जनित परिस्थितियों के मद्देनज़र इसकी सिफारिशों पर अमल करेगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि सालों से उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनके खिलाफ जारी हिसा से कश्मीरियों में भारी असंतोष व्याप्त है। (मूल अंग्रेजी से अमरीश हरदेनिया द्वारा अनुदित)

बाढ पर विशेष : राजनीति नही, बाढ पर हो तथ्यपूर्ण वास्तविक चिंतन : जगदानंद

बाढ के संबंध में बात करने का आधार यदि भावनात्मक हो तो कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन यदि वास्तविक तथ्य के आधार पर बात करें तो बिहार और बाढ दोनों एक-दूसरे से अपरिचित नहीं हैं। जब हम बाढ की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि बाढ की असली परिभाषा क्या है। किसी भी नदी में बाढ तो तब आती है जब नदी में आने वाला पानी उसकी संग्रहण क्षमता से अधिक हो। मैं यह मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य के लिए बाढ का आना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि यहां की नदियों में पानी का अभाव। ताज्जूब तो तब होता है जब नदियों की मूल समस्या से पृथक ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका कोई यथार्थ ही नहीं है।


मसलन फरक्का का मसला। फरक्का बांध नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया जैसे बंदरगाह नहीं होते और एक बड़ा सवाल यह कि जब फरक्का नहीं था तब क्या बाढ नहीं आता था। असल में नदियों को प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम माना गया है। अब गंगा को ही लिजीये। गंगा एक साथ कई राज्यों का पानी ढोती है। यह प्राकृतिक देन है। हिमालय से जब पानी गंगा में आता है तो उसमें कितना पानी होता है। हरिद्वार में अधिकतम वाटर डिस्चार्ज 7 लाख क्यूसेक अबतक रिकार्ड किया गया है। जबकि फरक्का में 40 लाख क्यूसेक पानी संग्रहण की क्षमता है। आप ही सोचिए कि गंगा में पानी अकेले क्या हिमालय से आने वाला पानी है।


दरअसल असलियत से मुंह मोड़ा जा रहा है। फरक्का कोई समस्या ही नहीं है। इसका निर्माण तो आजादी के बाद हुआ है। वह भी देश की सारी परिस्थति के अध्ययन मनन के बाद। हालांकि इसके डिजायन को लेकर कुछ सवाल जरुर उठते रहे हैं, लेकिन इसके औचित्य पर सवाल तो आजतक नहीं उठा। अब यदि कोई इसके औचित्य पर सवाल उठा रहा है तो इसे तथ्यात्मक व वैचारिक दरिद्रता ही कही जाएगी।


एक बड़ा सवाल बांग्लादेश के साथ हुआ समझौता है। यह समझौता तब किया गया था जब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी और मैं बिहार का जल संसाधन मंत्री। मैंने उस समय इस समझौते का विरोध किया था। उस समय केंद्र सरकार ने बिहार को आश्वस्त किया था कि जल बंटवारे में बिहार की अनदेखी नहीं की जाएगी। तब कहा गया था कि गंगा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में कम से कम 40 हजार क्यूसेक पानी आफ सीजन में भी नियमित रुप से रहेगा। इसके अलावा यह भी तय किया गया था कि अल्टरनेट आर्डर में गंगा के पानी का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश करेंगे। लेकिन क्या हुआ, यह असली चिंता का विषय होना चाहिए।


आज आफ सीजन में हमारे यहां पानी नहीं होता है। नतीजतन सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। बिहार के हिस्से का पानी बांग्लादेश लेकर चला जाता है और हमारे किसान मुंह देखते रह जाते हैं। बिहार के साथ इस अनदेखी का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। बाढ की स्थिति तो राज्य में अधिकतम 10 से 15 दिनों की होती है। वह भी समुचित जल प्रबंधन के अभाव में। बाढ कोई रोक सकता हैे?


आप ही बताइये कि पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां नदियों में बाढ नहीं आती। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर कोई और विकसित देश। सभी देशों में बाढ आती ही है।


मुझे तो हैरानी होती है जब सिल्ट मैनेजमेंट की बात कही जाती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पानी ही नदियों में गाद लाता है और वही गाद को साफ भी करता है। यह एक प्राकृतिक चक्र के जैसा है। आज लोग फरक्का का सवाल उठाते हैं। कोई बताये कि फरक्का बनने के कारण ही गाद जमा होता है क्या?


इतने वर्षों में क्या गंगा का ग्रेडिएंट बदला है? मैं तो यह मानता हूं कि देश का सारा खजाना भी यदि खर्च कर दिया जाय तो नदियों को कृत्रिम तरीके से गादमुक्त नहीं किया जा सकता है। बिहार के हित की बात होनी चाहिए न कि विषय से दूर होकर केवल तथ्यहीन बातें। बिहार के संबंध में बात तो यह होनी चाहिए कि केंद्र सरकार हिमालयन रेंज में अधिक से अधिक वाटर रिजर्वायर बनाये ताकि गंगा में आने वाले पानी को संग्रहित किया जाय और उसका उस समय इस्तेमाल किया जाय जब गंगा में पानी का अभाव होता है। एकमात्र यही विकल्प है जिसके जरिए बाढ़ पर काबू भी पाया जा सकता है और सामान्य दिनों में नदियों में पानी की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। हां इसके बंटवारे में निष्पक्षता और संबंधित राज्यों के हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। यह अनिवार्य शर्त हो।


बहरहाल बिहार में बाढ के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं जो गंगा का ख्याल रख नहीं पा रहे हैं। हालत यह हो गयी है कि गंगा में पानी रखने की क्षमता घटती जा रही है। इसी कारण से फल्गु जैसी नदियों में पानी रिटर्न हो जाता है। यह एक बड़ी समस्या है। इसके खतरे भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम बाढ को मूल समस्या न मानते हुए पानी के अभाव को मूल समस्या मानें और समाधान तलाशें तभी बिहार का विकास संभव है। बाकी तो केवल कहने की बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। (नवल किशोर कुमार से बातचीत के आधार पर)

…ताकि बाढ मुक्त बने बिहार

- बालेन्दू शेखर मंगलमूर्ति

बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में है. बिहार के बारह जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. जिसमे खासकर पटना, बेगुसराई, खगरिया, कटिहार और वैशाली जिले हैं. एक अनुमान के अनुसार लगभग दस लाख लोग बाढ़ से पीडित हैं.

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नयी बहस को जन्म दिया है. उन्होंने बाढ़ के लिए फरक्का बराज को दोषी ठहराया है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्होंने फरक्का बराज को dismantle करने की मांग की है.

उनका कहना है कि बराज के चलते गंगा में गाद (Silt) की मात्रा बढती जा रही है. जिसके कारण गंगा उथली होती जा रही है. ऐसे में बराज को dismantle कर देने से गंगा का पानी बिना किसी अवरोध के समुद्र में जा सकेगा. और बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा.

आम जनता के लिए बहस नयी जरुर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दस सालों से विभिन्न फोरम पर फरक्का बराज का मामला उठाते रहे हैं. इस लिहाज से ये राजनीतिक मांग या बाढ़ पर राजनीति नहीं कही जा सकती. उनका कहना है कि यूपीए सरकार की बैठकों में भी वे देखते थे कि अक्सरहां अपस्ट्रीम पर ही चर्चा होती थी, वे बार बार ध्यान दिलाते थे कि डाउनस्ट्रीम पर भी चिंता व्यक्त की जानी चाहिए.

बिहार के मुख्यमंत्री का मानना है कि इस बार गंगा में बाढ़ बारिश के चलते नही आई. बल्कि इस बार काफी वर्षा के चलते यूपी में रिहंद बाँध से और एमपी में बेन्सागर बाँध से काफी मात्र में पानी छोड़ा गया है. क्योंकि बारिश इस बार बिहार में सामान्य से 14 प्रतिशत कम रही है. 719.9 मिमी में सामान्य बारिश मानी जाती है, जबकि बारिश हुई केवल 615 मिमी. यहाँ तक कि बिहार के 152 ब्लॉक् में सामान्य से 40 फीसदी बारिश कम हुई है. ऐसे में नीतीश कुमार का फोकस गंगा में तेजी से बढ़ रही गाद और फरक्का बराज पर है.

कुछ जल विशेषज्ञ उनकी इस बात का समर्थन करते हैं जिनमे दिनेश मिश्र और आर के सिन्हा जैसे जाने माने विशेषज्ञ हैं. मिश्र का मानना है कि फरक्का बराज के बनने के बाद से पिछले चार दशक में पटना से फरक्का के बीच गंगा की गहराई पचास फीसदी कम हो गयी है. ऐसी में रिवर बेड ऊँचा हो गया है. वाटर carrying कैपेसिटी घट गयी है. सहायक नदियाँ भी अपना जल गंगा में नहीं छोड़ पा रही हैं. ऐसे में थोडा भी पानी अधिक हो जाने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.

दूसरी तरह सिन्हा कहते हैं कि वे गंगा के अध्ययन के सिलसिले में वे 1991 से 2004 के बीच हर साल तीन चार बार फरक्का बराज जाते रहे हैं. 2004 में pondage एरिया में उन्होंने 3 किमी लम्बा और 300 मीटर चौड़ा आइलैंड देखा था, जो लगातार बढ़ रहा था. दोनों किनारों से embankment होने के कारण इस गाद को फैलने की जगह भी नहीं मिल पा रही है.

अब अगर गंगा की बात की जाए, तो गंगा दुनिया की नदियों में बेसिन एरिया के मामले में अठारहवे स्थान पर आती है, लेकिन गाद ( silt) के मामले में दुसरे स्थान पर है. एक अनुमान के अनुसार, हर साल गंगा 512-712 मिलियन टन silt ले जाती है अपने उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक. जिसमे से 328 मिलियन टन फरक्का बराज के अपस्ट्रीम में जमा होता है. जिसके चलते कई जगह नेविगेशन भी लगभग असंभव हो गया है.

नीतीश कुमार का मानना है कि फरक्का बराज से फायदे कम नुक्सान ज्यादा हैं. गंगा का 16 प्रतिशत कैचमेंट एरिया बिहार में पड़ता है. लेकिन लीन सीजन में गंगा में बहते हुए कुल पानी का तीन चौथाई बिहार की नदियों से आता है. उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर 400 cusec वाटर फ्लो मिलता है, जबकि फरक्का बराज पर 1500 cusec वाटर फ्लो की जरुरत होती है. जो कि बिहार की नदियों से ही प्राप्त होता है.ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह गंगा में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक बिना रुकावट के पानी का बहाव सुनिश्चित करे.

उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि नेशनल सिल्टेशन पालिसी बनायीं जाए.

एक नज़र फरक्का बराज पर:

अब एक नज़र फरक्का बराज पर. फरक्का बराज मिदनापुर जिले में इंडिया बंगलादेश के बॉर्डर से लगभग 16 किमी अन्दर बना. इसे 1961 में बनाना शुरू किया गया और 1972 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ. 1975 में इसे चालू किया गया. इसकी लम्बाई 2240 मीटर है. और इसके निर्माण में कुल खर्च आया था- 156.49 करोड़ रूपये. इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य था कि हूघ्ली नदी के तट पर स्थित कोल्कता बंदरगाह को 40,000 क्यूबिक फीट/ सेकंड पानी छोड़ा जाए ताकि कोल्कता बंदरगाह पर जमी गाद को हटाया जा सके. इसके लिए 40 किमी लम्बा फीडर कैनाल बनाया गया. पर समय के साथ कुछ मामले उठने लगे:

1. ये पाया गया कि जो पानी सिल्ट हटाने के लिए छोड़ा जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है.

2. समय समय पर पानी छोड़ने के चलते land collapse होता था और गाद की मात्रा बढ़ा देता था.

3. बराज के निर्माण के चलते लो lying एरिया पानी में आ गए. बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ.

4. बांग्लादेश को शिकायत होने लगी कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है. मामला UNO में भी पंहुचा. इस बारे में 1994 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, जो फिलहाल अंतिम नहीं है.

5. इससे बंगाल में हिलसा मछली के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा. हिलसा मछली अमूमन समुद्र में रहती है, पर ब्रीडिंग के समय वो मीठे पानी में आती है. 1975 से पहले हिलसा गंगा में बहुत अन्दर तक बक्सर तक और गंगा की सहायक नदी यमुना में आगरा तक आ जाया करती थी. पर बराज के चलते अब बांग्लादेश का हिलसा उत्पादन में अधिपत्य है.

6. समय के साथ पुराने कोलकाता port ( जो कि riverine port है) को आधुनिक और बड़े हल्दिया port ने replace कर दिया है.

7. इसके अलावा ये अनुमान भी पूरा सही साबित नहीं हो पाया कि पानी की अधिक मात्रा से गाद बह कर समुद्र में निकल जाएगा.

हालांकि फिलहाल केंद्र ने इस पर चुप्पी साध रखी है. और फिलहाल उसका प्लान है कि 72 फीट गहरे pondage एरिया को dredging करके गाद हटाई जाए.

फरक्का बराज से जुड़े कुछ अन्य तथ्य:

फरक्का बराज के अलावा भी कुछ अन्य तथ्य हैं, जिस पर विचार करने की जरुरत है, क्योंकि उन तथ्यों को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते.

1. गंगा के कैचमेंट एरिया में हैवी deforestation हुआ है, जिसने गाद की मात्रा काफी बढाई है.

2. नदी के बेसिन में बसे राज्यों की सरकारों ने गंगा के किनारे पर afforestation पर ध्यान नहीं दिया है.

3. नदी के स्लोप में काफी बदलाव है. उदहारण के लिए, पहाड़ों में जहाँ इसका ग्रेडिएंट 22 सेंटीमीटर/किमी है, वही मैदानी इलाकों में इसका ग्रेडिएंट 7.5 सेंटीमीटर/ किमी हो जाता है. ( हालाँकि ये प्राकृतिक कारण है; इसका कुछ नहीं किया जा सकता;हाँ. सिल्ट पर ध्यान दिया जा सकता है.)

4. फरक्का से 60 छोटे छोटे कैनाल निकाल कर पश्चिम बंगाल में वाटर सप्लाई किया जा रहा है.

5. फरक्का को dismantle करने के बाद भी कैचमेंट एरिया/ अपस्ट्रीम से आती गाद पर काबू नहीं पाया जा सका, तो फिर फरक्का बराज को dismantle करने से फायदा नहीं हो पायेगा.

तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री की बात को बजाय राजनीतिक रंग दिए फरक्का बराज की उपयोगिता पर, नेशनल सिल्टेशन पालिसी पर, गंगा में बढ़ रहे सिल्ट पर ( कैचमेंट एरियाज में), गंगा के तटों पर heavy afforestation पर गंभीरता से विचार करना होगा.

खास खबर : पटना में अमेरिकी राष्ट्रपतियों की शानदार कारों का काफिला

दोस्तों, है न बेहद दिलचस्प! राजधानी पटना में एक नौजवान के पास अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा उपयोग की गयी कारें उपलब्ध हैं। इनमें एक कार जॉन एफ कैनेडी की वह कार भी शामिल है जिसका इस्तेमाल उन्होंने उस समय किया था जब उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी। इसके अलावा अब्राहम लिंकन की प्यारी कार भी राजधानी पटना के नौजवान के घर की शोभा बढ़ा रही है। इसके अलावा बिल क्लिंटन, जार्ज बुश और वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा की बुलेट प्रुफ कार भी काफिले की शोभा बढ़ाती हैं।

असल में राजधानी पटना के नौजवान आसिफ वसी को बचपन से ही विंटेज कारों का मॉडल संग्रह करने का शौक है। अपनी शौक के प्रति जुनूनी वसी ने अपने संग्रह में अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा इस्तेमाल की गयी कारों का संग्रह किया है। कारों के ये मॉडल न केवल देखने में हूबहू हैं बल्कि इनके अंदर का इंटीरियर भी वास्तविक के जैसा है। वसी बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कारों का निर्माण कैडिला नामक कार कंपनी करती है। इन कारों का विशेष मॉडल कंपनी द्वारा आनलाइन नीलाम की जाती है।

अपने शौक के बारे में वसी बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें कारों से बहुत लगाव था। बचपन में अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं में छपी गाड़ियों की तस्वीरें काटकर रखना शुरू किया। फिर बाद में एक परिचित मलेशिया जा रहे थे तब उनसे एक कार का मॉडल लाने का अनुरोध किया। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। वसी बताते हैं कि वैसे तो पूरी दूनिया में कारों के मॉडल संग्रह के अनेक दीवाने हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे बड़ा संग्रह उनके पास है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उनके संग्रह में विश्व की विभिन्न प्रकार की साइकिलों का असली मॉडल भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए वे प्रयासरत हैं।

वसी बताते हैं कि बिहार में आॅटोमोबाइल उद्योंगों के लिए अच्छी संभावनायें हैं। राज्य सरकार को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। बताते चलें कि आसिफ वसी पटना के गांधी संग्रहालय के निदेशक डा. रजी अहमद के पुत्र हैं।

सीधी बात : आंख मूंद बाढ़ टल जाने की आस में सरकार

दोस्तों, इसे संयोग भी कहा जा सकता है कि आठ वर्ष पहले जिस सरकारी असंवेदनशीलता के कारण कोसी का पूर्वी अफलक्स बांध क्षतिग्रस्त हुआ था, एक बार फिर राज्य सरकार उसी असंवेदनशीलता का प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनके सहयोगी विभागीय मंत्री ललन सिंह यह कह रहे हैं कि बाढ़ से पटना एवं गंगा किनारे बसे शहरों को कोई खतरा नहीं है जबकि विभागीय पदाधिकारी ही सरकार की संभावनाओं को गलत बता रहे हैं।

मसलन जल संसाधन विभाग, डिहरी के मुख्य अभियंता राजेश्वर चौधरी ने जतायी है। उन्होंने बताया है कि गंगा-सोन के तट के किनारे के सभी जिलों को हाइ-अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के वाणसागर से छूटा 5.64 क्यूसेक पानी देर शाम को डिहरी में पहुंच जायेगा। वाण सागर से छूटे पानी के वेग को नियंत्रित करने के लिए इंद्रपुरी बराज के 69 गेट खोल दिये गये हैं। यही नहीं, इंद्रपुरी बराज के ओवर-फ्लो से मुक्त करने के लिए 11.76 लाख  क्यूसेक पानी बराज से गंगा और सोन में छोड़ा गया है। गौरतलब है कि करीब 41 वर्ष पहले जब पटना बाढ़ में डूब गया था तब गंगा में 14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।

सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि वाण सागर से  5.64 लाख क्यूसेक पानी बिहार पहुंचने में 36 घंटें लगेंगे। वाण सागर का पानी डिहरी के इंद्रपुरी बराज में आ कर गिरना है। इससे निबटने के लिए बराज  के सभी अभियंता-अधिकारियों को 24 घंटे बराज पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। डिहरी के 1.64 किलो मीटर लंबे इंद्रपुरी बराज में लगे 69 गेटों को  24 घंटे खोले रखने का निर्देश दिया गया है। ताकि वाण सागर के पानी को गंगा-सोन में गिराने में कोई दिक्कत न हों।

बहरहाल पटना में स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सबकुछ वैसा ही जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन विभाग के मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह कह रहे हैं। लेकिन जरा सी चूक हुई तो खतरा केवल राजधानी पटना को ही नहीं बल्कि पूरे गंगा बेसिन को है।

संपादकीय : तिरंगे के नाम पर राजनीति, देश का अपमान

दोस्तों, तिरंगा देश की पहचान है। यह देश के सम्मान का प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। हालांकि इस अनुचित राजनीतिक परंपरा को शुरु करने का श्रेय अन्ना हजारे को जाता है, जिन्होंने तिरंगे के जरिए राष्ट्रीय भावना के सहारे अपने आंदोलन को आगे बढा। अब तिरंगा भगवावादियों के हाथों में है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस या इसके किसी अन्य संगठन के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। लेकिन अब नाथूराम गोडसे के वंशज तिरंगा पर अपना दावा ठोक रहे हैं।

दरअसल तिरंगे की राजनीति आरएसएस को इसलिए रास आ रही है क्योंकि केवल एक राष्ट्रीयता के सवाल पर भी देशवासियों को बुनियादी सवालों से अलग रख पाने में सफ़ल हो सकती है। वह अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है। संभवतः यही वजह है कि केंद्र सरकार और उसके तमाम मंत्री व सांसद इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आरएसएस द्वारा शुरु किये गये मुहिम का ही असर है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी व अन्य तमाम चुनौतियां जस की तस हैं और देशवासी गाय व तिरंगे को लेकर व्यस्त हैं।

सबकुछ आरएसएस के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के आधार पर हो रहा है। वर्ष 2019 में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए खेल अभी से खेला जाना शुरु हो गया है। इसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले के प्राचीर से कर दी। बलुचिस्तान की राजनीति की घोषणा कर उन्होंने यह संकेत जरुर दे दिया है कि अब भारत-पाक के बीच युद्ध होगा। यह युद्ध वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले होगा, इसे भी तय माना जाना चाहिए। तबतक मीटिंग, सीटिंग और बिरयानी ईटिंग का दौर चलता रहेगा।

अपनी बात : दियारे का दर्द

दोस्तों, यह पहली बार नहीं हो रहा है कि गंगा नदी में उफान आया है और गंगा के उस पार सैंकड़ों गांव कटाव का संकट झेल रहे हैं। प्राय: यह हर साल होता है और यदि राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं किये गये तो आने वाले समय में भी इसकी हर वर्ष पुनावृत्ति होती रहेगी। हर बार पानी बढ़ने पर कुछ गांव गंगा में विलीन हो जायेंगे और हजारों की आबादी नये आशियाने के लिए जद्दोजहद करेगी।

खास बात यह है कि गंगा नदी में आया यह उफान बरसात के कारण नहीं है। यह एक तरह से पड़ोसी राज्यों द्वारा बिहार के साथ किया गया बेईमानी है। इस बार गंगा में उफान इन्द्रपुरी बराज से छोड़ा गया पानी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन्द्रपुरी बराज से उस समय पानी बिहार को नहीं दिया जाता है जब यहां के किसानों को पानी की जरूरत होती है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में केवल मूकदर्शक बनकर रह जाती है। अब राज्य सरकार की निकम्मेपन और पड़ोसी राज्यों की बेईमानी को छोड़ दियारा और दियारावासियों की स्थिति पर मनन करें तो स्थिति अत्यंत ही भयावह हो जाती है।

खासकर पटना में बड़ी संख्या में लोग अपने पूरे परिवार और जानवरों के साथ आ जाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से उन्हें कई तरह की सुविधायें देने के दावे किये जाते हैं। लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है।

तकनीकी रूप से बात करें तो दियारे के साथ बेईमानी राज्य सरकार के द्वारा भी की जाती है। आज भी राजधानी पटना के दियारा के गांवों में बिजली जैसी अति महत्वपूर्ण सुविधा नहीं है। मानों वे पटना का हिस्सा होकर भी पूरी दुनिया से कटे पड़े हैं। अन्य सुविधाओं के बारे में सोचना भी फिजूल कही जाएगी।

बहरहाल राघोपुर दियारा अपवाद बनता जा रहा है। वजह यह है कि यह उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का इलाका है और उनके प्रयास से राघोपुर में छह लेन पुल के निर्माण का कार्य जारी है। हालांकि इसकी कच्छप गति चिंतनीय है। अभी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यदि इसी रफ्तार से काम चला तो वर्ष 2019 में पुल बनाने का लक्ष्य पीछे रह जाएगा। इस विषमता को छोड़ दें तो राज्य सरकार को अन्य दियारा इलाकों के लिए भी सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। वजह यह कि दियारा भी बिहार का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं...

संपादकीय: ब्राह्म्णवाद का नाश जरूरी है, अभी आजादी अधूरी है...

दोस्तों, मौका है कि हम एक-दूसरे को बधाई दें। आजादी का जश्न मनायें और भारतीय होने पर गर्व का दिखावा करें। लेकिन जरा ठहरिए। क्या वाकई हम जिस आजादी के नाम पर जश्न मना रहे हैं, वह आजादी है? आप में से कई यह तर्क दे सकते हैं कि आज हमारे पास संविधान है। संविधान में जीने के अधिकार से लेकर अभिव्यक्ति का अधिकार तक शामिल है। लेकिन माफ करिए, यह आजादी नहीं है। कम से कम वह आजादी तो बिल्कुल भी नहीं जिसका सपना जोतिबा फुले, पेरियार और बाबा साहब ने देखा था।

प्रमाण यह कि देश में लोकतंत्र है और संख्या के हिसाब से देश में वे लोग हैं जिन्हें वंचित की संज्ञा दी जाती है। वंचितों पर राज करने के लिए उन्हें कई अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। मसलन कोई वंचित दलित तो कोई वंचित आदिवासी या फिर पिछडा वर्ग का सदस्य। मतलब देश के वंचित वंचितत्व के साझा होने के बावजूद एक नहीं हैं। परिणाम यह है कि आज भी देश में वंचित तबका उत्पादन के संसाधनों से लेकर सामाजिक तौर पर भी उपेक्षित है।

संविधान कहता है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। फिर कोई वंचित हो या गैर वंचित। लेकिन बिहार में सैंकडों वंचितों का नरसंहार करने वाले रणवीर सेना के गुंडों को हाईकोर्ट ने बरी कैसे कर दिया। कैसे गुजरात दंगों के आरोपी नरेंद्र मोदी को क्लिन चिट दे दी गयी। कानून के असमान होने के प्रमाणों की यह सूची बहुत लंबी है। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि इस देश का तथाकथित हिन्दू धर्म।

खैर यह स्वीकारने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि देश में विकास के अवसर बढे हैं। हालांकि इसके पीछे देश के प्रभु वर्गों की कृपा नहीं है। यह तो प्रभु वर्गों की मजबूरी है जो वंचितों को सब्जबाग दिखाकर देश में अपना राज अक्षुण्ण रखता है।

बहरहाल तथाकथित आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लालकिले के प्राचीर से एक बार फिर वह शख्स देश को संबोधित करेगा जिसके उपर सैंकडों निर्दोष लोगों की हत्या कराने का आरोप है। यह सब लोकतंत्र में ही संभव है। यह इसका अवगुण है तो यही इसका गुण भी। फिलहाल तो समय तिरंगे के नाम पर उमडने वाले तथाकथित देश प्रेम के मजे लेने का है। वैसे प्रभु वर्गों का यह देशप्रेम झंडा फहराये जाने के बाद लालकिले के सामने सडक पर नजर आता है तो कभी पटना के गांधी मैदान की सडक पर। है न बेहद दिलचस्प!

अपनी बात: ब्राह्म्णवाद के कारण ओलंपिक में भारत की दुर्गति

दोस्तों, बात न तो हंसने की है और न ही इस बात पर अफसोस जताने की कि सवा अरब की आबादी वाला यह देश किस हद तक पिछडा है कि हम न केवल स्पोर्ट्स बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में कहीं नहीं हैं। आप यदि ध्यान से अपने आसपास की चीजों को देखें और उनके आविष्कार को लेकर मनन करें तो आप पायेंगे कि हम भारतीयों ने एक सूई तक का आविष्कार नहीं किया है। असल में सबसे बडी समस्या यही है कि हम सबकुछ जानकर भी अंजान बने रहते हैं कि ब्राह्म्णवाद ही इस देश के अवरूद्ध विकास की सबसे बडी वजह है।

यह भी समझने योग्य है कि हम जिस देश में रहते हैं, वहां के दर्शनशास्त्र में ही उद्यमिता नहीं है। उद्यमिता के जगह पर मक्कारी और बेईमानी है। मसलन गणेश के पहले पूजे जाने के पीछे भी स्पोर्ट्स की भावना नहीं है। उसने अपने माता-पिता की परिक्रमा कर ली, सर्वश्रेष्ठ बन गया। अर्जुन जिसके नाम पर आज भी देश में खेल सम्मान दिया जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य के अंगुठा काटे जाने के बाद बना। यदि इन बेसिर-पैर के धार्मिक ग्रंथों को दरकिनार कर असली भारत की बात करें तो स्थिति कुछ अलग नहीं है। उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार रखने वाला ब्राह्म्ण वर्ग स्वयं उत्पादक नहीं है। उत्पादक वर्ग के पास उत्पादन के संसाधन नहीं है। मसलन एक मल्लाह का बेटा जन्म से नदी का मुकाबला करता है, लेकिन उसे तैराकी का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। खेतिहर किसान दिनभर खेत में पसीना बहाता है, खेलों में भाग लेने का अधिकार वातानुकूलित कमरों में अभ्यास करने वालों को मिलता है।

ओलंपिक में भारत की जो दुर्गति हो रही है, उसकी एक वजह ब्राह्म्णवाद का व्यक्तिगत सिद्धांत भी है। क्रिकेट में यह कूट-कूटकर भरा है। इस खेल में बधाई उसे मिलती है जो या तो बेहतर बल्लेबाजी करता है या फिर विकेट लेता है। जबकि शेष खिलाडियों की मानों कोई अहमियत नहीं होती।

बहरहाल आज की युवा पीढी ब्राह्म्णवाद की संकीर्णताओं को जितना जल्दी समझ ले, उतना ही बेहतर हो। वजह यह है कि उद्यमिता के बगैर न तो व्यक्तिगत विकास संभव है और न ही देश का। इसमें खेलों का महत्व भी खासा दिलचस्प है। वजह यह कि खेल का सिद्धांत ही उद्यमिता पर आधारित है। यदि सबकुछ देवी-देवताओं के चमत्कार से संभव होता तो भारत जैसा देश ओलंपिक खेलों में फिसड्डी नहीं होता।

संपादकीय: बिहार पुलिस की चोरी और सीनाजोरी

दोस्तों, बिहार पुलिस का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। हालांकि भ्रष्टाचार के लिए अकेले केवल बिहार पुलिस को ही जिम्मेवार नहीं माना जाना चाहिए। जिस देश और राज्य में जज तक रिश्वत लेते हों, वहां एक पुलिसकर्मी का भ्रष्टाचार आश्चर्यजनक तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में जब बिहार सरकार ने सूबे के विभिन्न थाना के प्रभारियों को शराबबंदी कानून को सही तरीके से निलंबित करने का फैसला किया तब सरकार की ओर से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि सरकार शराबबंदी के प्रति कितनी संवेदनशील है।

बर्खास्त पुलिसकर्मियों के समर्थन में बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन ने धमकी दी है। यह एक प्रकार से चोरी और सीनाजोरी का मामला है। असल में यह पहला अवसर है जब किसी कानून या नियम के अनुपालन नहीं होने पर पुलिसकर्मियों को सजा मिली है। हालांकि जिस तरीके से शराबबंदी कानून में सख्त प्रावधान आम आदमी के लिए किये गये हैं, यदि उतनी ही सख्ती से शराबबंदी के बहाने अपनी तिजोरी भरने वाले इन थानेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती तो, इसका प्रभाव समाज में और अधिक पडता। फिलहाल सरकार ने बर्खास्तगी का आदेश ही दिया है।

बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन का कहना है कि थाना प्रभारियों को बेवजह मे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह नहीं है। राजधानी पटना के फुलवारी थाने के इलाके में दर्जनों जगहों पर देशी शराब का कारोबार फल-फूल रहा था। यह सब निलंबित थाना प्रभारी की आंखों के सामने हो रहा था। स्थानीय सूत्र भी उक्त थाना प्रभारी के रिश्वतखोर होने की पुष्टि करते हैं। ऐसे में यदि राज्य सरकार ने रिश्वतखोर थाना प्रभारी को निलंबित किया, इससे अनुचित तो नहीं ही कहा जाना चाहिए।

वैसे बडा सवाल यही है कि जब केवल शराब की एक बोतल मिलने पर पूरे परिवार को जेल भेजने का कानून बनाया जा सकता है तो क्या यह संभव नहीं है कि यदि किसी थाने में शराब का अवैध कारोबार हो तो वहां के थाना प्रभारी सहित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाय।

संपादकीय: ब्राह्म्णों के एजेंट मोदी का माफीनामा

दोस्तों, सत्ता की राजनीति के ढंग बडे निराले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अपवाद नहीं हैं। उनकी मजबूरी यह है कि उन्हें एक ऐसे देश पर राज करना है जहां दलित-पिछडे बहुसंख्यक हैं। सदियों से अपने प्रपंच व तिकडमों के जरिए सत्ता पर कब्जा बनाये रखने में ब्राह्म्ण वर्ग माहिर रहा है। मोदी की परेशानी यह है कि एक तरफ उन्हें ब्राह्म्णों की दलाली करनी है तो दूसरी ओर उन्हें ब्राह्म्णों के जैसे दलित-पिछडों को भरमाकर रखना है ताकि उनकी सत्ता बची रहे।

जिस किसी ने नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 के लोस चुनाव के समय सुना हो, वह आज के नरेंद्र मोदी पर यकीन नहीं करेगा। उन्होंने अपना रंग पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी दिखाया था। जब उन्होंने अपने प्रोफाइल में खुद को अति पिछडा वर्ग का बताया था। जबकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में वे ओबीसी की औलाद थे।

अब नरेंद्र मोदी का दलितत्व जागा है। वजह यूपी का चुनाव है। उनमें आया यह बदलाव रोहित बेमूला की खुदकुशी के छह महीने बाद जागा है। गुजरात के अहमदाबाद के उना में गौ रक्षकों के द्वारा दलितों की बेरहमी से पिटायी के बाद जब पूरे विश्व में उनकी किरकिरी हुई और लगने लगा कि यूपी के दलित भाजपा से नफरत करेंगे तो उन्हें पश्चाताप हुआ है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी को कत्ल कर माफी मांगने की आदत बहुत पुरानी है। उनके नाम तो सबसे बडा माफी मांगने का अभियान चलाने का रिकार्ड है। वर्ष 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम के एक दशक बाद मोदी को अपनी गलती का अहसास हुआ था और उन्होंने गुजरात में माफी मांगने के लिए उपवास भी रखा था।

खैर ब्राह्म्णों तक को अपनी ब्राह्म्णगिरी से पछाडने वाले नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दलितों पर जुल्म करने के पहले कोई चाहे तो उन्हें गोली मार दे। यह बेहद दिलचस्प बयान है। ऐसा इसलिए कि गोली-बंदुक तो उनके राजनीतिक खून में है। वही खून जिसने महात्मा गांधी का खून बहाया था। वैसे यह बात अलग है कि ब्राह्म्णों ने आजतक अपने किये की माफी नहीं मांगी है। मोदी की बात अलग है। वे ब्राह्म्ण नहीं, बल्कि ब्राह्म्णों के प्रतिनिधि जो ठहरे।

नये कानून से उम्मीदें तो पुलिस राज की आशंका भी

दोस्तों, लंबे समय तक हां और ना के बीच बिहार सरकार को शराबबंदी के संबंध में नये कानूनों को पारित करवाने में सफलता मिल ही गयी। बिहार मद्य उत्पाद व निषेध संशोधन अधिनियम 2016 के पास होते ही सूबे में नये कानून लागू हो गये हैं। जहां एक ओर इसके कारण शराबबंदी के क्रियान्वयन में बेहतरी की उम्मीदें हैं तो दूसरी ओर इसके दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में आश्वस्त किया है कि नये प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं बल्कि वे लोग जो शराबखोरी के शौकीन हैं, उन्हें शराब छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। उनका यह तर्क भी विचारणीय है कि आसमान से शराब की बुंदें नहीं टपकती हैं। यदि कोई शराब नहीं पियेगा तो उसके घर में शराब कैसे आ जायेगा। यदि कोई जानबुझकर शराब लाता है और उसके परिजन यदि इस पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो दोष परिजनों का भी है।

हालांकि मुख्यमंत्री के तमाम आश्वासनों से अलग व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में पुलिसिया राज का खतरा भी शामिल है। बिहार पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ भी किसी से नहीं छिपा है। आम जनों की पीड़ा समझने के बजाय बिहार पुलिस उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती है, यह फरियाद लेकर जाने वाले फरियादी ही जानते हैं। उसपर पुलिस को बिना वारंट के किसी के घर की तलाशी लेने का अधिकार उन्हें भ्रष्टाचार की खुली छूट दे देगा। इससे कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है।

बहरहाल राज्य सरकार ने जो नये प्रावधान किये हैं उनमें एक प्रावधान यह भी है कि पुलिस या कोई अन्य किसी को साजिशन फंसाने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा और सख्त कर दी गयी है। लेकिन आमजनों के लिए सबसे बड़ी समस्या दोषी होने के बावजूद पुलिस को दोषी ठहराना होता है। ऐसे में सरकार के नये प्रावधानों का दुरूपयोग तो संभव है लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी आयेंगे। ऐसी उम्मीद तो की ही जा सकती है।

अपनी बात: नरसिंह यादव की ऐतिहासिक जीत

दोस्तों, रियो ओपलंपिक में पहलवान नरसिंह यादव को खेलने की अनुमति मिल चुकी है। नाडा ने उन्हें यह अनुमति प्रदान की है। सचमुच यह एक ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक इसलिए कि हम जिस देश में रहते हैं वहां की सत्ता और संस्कृति सभी पर ब्राह्म्णों का कब्जा है। यहां आज भी एकलव्य का अंगुठा काटने की परंपरा है। यह पहली दफा है जब एक एकलव्य ने अंगुठा काट कर देने से इन्कार कर दिया और उसके समर्थन में पूरा गैर ब्राह्म्ण समाज एकजुट हो गया। ब्राह्म्ण वर्ग झूका और जीत नरसिंह यादव को मिली। उसकी यह जीत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने से भी अधिक मायने रखती है और इसका श्रेय देश के सभी गैर ब्राह्म्णों को जाता है जिन्होंने इक्कीसवीं सदी में ब्राह्म्ण वर्ग को सबक सिखाना सीख लिया है।

सामाजिक शास्त्र के हिसाब से अब इस मामले में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि नरसिंह यादव रियो ओलंपिक कोई कमाल दिखाते हैं अथवा नहीं। लेकिन उनके कारण इस देश के वंचितों में जो एकता आयी, वह सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी भी कई कमजोर कडियां हैं। मसलन इस पूरे प्रकरण में अधिकांश मुखर चेहरे यादव समाज से संबंध रखते हैं। दलित एवं अन्य जातियों के बुद्धिजीवियों ने इस मामले में अपना हाथ बचाना उचित समझा। इस प्रकार से देखें तो यह ब्राह्म्ण वर्ग की जीत है। वहीं जीत जो आजतक वे बिना किसी संघर्ष के जीतते आ रहे हैं और गैर ब्राह्म्ण वर्ग गुलामी झेलता रहा है।

बहरहाल नरसिंह यादव प्रकरण सामाजिक बदलाव का एक बेजोड उदाहरण है। इस पूरे प्रकरण में यदि संपूर्ण वंचित तबका एक हो गया होता तो इसका असर दूरगामी हो सकता था। वैसे यह जीत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राह्म्णों को अपना ब्राह्म्णत्व स्थापित करने में हजारों वर्ष लगे हैं। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि पिछले तीन दशकों में गैर ब्राह्म्णों ने घुटने पर बैठना सीखा दिया है।

लालू की राजनीति का नया दांव

पटना (अपना बिहार, 30 जुलाई 2016) - समय के साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी बदल रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी राजनीति को नयी धार देते हुए बिहार में बिहारियों को आरक्षण का सवाल उठाया है। बिहारीपन के सहारे अपनी राजनीति को नयी धार देने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम के साथ की थी। तब उन्होंने पटना से लेकर दिल्ली तक रैलियां की।

राजद प्रमुख से पहले उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बात उस समय कही थी, जब वे अपने राजनीति की शुरूआत कर रहे थे और लालू चारा घोटाले में दोषसिद्धि के बाद रांची जेल में सजा काट रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी ने युवाओं को जोड़ने की मुहिम चलाया और बिहारीपन की नयी परिभाषा दी। लेकिन बाद में तेजस्वी ठंढे पड़ गये।

अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहारी अस्मिता की राजनीति को नया मुकाम दिया है। उनका यह दांव हर मामले में अनोखा है। अनोखा इसलिए कि कोई भी दल चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में सभी उनके द्वारा उठाये गये सवाल पर समर्थन करते दिख रहे हैं। यहां तक कि उनके घोर विरोधी सुशील मोदी भी उनका इस शर्त पर समर्थन कर रहे हैं कि बिहार में बिहारियों को 80 फीसदी आरक्षण मिले, इसका प्रस्ताव श्री प्रसाद स्वयं लायें।

बहरहाल इस पूरे मामले में राजनीति कुछ और है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ओर अपने राष्ट्रीय मुहिम की शुरूआत कर रहे हैं और ऐसे में बिहारी अस्मिता की बात कह लालू प्रसाद ने इस बात की मुनादी कर दी है कि दोनों एक साथ भले हों, लेकिन दोनों की राजनीति में जमीन-आसमान का अंतर है। इसका एक प्रमाण यह भी कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का साथ देने की बात कह राजद प्रमुख ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लिहाजा सवाल उठता है कि लालू का नया दांव कहीं नीतीश कुमार के पुराने दांव को नये सिरे से आजमाने की कोशिश तो नहीं है।

चीन का बढता वर्चस्व

दोस्तों, नरेंद्र मोदी के करीब ढाई वर्षों के शासनकाल की सबसे बडी उपलब्धि अब सामने आ गयी है। चीन ने अरूणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तरांचल के चमोली में भी घुसपैठ कर भारतीय पदाधिकारियों को मार भगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं हमारे देश की तथाकथित 56 इंच सीने वाली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वैसे चीन का यह दुस्साहस एकांगी प्रतीत नहीं होता है। मसलन सत्रह वर्ष पहले पाकिस्तान को ऐसे ही घुसपैठ करने की अनुमति तत्कालीन भगवा पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी और बाद में देश के जवानों को जान की बलि देकर भारतीय सरहद की रक्षा करनी पडी थी। उस समय वाजपेयी सरकार की सोच यह थी कि युद्ध होने के बाद देशवासियों में देशभक्ति की लहर जागेगी और वह इसके सहारे लोकसभा का चुनाव जीत जायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश ने भाजपा को हरा दिया।

एक बार फिर से देश में भाजपा द्वारा आमंत्रित खतरा सिर चढकर बोलने लगा है। यह खतरा केवल चीन का नहीं है। पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बिगड चुके हैं। श्रीलंका भी भारत से दूरी बना चुका है। देश के अंदरूनी हालात भी दिन पर दिन भयावह होते जा रहे हैं। खासकर हिन्दू-मुसलमान के बीच जिस तरीके से दूरियां बढायी जा रही हैं, देश में गृहयुद्ध की स्थिति बन गयी है।

बहरहाल जिस तरीके से देश के समक्ष दुश्वारियां बढती जा रही हैं, कई सवाल उठते हैं। क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी सरकार को पांच वर्षों तक कुछ भी करने की आजादी दिया जाना सही है? एक सवाल यह भी कि देशहित में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी अलोकतांत्रिक सरकार को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है?

महिलाओं के आरक्षण पर आगे बढ़ें पार्टियां : मीसा

पटना (अपना बिहार, 25 जुलाई 2016) - राज्यसभा सांसद डा. मीसा भारती ने देश के राजनीतिक पार्टियों से आहवान किया है कि संसद में महिलाओं की 33 फीसदी आरक्षण के सवाल पर जड़ता को समाप्त कर आगे बढ़ें। स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीकाल में प्रकाशित अपने आलेख में उन्होंने कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं रह गयी है कि महिलायें आज न केवल सामाजिक जिम्मेवारियों के निर्वहन में सक्षम हैं बल्कि कई क्षेत्रों में उन्होंने स्वयं को पुरूषों से आगे निकलकर खुद को साबित किया है. हालांकि यह भी एक कटु सत्य है कि आधी आबादी को आज भी अपने अस्तित्व के लिए अग्निपरीक्षा देनी पड़ती है, पुरुषों द्वारा परिभाषित कसौटी पर खुद को साबित करना पड़ता है.

उन्होंने लिखा कि हमारे समाज में महिलाएँ अपने हित से जुड़े निर्णय लेने में भी स्वतन्त्र नहीं हैं, इसके लिए भी उन्हें सदैव किसी ना किसी पुरुष की हामी पर ही निर्भर रहना पड़ता है.हमारे पुरुष प्रधान देश में बेटी या बहु को घर की इज्जत बताने के बहाने सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती हैं जो दरअसल महिलाओं को वश में रखने के लिए एक पुरुष प्रधान समाज द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण उपायों से अधिक कुछ नहीं  हैं. दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि संविधान में भी महिलाओं को वाजिब हक मिल सके, इसके लिए न्यायपूर्ण प्रावधान नहीं किये जा सके हैं. ताजा उदाहरण संसदीय व्यवस्था में महिला आरक्षण के मुद्दे का है. इसे लेकर कई भ्रांतियां भी हैं जो समाज के विभिन्न तबकों में विषमता के कारण भी है और यथास्थिति के आदती हो चुके सामाजिक व्यवस्था के कारण भी.सबसे पहले तो यह समझना अनिवार्य है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है. अगर आरक्षण का उद्देश्य देश के संसाधनों, अवसरों और राजकाज में समाज के हर समूह की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, तो यह बात अब निर्णायक रूप से कही जा सकती है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था असफल हो गयी है.

राज्यसभा सांसद ने लिखा कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत दरअसल वहीं लागू हो सकता है, जहां लोगों (खासकर प्रभावशाली लोगों) की नीयत साफ हो. विशिष्ट सामाजिक बनावट की वजह से भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को असफल होना ही था और यही हुआ.

उन्होंने लिखा कि मेरे हिसाब से एक्सक्लूजन की  बजाय इन्क्लूजन की नीयत से आरक्षण की समीक्षा हो और जब ऐसा हो तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. सामाजिक न्याय की अवधारणा ही समाज के सभी वंचित तबकों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का है. फिर महिलाओं को इससे अलग कैसे किया जा सकता है. खास बात यह भी कि समीक्षा के पूर्व ठोस पहल किये जाने की आवश्यकता है.

अपनी बात: वंचितों के संघर्ष के बदलते संदर्भ

दोस्तों, आज की राजनीति में ऐसे अनेक मिल जायेंगे जो इस बात के समर्थक हैं कि वंचितों को जहां जिस पार्टी में जगह मिले, जगह बना लेनी चाहिए। इससे वंचितों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढेगी और संघर्ष भी सकारात्मक दिशा में आगे बढेगा। फिर वह पार्टी या संगठन वंचितों का विरोधी ही क्यों न हो। राजनीति के सामान्य शब्दकोष में इसे अवसरवादिता भी कहा जाता है। लेकिन इसके कई सारे दुष्परिणाम सामने आये हैं। एक बडा उदाहरण बाबू जगजीवन राम का है जो सारी उम्र कांग्रेसी हुक्मरानों और वंचितों के बीच फेस बने रहे। एक बाबूजी के सहारे कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की एकता का लाभ उठाया। दलितों को इससे क्या लाभ मिला, इसका अनुमान इसी मात्र से लगाया जा सकता है कि बाबा साहब डा भीम राव आम्बेदकर को 1990 के दशक में भारत रत्न की उपाधि तब मिली जब देश में सामाजिक न्याय का दौर आया।

1990 के दशक में आया बदलाव विमाहीन नहीं था। इसके अनेक प्रभाव सामने आये। पूरे हिन्दुस्तान में ब्राह्म्णों का प्रभाव समाप्त होने लगा। साथ ही सामंती ताकतें भी दम तोडने लगीं। इसी छटपटाहट में सामंतियों ने बिहार में जमकर नरसंहार किया। लेकिन इससे सामाजिक न्याय का दौर थमा नहीं। आगे की राह आसान नहीं थी। कारपोरेट शक्तियों के सहारे सामंती ताकतों ने न केवल बाजार बल्कि देश के सभी आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लिया है। वे अब भी अपने मकसद में कामयाब हैं। वे अब भी देश पर राज कर रहे हैं और देश का वंचित वर्ग जो कि पहले राजनीतिक और सामाजिक रूप से वंचित था, अब नवउदारवादी दौर में आर्थिक दृष्टिकोण से लगातार पिछडता जा रहा है।

बाजार के इशारे पर नाचने वाले यह नीति बना रहे हैं कि देश के वंचितों को उनके हिस्से का आर्थिक अधिकार देने के बजाय उन्हें आजीवन वंचित बनाकर रखा जाय। उनके लिए वंचित बेरोजगार नौजवान इस देश के आर्थिक संसाधनों का हिस्सेदार नहीं बल्कि एक भिखारी है। अब वे भीख के जरिए वंचितों को अपना गुलाम बनाये रखना चाहते हैं।

बहरहाल वर्तमान का दौर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक स्तर पर वंचितों का संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सामाजिक स्तर पर भी लडाई अंतिम चरण में है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर लडाई तो अभी शुरू हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि वंचितों का यह संघर्ष किस रूप में कैसे आगे बढता है। वैसे यह भी महत्वपूर्ण है कि इसकी दशा और दिशा वंचितों के आज के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के परिणामों पर टिकी है और इसे सकारात्मक बनाने की जिम्मेवारी उन नेताओं और बुद्धिजीवियों का है जो आज वंचितों की आवाज और पहचान हैं। सवाल उनकी ईमानदारी का भी है। वजह यह कि सामंतियों के बाजार में सबकुछ बिकता है। उदित राज और रामविलास पासवान जैसे बिकने वाले नेता इसके अच्छे उदाहरण हैं।

अपनी बात: आपको जूते मारें या सराहें मिस्टर हिटलर

दोस्तों, सचमुच वर्तमान देशी हिटलर का है और इसके लिए उसे बधाई दिया जाना मानवता है या नहीं, यह अहम सवाल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से देश की आबोहवा बदलती जा रही है, वह हिटलर की हिटलरशाही को स्थापित कर रही है। कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज देश के हर नागरिक के मन में यह सवाल है कि पाकिस्तान के साथ इस बार लडाई होगी या नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कारगिल युद्ध जानबुझकर लडा गया था और सैंकडों जवानों को अपनी जान गंवानी पडी थी।

एक बार फिर देश में इंसान इंसान नहीं बल्कि हिन्दू और मुसलमान हो गये हैं। कश्मीर में शांति की जगह अशांति फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने वहशियाना तरीके से निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार इस तथ्य को जानबुझकर नहीं स्वीकारना चाहती है कि युद्ध व हिंसा के जरिए शांति आज के दौर में स्थापित नहीं की जा सकती है। जाहिर तौर पर हिटलर आज जिनकी आंखें फोडवा रहा है, वे शांत नहीं बैठेंगे। इस प्रकार हिटलर आने वाले समय के लिए आतंकवादी पैदा कर रहा है, जिनके आतंक से पूरा देश थर्रायेगा।

इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध है। कश्मीर के हजारों लोगों को बिना सबूत के आतंकी कहना उन्हें भारत से जोडने के बजाय दूर कर रहा है। जबकि अभी समय है कि पूरा भारत एक हो और कश्मीरी नागरिकों का हाथ पकड साथ खडा रहे।

बहरहाल नफरत की राजनीति के सहारे देश में सत्ता हासिल करने वाले हिटलर की यही सफलता है। अब उसकी सफलता पर हर भारतीय को उसे जूते रसीद करनी चाहिए या फिर उसकी सराहना, यह तो आम हिन्दुस्तानी तय करे। सबसे बडा सवाल यह है कि जिस देशद्रोह के आरोप में कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उसके कई अन्य उदाहरण देश के अन्य जगहों पर भरे पडे हैं। मसलन नागालैंड में नागाओं का विद्रोह, असम में विद्रोह, बिहार सहित देश के अधिकांश राज्यों में नक्सलियों का समानांतर राज। तकनीकी हिसाब से इनके विद्रोह को देशद्रोह कहा जाना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। हरियाणा के जाट महिलाओं का सरेआम बलात्कार करें, रेल की पटरियां उखाडें, बिहार के कसाई ब्रहमेश्वर मुखिया के समर्थक पटना में सरेआम गुंडागर्दी करें, लेकिन यह न तो देशद्रोह है और न ही कुछ और। हद है ऐसी मानसिकता की।

जाकिर नायक और अन्य धर्मों के बेवकूफों के लिए

दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं या फिर जिस परिवेश में रहते हैं, यहां की सबसे बडी समस्या अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि हमारे समाज में आसाराम, तोगडिया और जाकिर नायक जैसे लोग अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब होेते हैं। मौजूदा दौर में सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि इन बददिमागों के पास राजनीतिक शक्ति भी है। वहीं शक्ति जिसके सहारे आरएसएस जैसा समाज विनाशक संगठन आज देश की सत्ता पर काबिज है और देश चलाने के नाम पर समाज में नफरत के बीज बो रहा है।

जैसा कि न्यूटन ने कहा था कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, जाकिर नायक जैसे लोग तथाकथित हिन्दू धर्मगुरूओं के जैसे उभरकर सामने आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अब स्थिति नित दिन विस्फोटक होती जा रही है।

आरएसएस और उसके संगठन समाज में बन रही इसी परिस्थिति का लाभ उठाने में लगे हैं। ओबैसी और जाकिर जैसे लोग यह मानते हैं कि आरएसएस का मुकाबला इसी तरीके से किया जा सकता है, जो पूर्णतया गलत है। ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि वास्तविक भारतीय संस्कृति क्या है। वे भारतीय संस्कृति में रची बसी सामूहिकता का ध्यान नहीं रखते और अपने तरीके से अपना स्वार्थ साधते हैं।

अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नायक को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी है तो निश्चित तौर पर यह एक चिंतनीय स्थिति है। यह सवाल तो उठेगा ही कि सवाल केवल जाकिर नायक पर ही क्यों? अन्य धर्मों के धर्मांध गुरूओं के खिलाफ क्यों नहीं?

जाकिर नायक के मामले में एक बात और है। वह जिस तरीके से अपनी बात कहता है, वह पूरी तरीके से इस्लाम के उस माॅडल पर आधारित है जो अतीत में हुआ करता था। कल्पना करिए कि आज की तारीख में यदि कोई पुष्पक विमान की बात करे तो लोग तो हंसेगे ही। वहीं कई बेवकूफ भी मिल जायेंगे जो यह कहेंगे कि दुनिया को विमान देने वाला भारतीय था और उसका नाम राम था। हालांकि वे यह नहीं बता सकते कि उनके राम के पुष्पक विमान का विज्ञान क्या था?

खैर जाकिर नायक या फिर उसके जैसे अन्य बेवकूफ धर्मगुरूओं के सवाल पर जिरह करने के बजाय आज की पीढी को यह समझने की आवश्यकता है कि वह विज्ञान की कसौटी पर हर तथ्य को जांचे परखे और अपनी समझ बनाये। न कि बेवकूफों की टिप्पणी पर ताली बजाये या फिर हाथों में हथियार लेकर मासूमों का खून बहाये। रही बात सरकार की तो उसे भी धर्म से अलग होकर ऐसे सभी बेवकूफों को उनकी बेवकूफी की कानून सम्मत सजा दे। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। यह सबसे अधिक अनिवार्य है।

राष्ट्रवाद पर विमर्श और महिलाएं : नेहा दाभाड़े

इन दिनों राष्ट्रवाद, भारत में सार्वजनिक विमर्श पर छाया हुआ है। हर ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रवाद के संबंध में जिसका दृष्टिकोण वर्तमान राजनैतिक सत्ताधारियों से भिन्न है, पर ‘‘देशद्रोही’’ का लेबिल चस्पा कर दिया जाता है। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि हर व्यक्ति देश के प्रति अपने प्रेम और वफादारी को साबित करे। रोहित वेमूला की आत्महत्या के बाद से राष्ट्रवाद में जाति के स्थान पर भी बहस छिड़ गई है। हाशिए पर पड़े अन्य समूहों, जिनमें मुसलमान और ईसाई शामिल हैं, को ‘बाहरी’ बताकर उनका दानवीकरण किया जा रहा है। उन पर जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन करवाने का आरोप लगाया जा रहा है और भारत के प्रति उनकी वफादारी पर संदेह प्रगट किए जा रहे हैं। अभी हाल में कुछ लोगों ने जेएनयू को ‘‘राष्ट्रविरोधियों का अड्डा’’ बताया था।

दलितों, युवाओं व अल्पसंख्यकों के संदर्भ में राष्ट्रवाद पर चर्चा में इन समूहों की सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया जाता है-चाहे इस भूमिका को नकारात्मक बताया जाए या सकारात्मक परंतु भारत में राष्ट्रवाद पर विमर्श में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। महिलाएं, राष्ट्रवाद पर जनविमर्श के हाशिए पर ही रहती हैं। राष्ट्रवाद के आख्यानों में उन्हें केवल प्रतीकात्मक स्थान दिया जाता है। महिलाओं की यही स्थिति सार्वजनिक और निजी जीवन में भी है, जहां सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सीमित भागीदारी है।

इस मुद्दे पर आगे बात करने से पहले हमें राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझना हेागा। मैक्स वेबर ने राष्ट्र को भावनाओं का ऐसा समग्र बताया है, जो राज्य के रूप में समुचित रूप से प्रकट होता है। बेनेडिक्ट एंडरसन के अनुसार, राष्ट्र एक काल्पनिक राजनैतिक समुदाय है-काल्पनिक इसलिए क्योंकि वह मूलतः सीमित है। वह सीमित इसलिए है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सभी सदस्य कभी एक दूसरे को नहीं जान सकते और ना ही एक दूसरे से विचार विनिमय कर सकते हैं परंतु फिर भी वे एक ही सामूहिक विचार से प्रेम करते हैं। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय इसलिए भी है क्योंकि वह असमानताओं और शोषण पर पर्दा डालता है और एक ऐसे सांझेपन को बढ़ावा देता है, जिसके लिए राष्ट्र के सदस्य अपना खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। गैल्नर ने तो यहां तक कहा है कि ‘‘राष्ट्रवाद, राष्ट्रों में आत्मचेतना का उदय नहीं है; वह वहां भी राष्ट्रों का आविष्कार कर लेता है, जहां वे हैं ही नहीं’’। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राष्ट्र एक ऐसा समूह या समुदाय है जो सत्ता पाने की आकांक्षा रखता है।

विचारधारा के स्तर पर, राष्ट्रवाद, पुरूषत्व पर आधारित है और समावेशी नहीं है। राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक सीमाओं पर आधारित है। इस राष्ट्रीय पहचान में सभी समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इन पहचानों का निर्माण, अक्सर, सामाजिक प्रतिस्पर्धा से होता है, जिसकी प्रकृति अधिकांश मामलों में हिंसक होती है। शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त समूह, हाशिए पर पड़े समूहों का दमन करते हैं और राष्ट्रीय पहचान को अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं। यह राष्ट्रीय पहचान वही होती है जो इन समूहों की पहचान होती है। इस तरह, राष्ट्रवाद, दमनकारी स्वरूप हासिल कर लेता है। वह ‘दूसरों’ का निर्माण करता है और सामाजिक पदक्रम का ढांचा खड़ा करता है।

राष्ट्रवाद, लैंगिक समानता पर आधारित नहीं है। इतिहास गवाह है कि किसी भी राष्ट्र के संसाधनों और उसकी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की कभी समान हिस्सेदारी नहीं रही है। या तो उन्हें निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है या उनकी आवाज़ को समुचित महत्व नहीं मिलता। महिलाओं को अपेक्षाकृत निम्न स्थान दिया जाता है और उनके योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता। जहां समाज युद्ध करना और उनमें दूसरों को मारना पुरूषत्व की निशानी मानता है, वहीं महिलाओं को परिवार, समुदाय और राष्ट्र की ‘‘इज्ज़त’’ बताकर, उन्हें एक ऐसे समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और जिसकी पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। उनकी मूल भूमिका मातृत्व तक सीमित कर दी जाती है।

राष्ट्रवाद और परतंत्र भारत में महिलाएं

भारत के स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका कई अर्थों में विरोधाभासी थी। महिलाओं के अधिकारों और स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी में कोई सीधा संबंध नहीं था। जहां गांधीजी जैसे कई नेताओं ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे अपने घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हों ताकि वह जनांदोलन बन सके परंतु इस आंदोलन में उनकी भूमिका का निर्धारण सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक सीमाओं के अंदर ही किया गया। उनसे ‘‘स्त्रीयोचित व्यवहार’’ की अपेक्षा की जाती थी।

भारतीयों ने औपनिवेशिक शासन का कई अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। जहां कुछ समूह क्रांतिकारी थे वहीं अन्य अंग्रेज़ों के साथ बातचीत का संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहते थे। महिलाएं इन दोनों तरह के संघर्षों का हिस्सा बनीं। कल्पना दत्त जैसी कुछ महिलाएं बम बनाने और अंग्रेज़ों पर हमलों में शामिल थीं। लक्ष्मी स्वामीनाथन, इंडियन नेशनल आर्मी में अधिकारी थीं। सरोजनी नायडू राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण महिला नेत्री थीं, जिन्होंने वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता दोनों के लिए संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं भी थीं, जिन्होंने खुलकर औपनिवेशिक पितृसत्तात्मकता पर प्रहार किया। महिलाओं की भागीदारी पर गांधीजी के ज़ोर के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया।

स्वाधीनता आंदोलन के कुछ नेताओं ने ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया, जो महिला विरोधी थीं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में और सती प्रथा व बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका यह मानना था कि धर्म व सत्ता के संगठनात्मक ढांचे, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। उनकी सोच यह थी कि अगर महिलाओं की स्थिति में बेहतरी आएगी तो इससे भारत, दुनिया को यह दिखा सकेगा कि वह अपना शासन स्वयं चलाने में सक्षम है। परंतु कुछ अन्य नेताओं की यह मान्यता थी कि महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाने से स्वाधीनता संग्राम में बाधा पड़ेगी, वह विभाजित होगा और कमज़ोर पड़ेगा। उनकी मान्यता थी कि राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल करने के बाद ही सामाजिक सुधारों की बात की जानी चाहिए। पुनरूत्थानवादियों का तर्क था कि भारतीय परंपरा में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है और औपनिवेशिक सत्ता, इस श्रेष्ठ संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर रही है। उनका कहना था कि भारत की ‘‘गौरवपूर्ण’’ परंपराओं के साथ न केवल छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए वरन उन्हें पूर्ण रूप से अपनाया जाना चाहिए।

पुनरूत्थानवादियों और सुधारवादियों का द्वंद

पुनरूथात्थानवादियों का कहना था कि यद्यपि तकनीकी और विज्ञान के भौतिक क्षेत्रों में पश्चिम आगे है तथापि पूर्व  उसकी तुलना में आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं अधिक समृद्ध है। महिलाएं आध्यात्मिक चेतना की वाहक हैं और इसलिए उनकी भूमिका और कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यह भी की ऐसा होने पर ही देश की पहचान कायम रह सकेगी।

गांधीजी का परिप्रेक्ष्य

गांधीजी की राजनीति, धर्म से गहरे तक जुड़ी हुई थी। नेहरू के विपरीत गांधी यह अच्छी तरह समझते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और उससे इस आंदोलन को कितनी ताकत मिलेगी। वे यह मानते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन को सच्चे अर्थों में जनांदोलन बनाने के लिए उसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे स्वदेशी और सत्याग्रह आंदोलनों में खुलकर भाग लें। इस आह्वान का गहरा प्रभाव हुआ। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन, जिसमें उनके लिए तब तक कोई जगह नहीं थी, में अचानक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। परंतु यहां यह दिलचस्प है कि गांधीजी ने इस सिलसिले में द्रोपदी, सीता और सावित्री को महिलाओं का आदर्श बताया। उनका कहना था कि द्रोपदी, सीता और सावित्री में जो गुण थे, वही स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी करने वाली महिलाओं में होने चाहिए। ये सभी नायिकाएं धैर्य, अहिंसा और चुपचाप सब कुछ सहने वाली थीं। इसके विपरीत, झांसी की रानी जैसी महिलाएं, जो मर्दाना दिलेरी की प्रतीक थीं, को गांधीजी भारतीय महिलाओं का आदर्श नहीं मानते थे। शायद इसका कारण यह था कि वे स्वाधीनता संग्राम को पूर्णतः अहिंसक बनाए रखना चाहते थे।

नेहरू का परिप्रेक्ष्य

भारत के लोगों के जीवन पर धर्म के गहरे प्रभाव और देश की संस्कृति के निर्माण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका  नेहरूजी को बहुत रास नहीं आती थी। वे भारतीय समाज में धर्म के महत्व को कम करके आंकते थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा इंग्लैंड में हुई थी और वे पश्चिमी शैली के प्रजातंत्र और आधुनिकीकरण के हामी थे। इसके लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना आवश्यक था। यही कारण है कि नेहरू ने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम और 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संसद में पारित करवाए। इन दोनों ही कानूनों पर देश में बड़ा बवंडर मचा। उनका मानना था कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति अपने आप सामाजिक समानता लाएगी। उनकी दृष्टि में लैंगिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। वे कभी भी भारत के राजनैतिक विमर्श में लिंग और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके और यही कारण है कि भारत में प्रगतिशील कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया बहुत धीमी बनी रही। उन्होंने कभी दमन और पितृसत्तात्मकता की जड़ें खोजने का प्रयास नहीं किया।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान, भारत की महिलाओं ने पहली बार प्रजातंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को जाना-समझा। ज़ाहिर है इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हई परंतु इस आंदोलन और इसके नेताओं ने कभी लैंगिक समानता जैसे मुद्दे नहीं उठाए और ना ही पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने परिवार के भीतर होने वाले दमन पर भी ध्यान नहीं दिया।

राष्ट्रवाद और आज की महिलाएं

लैंगिक आख्यान, आज भी राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में नहीं है। उसे केंद्र से प्रतिस्थापित किया है उस राष्ट्रवाद ने, जो देश को धर्मनिरपेक्ष बनाकर उसे आधुनिक राष्ट्र का स्वरूप देना चाहता है और धर्म ने, जो भारत का पुनर्निमाण एक पारंपरिक हिंदू राष्ट्र के रूप में करना चाहता है।

जैसा कि हमने ऊपर देखा, यद्यपि नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के पैरोकार थे और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां विज्ञान और तकनीकी समानता की वाहक बने परंतु वे यह समझ नहीं सके कि केवल प्रगतिशील कानूनों से समानता नहीं आएगी। लैंगिक और सांप्रदायिक दमन की सामाजिक जड़ों को ढूंढना भी आवश्यक होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ने कभी लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मकता जैसे मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने इन्हें राजनैतिक स्वतंत्रता के विस्तृत आख्यान का हिस्सा भर बनाया। ज़ाहिर है कि इससे महिलाओं को सीमित मुक्ति ही हासिल हो सकी। दूसरी ओर, स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक हिंसा में तेज़ी से वृद्धि हुई और सांप्रदायिक राजनीति की ताकत बढ़ी। प्रतिस्पर्धी अंध राष्ट्रवादों ने महिलाओं को और पीछे धकेल दिया। इसका एक उदाहरण हिंदू राष्ट्रवाद है। हिंदू राष्ट्रवाद का विमर्श, अल्पसंख्यकों से घृणा करने और दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को निचला दर्जा देने पर आधारित हैं। हिंदू राष्ट्र के निर्माण के अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए यह राष्ट्रवाद हिंदुओं को लामबंद करना चाहता है। इसके लिए हिंदू राष्ट्रवादी, दलितों, आदिवासियों और यहां तक कि सिक्ख, जैन और बौद्ध जैसे अन्य धर्मों के अनुयायियों को ‘हिंदू’ समुदाय का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यह विडंबनापूर्ण है कि आज भी दलित महिलाओं के साथ ऊँची जाति के पुरूष इस आधार पर बलात्कार करते हैं कि उन्हें दलित महिलाओं के षरीर का उपभोग करने का अधिकार है।

मुस्लिम पुरूषों द्वारा हिंदू महिलाओं को अगवा करने और उनके साथ जबरदस्ती करने की अधिकांशतः कपोल कल्पित कथाओं का इस्तेमल हिंदुओं को एक करने के लिए किया जाता है। महिलाओं को बार-बार यह याद दिलाया जाता है कि बढ़ती मुस्लिम आबादी, भारत के लिए खतरा है और इस देश को उसके प्राचीन गौरव से फिर से मंडित किया जाना आवश्यक है। राम को आदर्श पुरूष और सीता को आदर्श महिला बताया जाता है। जहां एक ओर सीता को त्याग, पवित्रता और स्त्रीयोचित व्यवहार का आदर्श बताया जाता है वहीं संघ और विहिप, महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते हैं और साध्वी ऋतंभरा और साध्वी प्राची जैसे नेता हिंदू महिलाओं को दुश्मन (मुसलमान व ईसाई) के प्रति आक्रामक होने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु घर के अंदर महिलाओं का आक्रामक व्यवहार उन्हें रास नहीं आता। हिंदू महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पिता, भाईयों और पति के हाथों हिंसा को चुपचाप स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में, वे लैंगिक पदक्रम को चुनौती न दें।

हिंदू राष्ट्रवाद, सार्वजनिक विमर्श पर हावी है। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी वह महिलाओं की आज़ादी को सीमित करने वाली अवधारणाओं और विचारों को बढ़ावा देती थी। इसका एक उदाहरण लव जिहाद के विरूद्ध अभियान है, जिसके ज़रिए महिलाओं के अपना पति चुनने के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी ‘रक्षा’ के नाम पर उन्हें पिंजरों में बंद किया जा रहा है। महिलाओं को समुदाय की पहचान और उसकी इज्ज़त बताकर, उनके शरीर का वस्तु की तरह उपयोग किया जा रहा है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विशेषाधिकार प्राप्त ऊँची जातियों के पुरूषों द्वारा निर्मित पहचान को ही आगे बढ़ाएं। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत महिलाओं के लिए अन्य समुदायों के सदस्यों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना प्रतिबंधित था। भारत में भी अंतर्जातीय विवाहों को हतोत्साहित किया जाता है।

लैंगिक असमानता, राष्ट्रवाद का अविभाज्य हिस्सा है। यद्यपि औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के लिए विभिन्न देषों में हुए राष्ट्रीय संघर्षों ने लैंगिक समानता के मुद्दे पर विचार की शुरूआत की परंतु बाद में यह मुद्दा कहीं खो सा गया। अलजीरिया में महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई परंतु बाद में उन्हें घर की चहारदीवारी के अंदर धकेल दिया गया और उनसे यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे पारंपरिक सीमाओं का पालन करें। और इन सीमाओं को राष्ट्रवाद ने कई मामलों में मज़बूती दी। (मूल अंग्रेजी से अमरीश हरदेनिया द्वारा अनुदित)

ओबीसी आरक्षण विवाद का असली पेंच

दोस्तों, बीते 3 जून को यूजीसी ने एक पत्र जारी कर अन्य पिछडा वर्ग को प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आरक्षण नहीं देने का निर्देश दिया था। इस संबंध में मंगलवार को पटना में राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए अपना विरोध व्यक्त किया और केंद्र सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की।

बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण के सवाल पर ही लालू-नीतीश के हाथों करारी मात खाने वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ही आनन फानन में यूजीसी से एक पत्र जारी करवा दिया। यूजीसी द्वारा कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए फैकल्टी पदों पर आरक्षण नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है'। यूजीसी ने कहा कि आरक्षण नियमों का पालन उसके 24 जनवरी, 2007 के पत्र के अनुसार किया जाए। जबकि तीन जून को जारी पत्र में साफ कहा गया था कि शिक्षक के सभी प्रकार के पदों पर एससी के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण लागू होंगे जबकि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण केवल सहायक प्रोफेसर के पद तक सीमित होंगे। वहीं मंगलवार को जारी अपने नये दिशा-निर्देश में यूजीसी ने नया पेंच लगाते हुए कह दिया कि 24 जनवरी 2007 को जारी निर्देश के मुताबिक ही आरक्षण का अनुपालन किया जाय।

सबसे दिलचस्प यह है कि लालू प्रसाद ने भी आनन-फानन में ट्वीट कर इसपर अपनी खुशी व्यक्त की। लेकिन सबसे अत्याधिक दिलचस्प यह है कि यूजीसी ने इसमें कहीं नहीं कहा कि अन्य पिछडा वर्ग को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर पूर्ववत आरक्षण दिया जाए, जैसा कि सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उडीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केरल सेंट्रेल यूनिवर्सिटी आदि द्वारा जारी विज्ञापनों में दिया गया था।

वस्तुत: यूजीसी का यह दूसरा पत्र एक विशुद्ध छल है। 2007 ही नहीं, 2011 में भी जब सुखदेव थोराट यूजीसी के चेयरमैन थे, तब भी यूजीसी ने ऐसे पत्र जारी कर ओबीसी आरक्षण की भ्रामक व्याख्या प्रस्तुत की थी। यूजीसी ने अपने उसी पत्र का हवाला भर दिया है, जिसके अनुसार ओबीसी को इन पदों पर आरक्षण नही दिया जाना है क्योंकि ये कथित तौर पर 'इंट्री लेवल' के पद नहीं हैं।

बहरहाल इस पूरे मामले में भाजपा की ओर से लालू प्रसाद पर जो पलटवार किये जा रहे हैं, वे और भी अधिक आधारहीन हैं। मसलन पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्रीमीलेयर की अपनी परिभाषा गढ़ दी है। उनके मुताबिक उच्च वेतन वाले पदों को क्रीमीलेयर के दायरे में रख दिया जाना चाहिए।

मातृ दिवस की सार्थकता और सवाल

- कुलीना कुमारी

हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, इस बार यह 8 तारिख को पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या मां की महत्ता महज इतनी ही है कि उसे सिर्फ साल में एक बार मदर्स डे पर याद किया जाए? गौर से आकलन करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसी बहाने मां और बच्चों के रिश्तों पर एक पुनर्विचार करने का अवसर फिर से जरूर मिल जाता है।

मेरे हिसाब से मां दुनियां के सबसे ज्यादा पावन शब्द है, मां जीवनदायिनी है, श्रद्धा है, गौरव है और विश्वास भी। मां ममता का सागर है, सुरक्षा है, निश्चिंतता है और मुसीबत का हल भी। प्रकृति की संरचना में शायद सबसे सुंदर कृति नारी है और उसमें जो मातृत्व की क्षमता है, वह नारी को पुरूष से अलग व खास बनाती है। नारी ही वह माध्यम है जो सृजन का द्योतक भी है और दुनिया की निरंतरता का आधार भी।

मां ना केवल बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखकर उसे धरती पर लाने का पुनीत कार्य करती है बल्कि वह उसे परवरिश से लेकर संस्कार व शिक्षा-दीक्षा देने या दिलाने तक का उत्तरदायित्व भी निर्वहन करती है। मां के योगदान का अंत नहीं, शायद अपने बच्चे के लिए किसी भी मां का इतना उपकार होता है कि कितना भी बच्चा उसके लिए करे, शायद मातृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता।

मगर यहीं पूरा सच नहीं, मां के लिए भी बच्चा बहुत खास होता है। स्त्री को भी पूर्णता का एहसास तब होता है जब वह मां बन जाती है। सामाजिक तौर पर घर बसने का मतलब एक स्त्री-एक पुरूष का शादी के बंधन में बंधना मगर जब शादीशुदा महिला मां बनती है और उसके घर बच्चे की किलकारियां गूंजती है तो ही जैसे घर बसने का पूरा सर्टिफिकेट माना जाता है। इतना ही नहीं, शादीशुदा जोड़े के लिए बच्चा वंश वृद्धि के रूप में भी देखा जाता है और वह माता-पिता के लिए बूढापे का सहारा भी माना जाता है। समाज में भी बच्चे वाले घर को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। जो स्त्री बच्चा नहीं जन सकती, उसे बांझ से संबोधित किया जाता है व उसे अच्छे नजर से समाज नहीं देखता।

अर्थात् अगर किसी बच्चे के लिए मां उसकी जरूरत है, व उसकी आकांक्षाओं का फल तो मां के लिए भी बच्चा उसका गौरव है, हक है, उसकी उम्मीद है, विश्वास है व उसके जीने का सहारा भी। मगर आधुनिकता का लेप मां’-बच्चे के रिश्ते पर भी पड़ने लगा है। बढ़ती महंगाई व बढ़ते आकांक्षाओं व जरूरतों ने आज माता-पिता दोनों को बच्चे की मंहगी फीस जुटाने व अधिकाधिक सुविधा जुटाने हेतु जॉब करने पर मजबूर कर दिया है। मगर इससे जहां यह फायदा मिल रहा है कि बच्चे निजी या गुणवत्तापूर्ण स्कूल में पढ पा रहे हैं व उनके लिए सुविधाएं अधिक जुटाई जा रही है,, वही एकाकीपन से बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं; प्यार व ममता की कमी उसे एकनिष्ठ बनाने के प्रति अधिक अग्रसर कर रहा है। फलस्वरूप माता-पिता के मेहनत का मोल कम नजर आता है, मगर उनके अनुपस्थिति में होने वाले परेशानी अधिक याद रहने लगी है।

घरेलू मां के साथ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मगर धरेलू मां के निगरानी में पलने वाले बच्चे को भावनात्मक संबल जरूर कामकाजी माताओं की तुलना में अधिक मिलता है। वैसे आधुनिकता का प्रभाव विभिन्न प्रकार के बदलाव के रूप में परिलक्षित हो रहा है। बच्चों में नकल व देखादेखी की भावना बढ़ रही है व बच्चे खर्चीले व अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग करने वाले दोस्तों की प्रायः नकल करना चाहते हैं जिसे हर मां-बाप के लिए उसे उचित ठहराना व उसके मनोनकुल सामान जुटाना आसान नहीं होता। इस सबके बावजूद हर रिश्तों में बच्चों के लिए मां का रिश्ता सबसे अधिक खास आज भी माना जाता रहा है।

प्रायः दुनियां की सभी माताएं अपने बच्चे के प्रति जितनी समर्पित होती है, किसी और के प्रति शायद नहीं। मां के अंदर अपने बच्चें के लिए प्राकृतिक रूप से वो ममता का सागर उमड़ता है कि इसके धार में हर रिश्ते छोटे व कमतर लगने लगते हैं व माताए पूरे मन-प्राण से बच्चें के पालन-पोषण से लेकर उसके अधिकतम विकास व खुशी के लिए जुट जाती है। इसीलिए तो माताओं का योगदान अतुलनीय कहा गया है।

मगर समाज में एक और जुमला काफी प्रचलित है कि जैसी मां, वैसे बच्चे। यानी बच्चे के अच्छे आचरण के लिए मां को श्रेय दिया जाता है जबकि बुरे व्यवहार के लिए भी उसके संस्कार व परवरिश को दोष दिया जाता है। वैसे गौर से देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच भी साबित होती है। अच्छे संस्कार व परवरिश का प्रभाव बच्चे को सकारात्मक बनाता है जबकि असंयमित व गुस्सैल माता का प्रभाव उसके बच्चों में चंचलता व गुस्सा के रूप में प्रकट होता अधिक देखा गया है। इसी के साथ यह भी गौर करने लायक है कि बहुत से गुण, रीति-रीवाज व व संस्कार बच्चा अपने मां से प्राप्त करता है, विशेषकर बेटियां बहुत से गुण जैसे रीति-रीवाज, सिलाई बुनाई, घरेलू काम-काज आदि दैनिकचर्या से जुड़े काम मां से ही सीखती हैं। महात्मा गांधी, शिवाजी जैस अनेक इतिहास पुरूष अपने अनोखे काम में मां के संस्कार का भी श्रेय दिया। ( वैसे इस तथ्य के साथ यह बात भी जुड़ जाती है कि बेटी जो कि भावी माता है, बेटा के तरह ही उसे भी शिक्षा, विकास व आगे बढ़ने का सामान अवसर मिले ताकि भविष्य में वह अच्छी और बुद्धिमान माता साबित हो।)

कुल मिलाकर, मां चाहे कैसी भी हो, उनका योगदान अनंत है। न केवल वह जीवन दायिनी है बल्कि मां के जैसा प्रेम, समर्पण, ममता और फर्ज निष्ठा किसी में नहीं। फिर क्यों न मां के अधिकार की पूरी रक्षा होनी चाहिए। बच्चों को चाहिए कि मदर्स डे पर अपनी माता को वो गिफ्ट दे, जो मां को पसंद हो। आजीवन उनकी देख-रेख व उनके प्रति फर्ज निभाने का वचन दे। क्योंकि बच्चे का अपने मां के प्रति विश्वास जताना और हर हाल में साथ रहने का विश्वास दिलाना ही किसी मां के लिए अपने बच्चे के द्वारा सबसे बड़ी गिफ्ट होगी।

अंत में विचारणीय तथ्य यह भी कि अपने भारत में माता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। अपना जीवन बच्चों के विकास में समर्पित करने के बावजूद आज बड़ी संख्या में माताएं बूढापे में अकेले जीने के लिए मजबूर है, मोटी फीस देकर पढ़ाते बच्चों का फल या उसे हर अवसर मुहैया कराने की कीमत बहुत से अमीर बच्चे विदेश में अपनी पत्नी बच्चों के साथ खुद को सेट्ल कर बूढ़े माता-पिता को भूल रहे हैं। न केवल विदेशी में रहने वाले बच्चे बल्कि देश मंे रहने वाले बच्चे भी शादी के बाद मां-बाप को साथ रखना नहीं चाहते और बेटा में बहु के प्रति अंधविश्वास जैसा झुकाव देख मां टूटती रहती है। बहुत सी ऐसी माताएं अकेले जीने के लिए मजबूर है या फिर वृद्धाश्रम में। जो साथ रहती भी है तो उनका ठीक से देखभाल नहीं किया जाता। जबकि मां की खुशी अपने बच्चों के साथ रहने में ही नहीं, युवा पुत्र-पुत्री द्वारा मिलने वाले अधिकार, अपनापन व सम्मान में है।

हमारे समाज व युवा वर्ग को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो युवा है, कल उन्हें भी बूढा बनना होगा। आज अगर वो खुद कर्Ÿाव्यविमुख हो जाय तो कल जब उनका बुढापा आएगा तो उनके युवा पुत्र-पुत्री कैसे उनके प्रति कर्Ÿाव्यनिष्ठ रह सकता है? बच्चे अपने मां-बाप से सीखते हैं। अगर वे खुद अपने मां-बाप या सास-ससुर के प्रति जिम्मेवार न हो तो उनके पास अपने बच्चे पे दवाब डालने का क्या नैतिक अधिकार बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। अतः सभी से मेरा निवेदन कि अपने जन्मदायिनी का जीवन सुनिश्चित करे। जिन मां-बाप ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बच्चों के विकास में लगा दिया, उन्हें उनके अंतिम दौर में बच्चों के द्वारा आवश्यक देख-रेख व सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। बुजूर्ग के हित में सरकार को भी आवश्यक कदम उठाना चाहिए। रेल या बस में मामूली आरक्षण या थोड़े पैसे की छूट या नाममात्र पैसे की पेंशन योजना जैसी चीजें काफी नहीं, उन्हें जीने का न्यूनतम अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए कैसे बूढ़ापे में माता को अपने युवा और शादीशुदा बच्चे का साथ मिलता रहे, उन्हें सम्मानजनक हक मिले, उनके जीवन संध्या में उन्हें अपनों का प्यार और साथ मिले, इस हेतु सरकारी कदम उठाना जरूरी है। मदर्स डे पर माता के हित में उठाए कदम ही सरकार के तरफ से सबसे बड़ी सौगात होगी माताओं के लिए।(लेखिका नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका महिला अधिकार मोर्चा की संपादक हैं)

ये राजनेता भी मानते हैं, सबसे प्यारी है मां

पटना(अपना बिहार, 8 मई 2016) - सजीवों को जीवनता प्रदान करने वाली मां को लेकर भावनाओं को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। फिर वह आम इंसान हो या फिर राजनेता, सभी मां के महत्व को स्वीकारते हैं। राजद के विधायक डा. रामानुज प्रसाद मानते हैँ कि आज बाजारवाद के कारण रिश्तों का भी बाजारीकरण हो गया है, लिहाजा समाज में इतनी भाग दौड़ बढ़ गयी है कि मां को याद करने के लिए भी एक दिन मुकर्रर करना पड़ रहा है। यह विषमतम स्थिति हैं। हालांकि डा. प्रसाद मां के स्मरण को नकारात्मक नहीं मानते हैं। वे बताते हैं कि बचपन में मां से जुड़ी कई यादें हैं। एक याद उन दिनों की है जब मैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन को लेकर सक्रिय था। दिनभर विभिन्न बैठकों में भाग लेने के बाद देर रात को जब घर पहुंचा तब मां ने सारा खाना मेरी थाली में परोस दिया। पूछने पर बोलीं कि खाना अभी बहुत शेष है, तुम खा लो। मां के कहने पर मैंने खाना खा लिया। लेकिन करीब दो घंटे बाद मां को रसोई में कुछ खोजते हुए देखा। अहसास हुआ कि मां ने कुछ नहीं खाया है। यह घटना मुझे आज भी याद है।

वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष डा. रामचंद्र पूर्वे बताते हैं कि मां का संस्कार उसके बाल-बच्चों पर पड़ता है। अपने बचपन का संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे गांव के ही एक डा. बिकन भगत पटना के साइंस कालेज में प्रोफेसर थे। एक बार वे गांव गये हुए थे और पूरे गांव में उनके आने को लेकर कई तरह की बातें चल रही थीं। अन्य बच्चों की तरह मैं भी भयभीत था। मां मुझे पकड़कर डा. बिकन भगत के पास ले गयी। आंचल फैलाकर बोली - हमरो बेटा के अपने जैसन प्रोफेसर बने के आर्शीवाद दे दीं। डा. पूर्वे ने कहा कि मां की कामना पूर्ण हुई और मैं भी एक दिन प्रोफेसर बना।

मां को लेकर जदयू प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार का कहना है कि आज वे जो कुछ भी हैं अपनी मां के कारण हैं। मां ने बचपन से ही पढ़ने-लिखने को प्रेरित किया। बचपन में कई बार गलतियां होने के बावजूद मां ने प्यार से समझाया और सही-गलत का भेद बताया। श्री कुमार कहते हैं कि मां ने मुनष्य होने का असली मतलब बताया।

वहीं जापलो के प्रदेश प्रवक्ता श्याम सुंदर यादव बताते हैं कि बचपन में हम कई बार गलतियां करते हैं और मां से छुपाने का निष्फल प्रयास करते हैँ। अपने बचपन का संस्मरण बताते हुए श्री यादव ने बताया कि उनके घर में एक घोड़ा था और बचपन में उसपर चढ़कर सवारी करने का शौक रहता था। एक बार चढ़ने के क्रम में घोड़े ने लताड़ मार दी और मेरा सिर फुट गया। करीब दो दिनों तक मैंने इस घटना को सभी से छिपाने का प्रयास किया। मेरे किये का भंडाफोड़ तब हुआ जब मां मेरे सिर में करूआ तेल लगाने लगी।

बेघर बच्चियों को यहां मिलता है एक साथ कई मांओं का प्यार

पटना(अपना बिहार, 8 मई 2016) - राजधानी पटना के हृदयास्थली गांधी मैदान के पास गोलघर के सामने बांकीपुर कन्या मध्य विद्यालय परिसर में महिला जागरण केंद्र द्वारा संचालित रेनबो होम है। इस संस्थान में करीब साठ बच्चियां रहती हैं। ये बच्चियां अपने मां-बाप से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके माता-पिता इन्हें पालने-पोसने अक्षम हैं। संस्था की संचालिका नीलू जी ने बताया कि रेनबो होम में बच्चियों की देख-रेख के लिए पांच होम मदर्स हैं। ये सभी बच्चियों के खाने-पीने से लेकर उनकी पढ़ाई-लिखाई तक का ख्याल रखती हैं। स्वयं बच्चियां भी इन्हें अपनी मां मानती हैं।

इस संबंध में निक्की कुमारी कहती हैं कि अपने माता-पिता से दूर यहां रेनबो होम में सब कुछ है। खाना-पीना से लेकर पढाÞई-लिखाई तक। साथ में कई मांओं का प्यार भी मिलता है। उनका कहना है कि बड़ी होकर वे समाज की जागरूक नागरिक बनने के साथ ही सभी मांओं की सेवा करना चाहती हैं।

वहीं इंदू कुमारी कहती हैं कि जीवन में मां का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वह केवल बच्चों को नौ महीने तक अपने कोख में ही नहीं रखती है बल्कि हर सुख-दुख में आजीवन उनका ख्याल रखती हैं। इन्दू का कहना है कि रेनबो होम में परिवार का अहसास होता है। यहां मां के दूर होने की कमी तो खलती है लेकिन होम मदर्स के कारण यह दुख नहीं होता है।

बहरहाल होम मदर्स के रूप में काम करने वाली मीनू जी कहती हैं कि उनकी अपनी एक बेटी है लेकिन अब लगता है कि साठ बेटियां हैं। इन बेटियों के लालन-पालन से जीवन की सारी कमियां दूर हो गयी हैं। अब तो हालत यह हो गयी है कि अवकाश के दिनों में अपने घर पर मन नहीं लगता है। यह इन बच्चियों का प्यार है।

संपादकीय : भगवा आतंकवादी और माले गांव के बेकसूर मुसलमान

दोस्तों, मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने माले गांव सिलसिलेवार बम विस्फ़ोटों के एक मामले में सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बेकसूर करार दिया है। आरोपमुक्त हुए सभी आरोपी मुसलमान हैं। इनके उपर माले सितंबर 2006 को गांव के मक्का मस्जिद के पास जुमा के नमाज के दिन विस्फ़ोट करने का आरोप था। इस पूरे मामले में दिलचस्प यह है कि इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र के एटीएस दस्ते ने शुरु की थी और नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दी गयी थी। सीबीआई ने भी एटीएस की जांच पर ही मुहर लगा दी थी।


वर्ष 2009 में एनआईए को दी गयी स्वामी असीमानंद के बयान के बाद इस कांड से हिन्दू आतंकवाद का पहलू भी जुड़ गया। लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेन्द्र चौधरी को गिरफ़्तार करते हुए एनआईए ने एटीएस एवं सीबीआई की जांच पर सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद इस मामले के सभी आरोपियों ने स्वयं को बेकसूर बताते हुए मुंबई के विशेष अदालत में अपील किया था। करीब सात वर्षो तक चले अदालती कार्रवाई के बाद रिहा होने वालों में नुरुल होदा, रईस अहमद, सलमान फ़ारसी, फ़ारुख मखदुमी शेख, शेख मुहम्मद अली, आसिफ़ खान, मो जाहिद और अबरार अहमद शामिल हैं। जबकि एक अन्य आरोपी शब्बीर अहमद की मौत हो चुकी है।


असल में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में "फ़ैब्रिकेटेड केस" का सच सामने आया है। मालेगांव में विस्फ़ोटों में कर्नल पुरोहित, असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा भारती जैसे भगवा आतंकवादी पहले ही जांच के क्रम में सामने आ गये थे। लेकिन मामले को नया मोड़ देने और पूरे मामले को डायल्यूट करने के लिए इन घटनाओं के लिए मुसलमान नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन एनआईए इन सभी के खिलाफ़ अदालत को सबूत देने में नाकाम रहा। वहीं वर्ष 2009 में जब मुसलमान नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया तब पहले से गिरफ़्तार किये गये असीमानंद ने कन्फ़ेशन के तर्ज पर न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 164 के तहत न केवल अपना अपराध कबूला था बल्कि इसमें कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा जैसे भगवा आतंकवादियों का सच उजागर किया था। असीमानंद पहले तो लंबे समय तक अपने बयान पर कायम रहा, लेकिन बाद में उसने अदालत के समक्ष दिये अपने बयान को बदल दिया।


बहरहाल मालेगांव विस्फ़ोटों के मामले में बेकसूर नौजवानों का बेकसूर साबित होना न्याय की जीत है। लेकिन यह जीत तबतक अधूरी है जब तक कि इन घटनाओं के लिए कसूरवार कर्नल पुरोहित और असीमानंद जैसों को फ़ांसी पर लटका नहीं दिया जाता है। इन घटनाओं में तीन दर्जन से अधिक लोग मारे गये थे और पूरे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव बढ गया था। इसका असर बाद में पूरे देश में भी देखा गया। वहीं इन मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को अपनी जान भी इसलिए गंवानी पड़ी थी क्योंकि वे इस मामले में असीमानंद और कर्नल पुरोहित जैसों के गर्दन की माप लेने में सफ़ल हो गये थे।

प्यासी धरती, प्यासे लोग और मूकदर्शक सरकार

दोस्तों, कहना गलत है कि देश या फ़िर राज्य में लोकतांत्रिक सरकार है, जिसका पर्याय लोककल्याणकारी राज्य है। वजह यह है कि आज पूरे बिहार में जल संकट बढता जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गौरतलब है कि अभी अप्रैल का महीना और गर्मी का चरम आना बाकी है। अभी से सूबे के हालात ऐसे हो गये हैं कि पानी के कारोबारियों ने गांवों तक में अपना जाल बिछा लिया है और प्यासे लोग प्रकृति प्रदत्त पानी भी खरीदकर पीने को बेबस हैं। गया, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, मुजफ़्फ़रपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और अररिया आदि जिलों में भूगर्भ जल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। चापानल बंद पड़ते जा रहे हैं। कुओं का अस्तित्व तो पहले ही समाप्त हो चुका है। लिहाजा स्थिति भयावह होती जा रही है।


अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यह कि राज्य सरकार इस हालात से बचने के लिए तत्काल कौन से उपाय करे। दूसरा सवाल यह है कि वे उपाय क्या हो सकते हैं जिसके जरिए आने वाले समय इस तरह का जल संकट न हो। दोनों सवाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और जटिल भी हैं। महाराष्ट्र के लातूर में जिस तरीके से पानी एक्सप्रेस के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, वह पहले सवाल का जवाब हो सकता है। भले ही कुछ लोगों को यह हास्यास्पद लगे लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के कई जिलों में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं।


तत्काल समाधान के लिए राज्य सरकार ने "जलदूतों" को तैनात किया है। राज्य सरकार की तरफ़ से पीएचईडी मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने शनिवार को ही हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। राज्य सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में अपने विशेषज्ञ भेजेगी जो पहले से मौजूद चापानलों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। कहा जा सकता है कि तत्काल राहत देने के लिए यह एक अच्छी पहल है। लेकिन उन चापानलों का समाधान विभागीय विशेषज्ञ कैसे करेंगे जो भूगर्भ जल स्तर में अत्याधिक गिरावट के कारण बद पड़ चुके हैं।


अब बात दूसरे सवाल के जवाब की। इसे विडंबना ही कहिए कि नदियों के मामले में समृद्ध बिहार आज इस स्थिति में है कि अधिकांश नदियां सूख चुकी हैं। गंगा, गंडक और बागमती जैसी नदियां भी अपने न्यूनतम स्वरुप की ओर अग्रसर हैं। वहीं सोन और पुनपुन में एक बुंद पानी नहीं है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? बहरहाल मौजूदा हालात अत्यंत ही भयावह है। सबसे अधिक भयावह सरकारी तंत्र की विफ़लता है। सरकार के मुखिया शराबबंदी के दावे को लेकर अपनी पीठ स्वयं ठोंक रहे हैं और जनता पानी के लिए तरस रही है।  

संपादकीय : आरएसएस मुक्त भारत की अनिवार्यता

दोस्तों, बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान चर्चा में है। उन्होंने देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से देश को आरएसएस मुक्त बनाने हेतु एकजुट होने का अहवान किया है। उनके इस आहवान का असर यह हुआ है कि प्रदेश भाजपा नेताओं ने सियासी बवाल मचा रखा है। यह होना लाजमी भी है। वजह यह है कि बिहार में आरएसएस को धूल चटाने के बाद लालू-नीतीश का साझा अभियान देश में असरकारक साबित नहीं होगा, भाजपा व आरएसएस के लोग इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं।


वैसे यह तो साफ़ है कि जिस तरह से आरएसएस ने देश की राजनीति में धर्म का जहर मिलाया है, उस जहर से देश को मुक्त किया जाना देश के उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। वह आरएसएस ही था जिसके गठन के बाद देश के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढी और मुस्लिम लीग का गठन हुआ। बात यहां से शुरु होकर देश के विभाजन के बाद भी आजतक खत्म नहीं हुई है। यदि आरएसएस का वश चले तो वह देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को आग लगाकर अपना संविधान लागू कर दे।


हालांकि यह भी सही है कि वर्ष 1990 में सत्ता में आने के बाद लालू प्रसाद ने जिस आरएसएस का फ़न कुचल कर रख दिया था, वर्ष 2005 में उसी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने उसे सजीवता प्रदान कर दी। पिछले एक दशक में आरएसएस पूरे राज्य में फ़न फ़ैला रहा है। यह बात स्वयं मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है। अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर गोपालगंज और सीवान को जिस तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गयी, वह आरएसएस द्वारा रची जा रही घातक साजिशा एक बेहतर सबूत है। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के कई इलाकों में दंगा कराने की भरपूर कोशिशें की गयी। लेकिन बिहार की अमन पसंद जनता ने आरएसएस के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इसके लिए बिहार की जनता और स्थानीय प्रशासन व सरकार को भी बधाई दिया जाना चाहिए।


अब सवाल उठता है कि बिहार या फ़िर आरएसएस से मुक्त कैसे हो। क्या इसके लिए केवल राजनीतिक अभियान ही एकमात्र विकल्प है? निश्चित तौर पर आरएसएस एक विचारधारा के साथ पूरे देश को तोड़ने की साजिशें रच रहा है। उसके विचारधारा को समाप्त कर ही उसे नेस्तनाबुद किया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक अभियान तो जरुरी है ही, साथ ही सामाजिक अभियान भी जरुरी है। महात्मा गांधी ने इसकी